आदिवासींचे हत्यासत्र

महाराष्ट्राचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक कनकरत्नम, नक्षलविरोधी अभियानाचे पोलीस महानिरीक्षक शरद शेलार आणि गडचिरोली क्षेत्राचे पोलीस उपमहानिरीक्षक अंकुश शिंदे यांच्यासह अनेक अधिकारी व सात हजार पोलीस व निमलष्करी विभागाचे जवान तैनात असताना गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांनी एकाच आठवड्यात सात जणांची हत्या करून या सा-या यंत्रणेला पराभूत केले आहे. मंगळवारी एटापल्ली तालुक्यातील झारेवाडा या गावच्या मनोज राजू नरोटे या ३० वर्षे वयाच्या युवकाची हत्या ही यातली शेवटली असली तरी हे हत्याकांड त्याच्यापाशी थांबणारे नाही. या भागातील आदिवासींचा दरिद्री वर्ग नि:शस्त्र, हताश व नेतृत्वहीन आहे. त्यांच्यावतीने बोलणारे कुणी नाही. लोकसभा आणि विधानसभेतील त्यांचे प्रतिनिधी निष्क्रियच नाहीत तर अपराधी ठरवावे असे आहेत. या जिल्ह्यातील पाच नक्षलवाद्यांच्या डोक्यावर लाखो रुपयांची बक्षिसे आहेत. त्यात भूपती (६० लाख), मिलिंद तेलतुंबडे (५० लाख), नर्मदा (२५ लाख), जोगन्ना (२० लाख) तर पहाडसिंग याच्यावर १६ लाखांचे पारितोषिक लागले आहे. १९८० पासून यातली काही माणसे आदिवासींच्या हत्याकांडात सामील आहेत किंवा त्यांची आखणी करण्यात आघाडीवर आहेत. १९९० पासून त्यांनी आपल्या दहशती कारवाया वाढवून जगाचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले आहे. मात्र देश आणि जग याविषयी सावध झाले असताना महाराष्ट्राचे सरकार मात्र हा सारा प्रकार पूर्वीएवढ्याच ढिम्मपणे पहात आहे. ज्या बड्या नक्षलवाद्यांना लाखोंची बक्षिसे आहेत त्यांचे निकटतम नातेवाईक केंद्र व राज्य सरकारात बड्या पदांवर आहेत. या माणसांची माहिती सरकारला मिळत नाही असे नाही. एकेकाळी हेमंत करकरे यांनी एकट्याच्या बळावर राजुरा तालुक्यातील नक्षली हिंसाचार मोडून काढला होता. आता गडचिरोलीत मोठ्या प्रमाणावर लष्करी यंत्रणा आहेत, पोलीस आहेत, अधिकारी आहेत, हेलिकॉप्टरे आहेत आणि तरीही या साºयांच्या पदरी अपयशाखेरीज काही नाही. गडचिरोली हा राज्यातील सर्वाधिक मागासलेला जिल्हा आहे आणि त्यातला आदिवासींचा वर्ग राजकीयदृष्ट्या असंघटित व अबोल आहे. असा प्रकार राज्याच्या दुसºया कोणत्या भागात झाला असता तर त्याने राज्याचे सरकार जागेवर ठेवले नसते. मात्र मरणारे आदिवासी आहेत आणि ते अबोल आहेत एवढ्यावरच सरकारला या प्रश्नाबाबत शांत व काहीएक न करता राहणे जमले आहे. अधिकारी पाठवले आणि निमलष्करी पथके तैनात केली की सारे प्रश्न सुटतात हा यातला भ्रमाचा भाग आहे. नक्षलवादी दाट जंगलांच्या आड दडून त्यांची लढाई लढतात. तर सरकारी पथके शासकीय मार्गावरून त्यांचा बंदोबस्त करण्याचा प्रयत्न करतात. यात असलेली विसंगती दूर करण्याचा प्रयत्न फार पूर्वी झाला. मात्र त्याला यश येताना अजून दिसत नाही. गडचिरोलीचे काही भाग पोलिसांच्या कक्षेत नसावेतच असे वाटायला लावणारे हे दुर्दैवी चित्र आहे. या भागाचे आमदार व माजी राजे अंबरीशराव हे सरकारात राज्यमंत्री आहेत. मात्र ते बिचारे मुंबईतच मुक्कामाला असतात आणि त्यांना आपल्या क्षेत्रातील हिंसाचाराची आणि आदिवासींच्या होत असलेल्या हत्यांची फारशी चिंता नाही. ते निष्क्रिय असल्याने सरकारातील इतरांनाही त्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून काहीएक न करता थांबणे सोयीचे आहे. गेल्या ४० वर्षांत नक्षलवाद्यांच्या बंदोबस्ताच्या नावावर सरकारने केलेला खर्च त्या क्षेत्राच्या विकासावर झाला असता तरीही ही समस्या मोठ्या प्रमाणावर निकालात निघाली असती. मात्र यासाठी लागणारी दृष्टी आणि धाडस सरकारमध्ये नसणे हे या साºयाचे दुर्दैवी कारण आहे.