मृत्यूचा सापळा

विकास पाटीलराष्टÑीय महामार्ग क्रमांक ६ हा मृत्यूचा सापळा बनला आहे. जळगाव जिल्ह्यातून जाणाऱ्या या मार्गावर दररोज किमान एक अपघात होतो व त्यात निष्पाप नागरिकांचे हकनाक बळी जात आहेत. लग्न समारंभ आटोपून धुळ्याहून पाचोरा येथे जाणाºया वºहाडींच्या कारला ट्रकने धडक दिल्याने त्यात पाच जण ठार झाल्याची घटना पारोळानजीक महामार्गावर कालच पहाटे घडली. या घटनेमुळे वाणी कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला. दिवसागणिक हा महामार्ग धोकादायक बनत असून अपघातांची संख्या वाढत आहे. गेल्या पाच वर्षात जळगाव जिल्ह्यात ४ हजार ७२ अपघात झाले, त्यात २ हजार १४५ जणांचा मृत्यू झाला तर १ हजार ८२० जण गंभीर आणि ४ हजार १४२ प्रवासी जखमी झाले. दरवर्षी साधारणत: १ हजार ते १२०० अपघात होतात. ही आकडेवारी चिंताजनक आहे. अपघातांची संख्या दरवर्षी कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे. ओव्हरटेक, मद्यप्राशन, मोबाईलचा वापर, चालकाने पुरेशी झोप न घेणे, महामार्गाची झालेली दैना व वाहनांची प्रचंड वर्दळ ही अपघातांची काही प्रमुख कारणे आहेत. अपघात झाल्यानंतर कारणांवर चर्चा होते मात्र उपाययोजना होताना दिसत नाही. लोकप्रतिनिधी, शासन व प्रशासनाने उपायोजना करणे आवश्यक आहे. मात्र या तीनही यंत्रणा बेपर्वा आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी रस्ते सुरक्षा समिती शासनाने गठीत केली आहे, मात्र ही समिती नावालाच असल्याचे दिसून येते. या समितीची बैठक नियमित होत नाही. झालीच तर लोकप्रतिनिधी व अधिकारी उपस्थित नसतात, त्यामुळे तहकूब करण्याची वेळ खुद्द खासदारांवर येते. बैठक झाली तरी त्यातील सूचनांची अंमलबजावणी होत नाही. परिणामी अपघातांची संख्या दिवसागणिक कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे. जळगाव शहरातून जाणारा महामार्ग तर नागरिकांच्या जीवावर उठला आहे. दररोज लहान मोठा अपघात होतो. महामार्गावरील ताण कमी व्हावा यासाठी समांतर रस्त्यांसाठी राष्टÑीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे १३८ कोटींचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला असून तो मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र तो अद्याप मंजूर झालेला नाही. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. मात्र ते होताना दिसत नाही. तो मंजूर झाल्यानंतर निविदा निघेल व प्रत्यक्ष काम केव्हा सुरु होईल व महामार्गावरील अपघात कधी नियंत्रणात येतील? राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असलेले चंद्रकांत पाटील हे जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. बांधकाम खाते त्यांच्याकडे असल्याने जिल्ह्यातील रस्त्यांचे प्रश्न तत्काळ मार्गी लागतील व नागरिकांना दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे मात्र ती अद्यापही पूर्ण झालेली दिसत नाही. केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना २०२० पर्यंत अपघातातातील हानी ५० टक्क्यांवर कमी करायची आहे, त्यासाठी शासन व प्रशासनाला तातडीने निर्णय घेवून त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल. जर जळगावातून जाणाºया ९ कि.मी.च्या समातंर रस्त्यांचा डीपीआर बनविण्यात चार वर्षे खर्ची होत असतील तर गडकरींचे स्वप्न कसे पूर्ण होणार? केवळ घोषणा करुन उपयोग नाही तर कामाला गती दिली तरच नागरिकांना दिलासा मिळेल.