बदल्यांचे गुऱ्हाळ संपले

महिन्यात राज्यात किमान एक लाख शिक्षकांच्या बदल्या होतील

बदली झाली की, नव्या जागी निमूटपणे हजर होणारे आपल्याकडे केवळ लष्करी अधिकारी आणि जवानच असावेत, बाकी सगळीकडे बदली प्रकरणावरून रणकंदन सुरू असते. २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी काढलेल्या अध्यादेशानुसार शिक्षकांच्या बदल्या करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. बदल्या होणार, असे जाहीर करून ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेला घोळ संपविला. त्यानुसार पुढील महिन्यात राज्यात किमान एक लाख शिक्षकांच्या बदल्या होतील, या अध्यादेशानुसार अवघड क्षेत्र आणि सर्वसाधारण क्षेत्र, अशा दोन्ही घटकांतील शिक्षकांना नियमाप्रमाणे पसंतीचे ठिकाण देण्याची संधी आहे. तरी याला शिक्षक संघटनांचा विरोध होता आणि अध्यादेशाच्या विरोधात या संघटना मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद या तिन्ही ठिकाणी उच्च न्यायालयात गेल्या; पण या तिन्ही याचिका फेटाळल्या गेल्याने संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाची पायरी चढली. तेथेही सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. बदल्यांमुळे अन्याय होणार, हा संघटनांचा मुद्दा टिकला नाही. अगोदर बदल्या स्वीकारा. खरोखरच अन्याय झाला का हे सिद्ध होईपर्यंत अन्याय होणार, असा मुद्दा गैरलागू आहे, असे न्यायसंस्थेने सुनावले. यानंतर प्रलंबित प्रश्नांवर संघटनांनी जिल्हाधिकारी कचेऱ्यांवर मोर्चे काढले. शिवाय दिवाळीच्या सुटीनंतर बदल्या केल्या, तर शैक्षणिक वेळापत्रक विस्कळीत होऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल, असा मुद्दा मांडला. म्हणून त्यावेळी बदल्या टळल्या होत्या. उन्हाळ्यात बदल्या करा आम्ही विरोध करणार नाही, असे शपथपत्रही दाखल केले होते. आता प्रक्रिया सुरू होताच २९ एप्रिल रोजी मोर्चा काढण्याचे जाहीर करताच पुन्हा घोळ कायम राहणार, असे वातावरण निर्माण झाले; पण पंकजा मुंडेंच्या निर्णयाने या प्रकरणावर पडदा पडला. शिक्षकांच्या बदल्यांमधील राजकारण हे नवे नाही. वर्षानुवर्षे शहरांमध्ये किंवा शहरालगतच्या शाळांमध्ये ठाण मांडून असलेल्या व्यक्तींना बदली नको असते. शिवाय संघटनेच्या जिल्हा व तालुका स्तरांवरील प्रत्येकी चार नेत्यांना बदलीतून सूट मिळत असे; पण या अध्यादेशाने ही सूट रद्द केली. आपल्याकडे नियमांच्या चौकटीत बसवून कायद्याला मुरड घालण्याच्या कलेत आपण वाक्बगार आहोत. नि:संशयपणे यात आपला हात कुणीच धरू शकणार नाही. संघटनेच्या जिल्हा, तालुका चार स्तरांवरील नेत्यांची बदली होत नव्हती. त्यावेळी बदलीच्या धोका क्षेत्रात असलेल्या आपल्या जवळच्या मंडळींना वाचविण्यासाठी केवळ बदल्यांच्या काळात संघटनेतील पदे बहाल केली जात, अशा एक ना अनेक क्लृप्त्या बदल्या टाळण्यासाठी वापरण्यात येत होत्या. संघटना ही कर्मचाºयांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी असते; पण त्याअगोदर ज्या कामासाठी आपली नेमणूक असते त्याचे सार्वजनिक हित महत्त्वाचे ठरते. याकडे लक्ष गेले नाही. यामुळे आडवळणाच्या गावातील शिक्षकांमध्ये या शहरी मंडळींबद्दल नेहमी असूया दिसून येते. आम्हीच का दुर्गम भागात नोकरी करायची, असा प्रश्नही त्यांना पडत होता. दुसरीकडे वर्षानुवर्षे दुर्गम भागात काम करणाºया शिक्षकांनाही शहरातील किंवा जवळच्या शाळा हव्या असतात. बदलीतून सूट नसणे ही गोष्ट नेत्यांच्या पचनी पडणे अवघड होते आणि ही मंडळी दीर्घकाळापासून एकाच ठिकाणी असल्याने अध्यादेशानुसार त्यांची बदली अपरिहार्य होती. म्हणूनच बदल्यांना विरोध होता. महिलांसाठी काम करण्यास अयोग्य ठिकाणे यावेळी निश्चित केली असून, अशा शाळांमध्ये महिलांची बदली होणार नाही हा आणखी एक दिलासा महिला शिक्षकांना या अध्यादेशाने दिला आहे. आडवळणाच्या गावात यापुढे महिला शिक्षकांना जावे लागणार नाही. बदल्यांच्या अनिश्चित वातावरणामुळे गेले वर्षभर राज्यातील शिक्षणावर परिणाम झाला. शिवाय विद्यार्थ्यांचे नुकसानही झाले; पण आता जूनपूर्वी ही प्रक्रिया संपली. सरकारवर कोणत्याच दबावतंत्राचा परिणाम झाला नाही, हे विशेष. शेवटी हे गुऱ्हाळ संपले.