हे ‘सचिवालय’ नव्हे तर ‘मंत्रालय’ आहे, असे ठणकावून सांगितले गेले, तेव्हा त्यामागे एक ठोस भूमिका होती. हे लोकांचे राज्य आहे. लोकशाहीमध्ये ‘लोक’ केंद्रबिंदू असतात. मंत्री महत्त्वाचे यासाठी कारण लोक त्यांना निवडून देतात. मंत्र्यांचा अथवा आमदारांचा सन्मान, म्हणजे लोकांचा सन्मान. राज्य सरकारचे जे मुखपत्र आहे, त्याचे नावच मुळी ‘लोकराज्य’ आहे. असे असताना, मंत्रालयात सामान्य माणसांपेक्षा भलतेच लोक दिसत असतात. काहीजणांचा वावर तर एवढा सराईत असतो, की ते जणू नोकरी करत असल्याप्रमाणे मंत्रालयातच रेंगाळताना दिसतात. सामान्य लोक आणि मंत्री यांच्यामधील यंत्रणा एवढी मोठी झाली आहे की, भलतेच लोक मंत्रालय चालवतात की काय, असा प्रश्न पडावा!
अशा वेळी राज्य सरकारने मंत्रालयातील अभ्यागतांसाठी बनवलेले नवे नियम स्वागतार्ह आहेत. मंत्रालयाच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातूनही हा निर्णय महत्त्वाचा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी मंत्रालयातील प्रवेशासंदर्भात नवीन पद्धत आणण्याची भूमिका घेतली. या निर्णयामुळे मंत्रालयात येणाऱ्या-जाणाऱ्यांचे ऑनलाइन रेकॉर्ड आता असेल. त्यातून अनेक बाबींवर सहजतेने नियंत्रण ठेवता येणार आहे. यातून अनेक गोष्टी पारदर्शक पद्धतीने पार पडू शकतील. मंत्रालयात खुलेआम दलाली करणाऱ्या दोघांना काही महिन्यांपूर्वीच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले होते. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीआधी महाविकास आघाडीने मंत्रालयातील दलालांच्या अनुषंगाने राज्य सरकारला धारेवर धरले होते. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी तेव्हा संयुक्त पत्रकार परिषदही घेतली होती. काँग्रेस, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रमुख नेते या पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते. तेव्हाच्या आरोपांना या निर्णयातून उत्तर देण्याचा प्रयत्न आताच्या मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. मंत्रालयातील भ्रष्टाचाराचे मूळ उद्ध्वस्त करण्याच्या दृष्टिकोनातून हे आश्वासक पाऊल असले तरी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केल्याशिवाय हे थांबणार नाही. गैरव्यवहारांना हिंमत देणाऱ्यांमध्ये मंत्रालयातील काही भ्रष्ट अधिकारी, खुद्द मंत्री आणि सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकारी असतात, हे लपून राहिलेले नाही.
सर्वसामान्यांना मंत्रालयात लवकर प्रवेश मिळत नाही. याउलट सत्ताधारी पक्षाच्या, आमदारांच्या पंधरा-वीस कार्यकर्त्यांना एकाच वेळी सहजतेने प्रवेशाचे ‘पास’ मिळतात. या पक्षपातीपणामुळे सर्वसामान्यांचे प्रश्न तसेच राहतात आणि ‘कमिशन’च्या लालसेने, मध्यस्थांना सोबत घेऊन अनेक अधिकारी नको ते उद्योग करतात. आता कडेकोट सुरक्षा प्रणाली विकसित होणार असल्यामुळे अशा अपप्रवृत्तींचा मंत्रालयातील वावर काहीअंशी तरी कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. आधीच्या काळात मंत्रालयाच्या आवारात आत्महत्येचे प्रयत्न झाले. आंदोलने झाली. हे प्रकार रोखण्यासाठी तेव्हा व्यवस्था करण्यात आली होती. पण, तरीही त्याचा परिणाम झाला नाही.
या पार्श्वभूमीवर नव्या सुरक्षा प्रणालीचा फायदा होणार आहे. मंत्रालयात येणाऱ्या प्रत्येकाचे ‘फेशिअल रेकग्निशन’ होणार आहे. प्रवेशासाठी ‘ऑनलाइन पास’ मिळणार असल्यामुळे सर्वसामान्यांना सहजतेने प्रवेश मिळण्याची शक्यता वाढणार आहे. हे खरे असले तरी सत्ताधाऱ्यांना आपल्या पदाधिकाऱ्यांवरही अंकुश ठेवावा लागणार आहे. त्यासोबतच मंत्री, आमदारांसोबत किती लोकांना प्रवेश मिळेल, याचेही ठोस धोरण ठरवावे लागणार आहे. ज्या विभागात काम असेल त्याच मजल्यावर प्रवेश मिळणार असल्याने दिवसभर मंत्रालयात फिरणाऱ्यांची संख्या निश्चितच कमी होणार आहे. शिवाय ‘एआय’चा वापर करून ही यंत्रणा राबविण्यात येणार असल्यामुळे मंत्रालय प्रवेश सर्वसामान्यांसाठी सोईचा होणार आहे. नागरिकांना केंद्रस्थानी मानून यंत्रणेने पारदर्शक पद्धतीने काम केले तर गरजू लोकांची कामे होतील. मात्र, या नव्या यंत्रणेत राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही, याची काळजीही प्रशासनाला घ्यावी लागेल.
बदलणाऱ्या काळात मंत्रालयातील प्रवेशाची यंत्रणाही बदलतेय, हे सकारात्मक आहे. हा बदल सर्वसामान्य माणसाला बळ देणारा असला पाहिजे. नाहीतर, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने चेहरे दिसतील; पण मूळ प्रश्न कायम राहील ! मुळात मंत्रालयात न येता, त्या त्या स्थानिक स्तरावरच लोकांची कामे व्हायला हवीत. गावखेड्यातल्या कोणत्याही माणसाला कोणाच्याही शिफारशीशिवाय, दलालांशिवाय मंत्रालयात अडलेले आपले काम मार्गी लावता आले पाहिजे. मंत्रालय ‘सोडवणूक’ करण्यासाठी आहे. ‘अडवणूक’ करण्यासाठी नाही, हे ज्यादिवशी यंत्रणांना समजेल, तेव्हाच खरे ‘लोकराज्य’ अवतरेल.