कोविडच्या साथीने उद्भवलेल्या अत्यंत कठीण परिस्थितीत राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्याची वेळ अजितदादा पवार यांच्यावर आली. मात्र, वेळ मारून नेण्याची चलाखी न करता अर्थमंत्र्यांनी वास्तवाला धरून अर्थसंकल्प मांडला. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाची छाप राज्याच्या अर्थसंकल्पावर आहे. त्यात गैर काही नाही. कारण दोन्हीकडे परिस्थिती सारखीच आहे. केंद्राप्रमाणेच राज्याची आर्थिक गणिते समोर ठेवून अजितदादांनी अर्थसंकल्प मांडला. राज्यासमोरील प्रचंड तूट मान्य करून त्या तुटीतच टुकीचा संसार करण्याची धडपड त्यांनी केलेली दिसते. या अर्थसंकल्पात कल्पकता, धाडस कमी असले तरी अर्थव्यवहार सुरळीत होण्यासाठी घेतलेली दिशा बरोबर आहे. राज्यासमोरील आर्थिक संकटाचे स्पष्ट चित्र पवार यांनी मांडले. केंद्र सरकारकडून येणे असलेले तीस हजार कोटी रुपये आले नाहीत तर राज्याची तूट एक लाख कोटीवर जाईल आणि राज्य चालविणे अवघड ठरेल असे ते म्हणाले. फडणवीसांनी याकडे लक्ष द्यावे. मात्र, केंद्राकडून पैसे मिळाले तरी राज्याचे दुखणे दूर होणार नाही.
राज्यातील अर्थव्यवहारांना चालना मिळाली तरच ते दूर होऊ शकेल. ती चालना देण्यासाठी महसुली खर्चापेक्षा भांडवली खर्च वाढविण्याशिवाय गत्यंतर नाही हे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले व पायाभूत सोयीसुविधांसाठी केलेल्या भरघोस तरतुदींचे समर्थन केले. ही दिशा योग्य आहे. केंद्राच्या अर्थसंकल्पात हीच दिशा पकडलेली दिसते. या पायाभूत सुविधा फक्त रस्ते, सिंचन किंवा मोठे प्रकल्प यापुरत्या मर्यादित नाहीत तर आरोग्य व शेती यामधील सुविधा वाढविण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठीची तरतूद फक्त कोविडकेंद्रित न ठेवता आरोग्याच्या विविध पैलूंचा विचार त्यात करण्यात आला आहे. कोविडच्या काळात कृषी क्षेत्राने हात दिला. त्याचा कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केला. दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची आठवण केली, पण नव्या कृषी कायद्यांवर मतप्रदर्शन टाळले. अर्थसंकल्पातील काही तरतुदी या कृषी कायद्यांना पूरक ठरतील. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कारभार अद्ययावत करणे व कृषिमालाचे मूल्य वाढवून बाजारपेठेची साखळी उभारणे यासाठी केलेली दोन हजार कोटींची तरतूद यादृष्टीने महत्त्वाची आहे. खासगी व सरकारी अशा दोन्ही व्यवस्थांमध्ये शेतकऱ्यांचा फायदा यामुळे होईल. नागरी विकासालाही महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यातही मुंबई व पुण्यावर अर्थमंत्र्यांचे विशेष प्रेम दिसते. यामध्ये निवडणुकीवर डोळा असला तरी सत्ताधारी नेहमीच असे करतात.
आम्ही साधू-संत नाही, निवडणुकीचा विचार करणारच, अशी प्रामाणिक कबुली पवार यांनी दिली. इंधनावरील कर कमी होतील ही जनतेची अपेक्षा फोल ठरली. केंद्राने कर कमी केले तर आम्हीही करू असे उत्तर राज्य सरकारकडून मिळाले, तर गुजरातमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा १० रुपयांनी पेट्रोल स्वस्त मिळते तर इथे का नाही, असा सवाल भाजपने केला. दोन्ही पक्ष एकमेकांवर जबाबदारी ढकलीत आहेत. भरपूर कर मिळवून देणारी सेवा, वस्तुनिर्मिती, पर्यटन अशी क्षेत्रे थंडावल्यामुळे हमखास महसूल मिळवून देणाऱ्या इंधनावरील कर कमी करणे कोणाला परवडण्यासारखे नाही. फक्त निवडणुकाच तो कर कमी करू शकतात. बंगालमधील निवडणुका जाहीर झाल्यावर गेले काही दिवस इंधन दरवाढ थबकली आहे, यावरून हे लक्षात येईल. धार्मिक स्थळांबाबत घोषणा करून भाजप समर्थक गटांना गोंजारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. औद्योगिक व उद्योग क्षेत्राला तरतरी यावी यासाठी कोणतीही भरीव तरतूद वा योजना नसणे हे या अर्थसंकल्पाचे मोठे वैगुण्य आहे. या क्षेत्रांना जाचक ठरणारे निर्बंध, राज्य सरकारचे कायदे यामध्ये सुधारणा करण्याची संधी होती. जास्तीत जास्त गुंतवणूक महाराष्ट्रात ओढण्यासाठी आकर्षक योजना आखता आल्या असत्या. ही क्षेत्रे बळकट झाली तरच भांडवली खर्च उपयोगी ठरू शकतो. तसे झालेले नाही. महिला दिनाचे औचित्य साधून महिलांसाठी केलेल्या विविध तरतुदी स्वागतार्ह आहेत. विद्यार्थिनींना सायकली देऊन बिहारमध्ये जशी मुलींच्या शिक्षणाला चालना मिळाली तसे मोफत बस प्रवासाच्या योजनेमुळे होऊ शकते.
मुद्रांक शुल्कामधील सवलत ही केवळ पैशापुरती महत्त्वाची नसून यामुळे महिलांचा घरावर हक्क निर्माण होणार आहे. सातबाऱ्यावर महिलांचे नाव लावण्यासाठी शरद जोशी यांनी चळवळ केली होती. त्याचा हा नागरी अवतार म्हणता येईल. शेवटी अर्थसंकल्प कसा मांडला यापेक्षा तो कसा अमलात आणला गेला याला महत्त्व असते. त्याचा निर्णय पुढील वर्षीच होईल. मात्र, उणे आठ टक्के तुटीत टुकीने संसार करण्याची धडपड अर्थमंत्र्यांनी केली आहे व त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे.