‘सीटी स्कॅनचा वापर कमीत कमी करा. अवास्तव वापराने कॅन्सरचा धोका होऊ शकतो,’ असा इशारा एम्सचे संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया यांनी दिल्यावर तरी निदान देशात यावर चर्चा सुरू व्हावी. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशाच्या वैद्यकीय क्षेत्राला अक्षरश: पांगळेपण आणले आहे. साधनांची कमतरता ही देशाच्या जागतिक अप्रतिष्ठेचे कारण ठरलेली त्यातली ठळक गोष्ट ! पण तेवढेच नाही. उपलब्ध अपुऱ्या साधनांचा बेजबाबदार वापर, परिणामांपेक्षा दुष्परिणामांचे कारण ठरणारा अप्रस्तुत औषधयोजनेचा अतिरेक, अनावश्यक चाचण्या आणि अवास्तव बिले लावण्याची खासगी वैद्यकीय क्षेत्राची चढाओढ हे सारे एका बाजूला, तर माहितीच्या अतिमाऱ्याने जणू सर्वज्ञ असल्यासारखे स्वतःच औषधयोजना करणारे, डॉक्टरांचे सल्ले झुगारणारे, जरा शिंक आली तरी सीटी स्कॅनचा आग्रह धरणारे, रुग्णाला बरे वाटले तरी केवळ भविष्याच्या भीतीपोटी रुग्णालयातली खाट अडवून ठेवणारे, कोरोनामुक्त झाल्यावरही किती प्रतिपिंडे उगवली ते पाहण्यासाठी म्हणून दर काही दिवसांनी स्वतःच चाचण्या करायला धावणारे लोकही आधीच आसन्नमरण झालेल्या व्यवस्थेवरचा ताण अकारण वाढवत आहेत.
या सगळ्या गदारोळामागे जसा बड्या हॉस्पिटल्सचा स्वार्थ आहे तशी रुग्णांची अगतिकताही आहे, हे मान्य ! पण आता या गदारोळाला काही शिस्त लावण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कोरोनावर कोणते उपाय करावेत, याविषयी वैद्यकीय क्षेत्रात मतमतांतरे आहेत. महाराष्ट्रातल्या टास्क फोर्सने कोविड प्रोटोकॉल तयार करून दिला आहे. कोरोनाबाधितास कोणते औषध द्यावे? किती दिवसांनी कोणते इंजेक्शन सुरू करावे? सीटी स्कॅन कधी करावा? रेमडेसिविर किंवा टोसिलिझुमॅब कधी द्यावे? - याची पूर्ण स्पष्टता लिखित स्वरूपात टास्क फोर्सने राज्यातल्या सर्व खासगी आणि सरकारी दवाखान्यात कळवली आहे. तरीही खासगी हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर्स ठरावीक औषधांसाठी आग्रह धरतात. लाखो रुपयांची बिले बनवण्याचा त्यामागे हेतू असल्याची भीती महाराष्ट्रातल्या टास्क फोर्सने वारंवार व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने तातडीने स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी. खासगी हॉस्पिटलमध्ये कोविड प्रोटोकॉलपेक्षा वेगळे उपचार सुरू असतील तर त्याचा जाब विचारावा. प्रसंगी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत. सरकारी कोविड सेंटरमध्ये हजारो रुग्ण दाखल आहेत. त्यांच्याकडून कधीही रेमडेसिविरचा आग्रह धरला जात नाही. तेथून मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण बरे होऊन घरी सुखरूप जात आहेत. रेमडेसिविरसाठी लागलेल्या ९० टक्के रांगा खासगी हॉस्पिटलमुळे आहेत. हा काळ लुटालूट करण्याचा नाही. अनेकदा साध्या स्टेरॉइड देण्यामुळे रुग्ण बरे झाल्याची शेकडो उदाहरणे आहेत. कोकणात डॉ. हिंमतराव बावस्कर, नगर जिल्ह्यातील जामखेड येथे डॉ. रवींद्र आरोळे यांच्यासारखे अनेक डॉक्टर्स शहरी-ग्रामीण भागात अपुऱ्या साधनांनिशी कोविड रुग्णांवर यशस्वी उपचार करीत आहेत. बड्या शहरातील खासगी हॉस्पिटल्सनी ही उदाहरणे डोळे उघडून बघितली पाहिजेत. सीटी स्कॅनवरून लूट सुरू झाल्याने सीटी स्कॅनचे दर निश्चित करणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे. तरीही सीटी स्कॅनचा आग्रह कायम आहे. एकेका रुग्णाचे तीन-चार वेळा सीटी स्कॅन केले जाते. त्यापोटी दहा-वीस हजारांची बिले लावली जातात.
एकाच पीपीई किटचे बिल दहा पेशंटला लावले जाते. सीटी स्कॅनच्या अतिवापराने धोका असल्याचा इशारा डॉ.गुलेरिया यांनी दिला आहेच! आतातर रेमडेसिविरच्या वारेमाप वापराचे रुग्णांवर गंभीर दुष्परिणाम दिसू लागले असून, अनेक ठिकाणी हा नवाच ताण वैद्यकीय व्यवस्थेवर पडत असल्याच्या बातम्या आहेत. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून रुग्णसेवेसाठी उभ्या असलेल्या डॉक्टरांना वंदन तर करायला हवेच; पण त्याबरोबरच या महामारीला संधी समजून हात धुवून घेण्याची घाई झालेल्या खासगी हॉस्पिटल्सना लगाम लावण्याची व्यवस्थाही हवी. केवळ ऑक्सिजनअभावी तडफडणाऱ्या प्रियजनांचे मृत्यू सोसावे लागलेल्या नागरिकांबद्दल व्यवस्थेला कणव हवीच हवी, पण वैद्यकीय सल्ले धुडकावून मनमानी करणाऱ्या आणि आधीच ढेपाळलेल्या यंत्रणेवरचा ताण अकारण वाढवणाऱ्या नागरिकांनाही समज देण्याची वेळ आलेली आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्यांमधल्या टास्क फोर्सनी नेमक्या माहितीवर आधारित निकोप वैद्यकीय चर्चा घडवली पाहिजे. डॉक्टरांनी आणि रुग्णांनी, रुग्णांच्या आप्तांनी मनमानी करण्याची ही वेळ नव्हे ! बेजबाबदारी, मग ती भीतीपोटी आलेली असो, वा स्वार्थापोटी; तिला आवर घातला पाहिजे!