आजचा अग्रलेख: भुजबळ ‘सीएम’ का झाले नाहीत?

माझ्या पक्षाच्या भुजबळांना तेव्हा मुख्यमंत्री करण्यापेक्षा गांधी-नेहरू विचारांचे विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होणे अधिक योग्य होते, असे पवार या मुलाखतीत सांगतात, तेव्हा त्यांच्या निर्णयाचा अर्थ नीटपणे लक्षात येतो.

शरद पवारांनी ‘लोकमत’ला दिलेली ताजी मुलाखत सध्या चर्चेत आहे. कधी मौन बाळगायचे आणि कधी गौप्यस्फोट करायचे, याचे अचूक ‘टायमिंग’ पवारांकडे असते. यावेळी त्यांनी तेच केले आहे. पवारांच्या गौप्यस्फोटाने दोन दशकांपूर्वीचा काळ जागा झाला. ‘इंडिया शायनिंग’च्या नारेबाजीनंतरही लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला होता. मोठ्या विश्रांतीनंतर काँग्रेस सत्तेत आली. सोनिया गांधींच्या विदेशी मुळाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस सोडून स्वतंत्र संस्थान स्थापन करणाऱ्या शरद पवारांना नव्या सरकारमध्ये केवळ पदच नव्हे, तर पंतप्रधानांच्या नंतरचे सन्मानाचे स्थान मिळाले. त्यापूर्वीच महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आघाडी सरकार स्थापन केले होते. २००४च्या लोकसभा निकालाने सगळी समीकरणे बदलून गेली. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्रितरीत्या पुन्हा सत्ता मिळवली. राष्ट्रवादी काँग्रेसला सर्वाधिक ७१ जागा मिळाल्या, तर काँग्रेसला ६९. अधिक जागा जिंकल्याने मुख्यमंत्रिपद राष्ट्रवादीकडे जाणार, असे वाटत असतानाच पवारांनी काँग्रेसला मुख्यमंत्रिपद दिले. १९९९मध्ये स्थापन झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने तेव्हा मुख्यमंत्रिपद घेतले असते, तर पक्षाची ताकद वाढली असती, असे आजही अनेकांना वाटते. त्यानंतर आजतागायत अशी संधी त्या पक्षाला मिळालेली नाही. वर्षभरापूर्वी ‘लोकमत’लाच दिलेल्या मुलाखतीत अजित पवारांनी ही खदखद पहिल्यांदा बोलून दाखवली होती. पवार मात्र याविषयी कधीच काही बोलले नव्हते.

अवघे नऊ खासदार असतानाही काँग्रेसने दिलेल्या सन्मानाची ती परतफेड असावी, असे काहींना वाटले, तर राज्यात अधिक मंत्रिपदे मिळवण्यासाठी पवारांनी हे केल्याचे खुद्द त्यांनीच सांगितले होते. प्रत्यक्षात काय घडले?- ‘लोकमत’ला परवा दिलेल्या मुलाखतीत शरद पवारांनी हा स्फोट केला. २००४ला सत्ता मिळाली, तेव्हा मुख्यंत्रिपदावर स्वाभाविक हक्क होता छगन भुजबळांचा. कारण, जयंत पाटील वा अजित पवार तेव्हा ‘ज्युनिअर’ होते. भुजबळ मात्र स्पर्धेत होते. १९९१मध्ये शिवसेना सोडून भुजबळ काँग्रेसमध्ये आणि नंतर पवारांसोबत आले. त्यांनी शिवसेना सोडली आणि १९९५मध्ये शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रिपद आले. आधी मनोहर जोशी आणि मग नारायण राणे मुख्यमंत्री झाले. भुजबळ सेनेत असते, तर ते मुख्यमंत्री झाले असते! २००४ मध्ये भुजबळांना ही संधी चालून आली होती. मात्र, हेच ते कारण होते की, ज्यामुळे शरद पवारांनी मुख्यमंत्रिपद घेतले नाही. “२००४ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळूनही मी मुख्यमंत्रिपद काँग्रेसकडे दिले. तेव्हा ‘सिनिअर’ म्हणून माझ्यापुढे नाव होते छगन भुजबळांचे. त्यांचे नंतरचे राजकारण बघा. त्यांना तुरुंगात जावे लागले. त्या काळात भुजबळांच्या हातात नेतृत्व दिले असते, तर महाराष्ट्राची अवस्था चिंताजनक झाली असती”, असा गौप्यस्फोट शरद पवारांनी या मुलाखतीत केला.  

निवडणुकीचे वातावरण तापलेले असताना आणि भुजबळांचा स्वतंत्र आखाडा या रणधुमाळीत उभा असताना पवारांनी असा खुलासा करणे हा योगायोग नाही. “ओबीसींनाही सत्तेत स्थान मिळावे, या मताचा असल्यानेच मी भुजबळांना बळ दिले. मात्र, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद त्यांच्याकडे देणे किती चूक ठरले असते, हे त्यांच्या पुढील प्रवासाने स्पष्टच झाले”, असेही या मुलाखतीत पवार म्हणाले. भुजबळ सध्या राजदीप सरदेसाईंच्या ‘2024 : The Election That Surprised India’ या पुस्तकातील उल्लेखामुळे अडचणीत आले आहेत. त्याबाबत बोलताना पवार म्हणतात, “ईडीच्या भीतीने हे सगळे तिकडे गेले. त्याला एक आधार आहे. हे तिकडे जाण्याच्या दोनच दिवस अगोदर प्रधानमंत्री या भ्रष्टाचाराविषयी बोलले होते. ‘यांची चौकशी करणार’, असे मोदींनी म्हटले होते. त्यामुळे त्यांची अस्वस्थता वाढली असावी.” पवार या सगळ्याच कालखंडाचे साक्षीदार आहेत. भुजबळ, अजित पवार यांचे राजकारण पवारांसमोरच घडले. किंबहुना पवारांनी ते घडवले. पवार सांगतात, “यशवंतराव चव्हाण सेंटरला हे सर्व चाळीसेक जण मला भेटायला आले. आपण सर्वजण भाजपसोबत जाऊ, असे म्हणाले. तुम्हाला घेऊन यायला सांगितलेय, असेही सांगितले. मी त्यांना सांगितले- भाजपसोबत जाणे मला शक्य नाही. तुम्ही त्यांच्यासोबत गेल्याने तुमची फाइल टेबलावरून कपाटात जाईल; पण ती नष्ट नाही होणार. कारवाईची टांगती तलवार आहेच. त्यापेक्षा मूल्यांसाठी संघर्ष करू!” माझ्या पक्षाच्या भुजबळांना तेव्हा मुख्यमंत्री करण्यापेक्षा गांधी-नेहरू विचारांचे विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होणे अधिक योग्य होते, असे पवार या मुलाखतीत सांगतात, तेव्हा त्यांच्या निर्णयाचा अर्थ नीटपणे लक्षात येतो.