सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया: सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दु:ख भाग्भवेत्.. चौफेर आनंद नांदो, दुःखाचा लवलेशही कुठे राहू नये, अशा आशयाचा ऋग्वेदातील हा श्लोक प्रत्यक्षात आणणे कसे अशक्यप्राय आहे, याची जाणीव भूतलावर भारताच्या अर्थमंत्र्यांएवढी कुणालाही असू शकत नाही. बहुधा ब्रिटिशांना मात्र खूप आधी त्याचे भान आले होते आणि कदाचित त्यामुळेच ‘यू कान्ट प्लीज एवरीवन’ (तुम्ही प्रत्येकाला खुश करू शकत नाही) ही म्हण इंग्रजी भाषेत रूढ झाली असावी. ही वस्तुस्थिती ज्ञात असूनही भारताच्या अर्थमंत्र्यांना दरवर्षी प्रत्येक घटकाला खुश करण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने करावाच लागतो. तसा तो निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सदर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून केला आहे; पण अपेक्षा ढीगभर आणि संसाधने सीमित असली की, एखाद्या कुटुंबप्रमुखाचे जे होते, तेच त्यांचेही झाले आहे. तसा तर जगातील बहुतांश सर्वच देशांमध्ये अर्थसंकल्प सादर होतो; परंतु त्यासंदर्भात भारतात जेवढा गाजावाजा होतो, तेवढा जगात इतर कोणत्याही देशात होत नसावा !
नववर्षाचे आगमन झाले की भारतीयांना, विशेषतः नोकरदार मध्यमवर्गीयांना, चाहूल लागते ती केंद्रीय अर्थसंकल्पाची ! आयकरात किती सूट मिळणार आणि काय स्वस्त होणार व काय महागणार, हा त्यांच्या औत्सुक्याचा विषय ! गत काही वर्षांपासून आयकराच्या आघाडीवर त्यांच्या पदरी सातत्याने निराशाच पडली; पण पुढील दोन वर्षे निवडणुकांची असल्याचे ध्यानात ठेवून, सीतारामन यांनी यावर्षी त्या वर्गाला थोडेफार खुश केले आहे. ते करताना त्यांनी थोडी चलाखीही केली आहे. नवी करप्रणाली स्वीकारणाऱ्या करदात्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा देताना, जुन्या करप्रणालीला चिकटून राहणाऱ्यांच्या पदरात मात्र करमुक्त उत्पन्नातील अवघी ५० हजारांची वाढ टाकण्यात आली आहे. सरकारला अंततः करदात्यांना नव्या करप्रणालीकडे वळवायचे आहे, हे त्यातून स्पष्ट झाले आहे. सीतारामन यांनी मध्यमवर्गीयांप्रमाणेच गरिबांनाही खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मोफत अन्नधान्य योजनेला एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे, तर गरिबांना हक्काचा पक्का निवारा मिळवून देण्यासाठीच्या पंतप्रधान घरकुल योजनेसाठीची तरतूदही तब्बल ६६ टक्क्यांनी वाढविण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रावरही अर्थमंत्री मेहरबान झाल्या आहेत. आगामी वर्षात कृषी क्षेत्रातील पतपुरवठ्यासाठी २० लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले असून, ते चालू वर्षाच्या तुलनेत ११ टक्क्यांनी जास्त आहे. त्याशिवाय कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी प्रवेगक निधी उभारण्याची घोषणाही सीतारामन यांनी केली आहे. रासायनिक खतांवरील अनुदानासाठी केलेली १.७५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद अनुदानाच्या चालू वर्षीच्या सुधारित अंदाजापेक्षा तब्बल ५० हजार कोटी रुपयांनी कमी असणे, हे मात्र कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीने चांगले म्हणता येणार नाही. अर्थात रासायनिक खतांऐवजी पर्यायी खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी लवकरच ‘पंतप्रधान प्रणाम’ या नावाने नवी योजना आणण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. त्याअंतर्गत खत अनुदानातील तफावत भरून निघेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.
उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, सेवा आदी क्षेत्रांचा देशात झपाट्याने विकास होत असला तरी, अद्यापही आपली अर्थव्यवस्था कृषी क्षेत्रावरच आधारलेली आहे, हे विसरता येणार नाही. अर्थसंकल्पीय भाषणात देशाचे दरडोई उत्पन्न दुप्पट झाल्याचे अभिमानाने नमूद करताना, २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टाचे काय झाले, या अडचणीच्या मुद्द्याला मात्र सीतारामन यांनी बगल दिली. मध्यमवर्गीय, गरीब आणि शेतकऱ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न करतानाच, इतरही अनेक घटकांकडे लक्ष पुरविण्याचा प्रयत्न सीतारामन यांनी केला आहे. सर्वसमावेशक विकास, वंचितांपर्यंत पोहोचण्यास प्राधान्य, युवाशक्ती, आर्थिक क्षेत्र, हरित विकास, क्षमता विस्तार आणि पायाभूत सुविधा व गुंतवणूक अशी सात प्राधान्ये या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकारने ‘अमृत’ काळासाठी निर्धारित केली असून, त्यांचे सप्तर्षी असे नामकरण केले आहे. प्राधान्यक्रम व नामकरण छान आहे; पण ते केवळ शब्दांचे बुडबुडे ठरू नयेत. विकास मूठभरांपुरता मर्यादित न राहता, शेवटच्या घटकापर्यंत खरोखर पोहोचावा, एवढीच देशाची माफक अपेक्षा आहे. त्या कसोटीवर अर्थमंत्री किती यशस्वी होतात, हे येणारा काळच सांगेल !