महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमधील ग्रामपंचायत निवडणुकांचे निकाल सोमवारी जाहीर झाले. या निवडणुका काही राजकीय पक्षांच्या चिन्हांवर लढविल्या जात नाहीत; परंतु तरीही विविध पक्षांद्वारा यशाचे दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. कुणी किती ग्रामपंचायतींवर झेंडा फडकवला, यासंदर्भात दोन पक्षांमध्ये तर सोडाच, पण एकाच पक्षाच्या दोन नेत्यांमध्येही एकवाक्यता नाही. तरीदेखील ढोबळमानाने सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे गटाला या निवडणुकांमध्ये चांगले यश मिळाले असे म्हणता येते. ग्रामपंचायत निवडणुका पक्षांच्या चिन्हांवर लढवल्या जात नसल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या दाव्यांना काही अर्थ नाही, हे एका विरोधी नेत्याचे वक्तव्यही सत्ताधारी पक्षांना विरोधी पक्षांच्या तुलनेत चांगले यश मिळाल्याकडेच अंगुलीनिर्देश करते.
जिल्हानिहाय निकालांवर दृष्टिक्षेप टाकला असता असे निदर्शनास येते, की ज्या जिल्ह्यात ज्या राजकीय पक्षाचे प्राबल्य आहे, त्या जिल्ह्यात त्या पक्षाला चांगले यश मिळाले. पवार घराण्याचा गड असलेल्या बारामतीकडे भाजपने कितीही लक्ष केंद्रित केले असले, तरी पुणे जिल्ह्यात अजूनही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचीच वट आहे, यावर ताज्या निकालांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. नांदेडमध्ये अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस पक्षाला पर्याय नाही, हे दिसून आले आहे. धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यात भाजप नेते अमरिशभाई पटेल यांचा किती दबदबा आहे, हे त्या तालुक्यात भाजपला मिळालेल्या जवळपास शत-प्रतिशत यशामुळे सिद्ध झाले आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात भाजप आणि शिंदे गटाला उत्तम यश मिळाल्याचे दिसत आहे. इतरत्र मात्र स्थानिक आघाड्यांचे वर्चस्व दिसले आहे. अर्थात, या निकालांना महाराष्ट्रातील जनमताचे प्रतिबिंब निश्चितच संबोधता येणार नाही.
राज्यात सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायती आहेत आणि त्यापैकी जेमतेम सहाशे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यामुळे दोन टक्क्यांपेक्षाही कमी ग्रामपंचायतींचा निकाल हा एखाद्या युतीच्या बाजूने अथवा एखाद्या आघाडीच्या विरोधातील कौल आहे, असे म्हणता येणार नाही. शिवाय या निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात असलेला शहरी मतदार सहभागी नव्हता. याचा अर्थ या निकालांना अजिबात महत्त्वच नाही, असाही होत नाही. मोठ्या निवडणुकांच्या तोंडावर विविध संस्थांद्वारा जी जनमत सर्वेक्षणे केली जातात, त्यांची `सॅम्पल साईज’ ताज्या ग्रामपंचायत निवडणुकांपेक्षाही छोटी असते आणि तरीदेखील बरेचदा त्यांचे निष्कर्ष प्रत्यक्ष निकालांशी जुळतात. त्यामुळे भविष्यातील मोठ्या आव्हानांना सामोरे जायचे असलेल्या राजकीय पक्षांना ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या निकालांकडे दुर्लक्ष करून नक्कीच चालणार नाही.
राज्यात मोठी उलथापालथ घडवून सत्तेत आलेल्या भाजप-शिवसेना (शिंदे)साठी हे निकाल नक्कीच दिलासादायक म्हणावे लागतील; कारण त्यांची युती सत्तेत आल्यानंतरची ही पहिलीच कसोटी होती. त्यांनी जे काही केले ते राज्यातील जनतेला अजिबात पसंत पडलेले नाही आणि निवडणुकांमध्ये त्याचे प्रत्यंतर येईल, असे दावे राज्याच्या सत्तेतून बेदखल झालेल्या पक्षांद्वारा सातत्याने केले जात आहेत; परंतु किमान ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये तरी तसे काही दिसले नाही. या निवडणुकांचे निकाल भाजप-शिवसेना (शिंदे) युतीसाठी जेवढे दिलासादायक आहेत, त्यापेक्षाही जास्त उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मूळ शिवसेनेला इशारा देणारे आहेत.
निकालांसंदर्भात केले जात असलेले दावे-प्रतिदावे वादग्रस्त असले, तरी एक गोष्ट मात्र वादातीत आहे आणि ती म्हणजे या निवडणुकांमध्ये मूळ शिवसेना पाचव्या क्रमांकावर ढकलली गेली! एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली `गद्दारी’ मतदारांना पसंत पडणार नाही आणि मतदारराजा बंडखोरांना व त्यांना साथ देणाऱ्या भाजपला धडा शिकवेल, ही मूळ शिवसेनेची मनीषा किमान सत्तांतरानंतरच्या पहिल्या निवडणुकांमध्ये तरी पूर्ण झालेली नाही. भाजपचे वर्चस्व केवळ शहरी भागांपुरते मर्यादित आहे आणि ग्रामीण भागात मात्र शिवसेनेचाच दबदबा आहे, हे गृहितक पूर्ण सत्य नसल्याचेही ताज्या निकालांनी अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे ठाकरे पितापुत्रांना यापुढे केवळ गद्दारी झाल्याची ओरड करून चालणार नाही, तर संघटना बांधणीकडे जातीने लक्ष पुरवावे लागणार आहे. केवळ निवडणुका जिंकून देणारा बडा चेहरा पुरेसा नसतो, तर त्याला मजबूत संघटनेची जोड तेवढीच आवश्यक असते, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. मूळ शिवसेनेला तग धरायची असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही!