महाराष्ट्राला अलीकडच्या काळात चांगले कार्यक्षम कृषिमंत्री मिळत नाही, ही जी काही पोकळी होती ती विद्यमान कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी भरून काढली आहे. राज्यातील कृषी क्षेत्रात काही आमूलाग्र बदल वगैरे केला म्हणून नाही; ते खरे बोलतात, यासाठी त्यांचे कौतुकच करायला हवे..! ‘कृषिमंत्री काय बोलले ते मला माहीत नाही, मात्र मी राज्यातील शेतकऱ्यांची माफी मागतो’ असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तातडीने सांगून टाकले. माणिकराव काय बोलले तेच माहीत नाही, तर माफी कशासाठी?- तर ते असो!
प्रत्यक्षात कृषिमंत्री खरे बोलले आहेत. शेतकऱ्यांशी बोलताना माणिकराव म्हणाले, ‘तुम्ही कर्जे घेता, ती फेडत नाही आणि कर्जमाफी झाल्यानंतर आलेल्या पैशातून साखरपुडे करता, लग्न समारंभावर खर्च करता. शेतीचा विकास व्हावा म्हणून एक पैशाचीदेखील गुंतवणूक शेतीत करत नाही!’- आता यात काय खोटे आहे? त्यांच्या वक्तव्याचा अर्थ नीट समजून न घेता साऱ्या महाराष्ट्राने माणिकरावांना धु धु धुतले. ते तसे चुकलेच म्हणायचे. शेती- शेतकऱ्यांची खरी अवस्था काय आहे, हे त्यांनी हसतखेळत सांगितले की!.. पण काय करता, सत्याचा जमानाच राहिला नाही राव..! शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित जो किमान भाव निश्चित करून दिला जातो तो आपल्या शेतकऱ्यांना मिळत नाही. अनेकवेळा हा निश्चित केलेला खर्च आणि प्रत्यक्षात झालेला खर्च यात तफावत असते. ऊस वगळता अन्य पिके याबाबत दुर्दैवी आहेत. सोयाबीन आणि कापूस ही दोन पिके महाराष्ट्रातील बहुसंख्य शेतकरी घेतात. सोयाबीनचा किमान आधारभूत भाव ४८९२ रुपये केंद्र सरकारने जाहीर केला होता. प्रत्यक्षात बाजारात मिळाले सरासरी ३८०० रुपये. म्हणजे क्विंटलमागे ११०० रुपयांचा तोटा. कमीतकमी उत्पादन खर्च धरून हमीभाव काढतात, तोही शेतकऱ्याला मिळत नाही. कापसाचेही तेच. लांब धाग्याच्या कापसाला ७५०० रुपये आणि आखूड धाग्याच्या कापसाला ७१२१ रुपये हमीभाव ठरला. कापूस महामंडळाने खरेदी केला तेवढ्याच कापसाला हा हमीभाव मिळाला. बाजारात गेलेल्या शेतकऱ्यांना जेमतेम ६००० रुपये. शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळत नसेल तर शेती तोट्याची होते. वर्षानुवर्षे तोटा होत राहिला तर शेतकरी कर्जबाजारी होतो, हे वेगळे सांगायला हवे का? अशावेळी कर्ज न भरणे हा पर्याय शेतकरी निवडतो.
शेतकऱ्याला आपल्या मुलाबाळांचे संगोपन, त्यांचे शिक्षण, लग्नकार्ये करावी लागतात. शेतीतून कधीही उत्पादन खर्च भागवून अतिरिक्त उत्पन्न मिळत नसेल, शेतमालाला हमीभाव मिळत नसेल तर तो हाती आलेल्या पैशातून कर्ज भरण्याऐवजी मुलाबाळांचे पाहणार नाही तर बिचारा काय करणार? शेतीशिवाय ‘वरकमाई’ नसते, पगार तर नसतोच; मग त्याचे जीवनच थांबते. कर्ज फेडू शकत नाही. मुलांना शिक्षण देऊ शकत नाही. मुले वयात आल्यानंतर त्यांची लग्ने करू शकत नाही. हे शल्य त्याच्या मनामध्ये कायमचे असते. मग असा निकम्मा समजला जाणारा ‘शेतकरी बाप’ फास लावून घेतो. का? कारण कोट्यवधींची माया जमवून कर्जे थकवणाऱ्या धनाढ्यांसारखा तो निर्लज्ज असत नाही. त्याची कृषी संस्कृती त्याला निर्लज्ज होऊ देत नाही. कमी उत्पन्नाचा दाखला काढून सरकारी घरे बळकवण्यासारखे उद्योग त्याला करता येत नाहीत. शरद जोशी सांगून गेले बिचारे की, ‘उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाला हमीभाव द्या. आम्हाला तुमचे कर्ज नको, त्या कर्जाची माफी नको. कोणतीही शेती विकासाची योजना नको...’ त्यांचे कुणी कधी ऐकले? कोकाटे साहेब, शेतीमालाला किमान आधारभूत भाव मिळवून देणारी यंत्रणा उभी करण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलले, तर शेतकऱ्याला दरवर्षी कर्जे घ्यावी लागणार नाहीत आणि घेतलेले कर्ज भरू शकत नाही म्हणून ती थकीत होणार नाहीत. तुमच्या पुढ्यात हांजी... हांजी करण्याची वेळही त्यांच्यावर येणार नाही. एकुणात काय?- तुम्ही म्हणालात, ते सत्यच आहे. मात्र ते अर्धसत्य आहे. पूर्ण सत्य ओळखा. कर्जे माफ करून आणि बोलताबोलता भलते काही बोलून गेल्याबद्दल शेतकऱ्यांची माफी मागून काही होणार नाही.