‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचे पुढे काय होणार, या प्रश्नाच्या उत्तरात सत्ताधारी महायुतीमधील झाडून सगळ्या नेत्यांनी, ‘चिंता करू नका, योजना सुरूही राहील आणि सुरळीतही असेल’, असा निर्वाळा दिला आहे. तो यासाठी पटण्यासारखा की, विधानसभा निवडणुकीत भरभरून मते देणाऱ्या लाडक्या बहिणींना मध्येच वाऱ्यावर सोडणे राजकीयदृष्ट्या सत्ताधाऱ्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळेच वित्त मंत्रालय सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आलेला ताण कितीही बोलून दाखवीत असले तरी योजना सुरू ठेवणे सरकारसाठी अपरिहार्य आहे.
हा सरकारसाठी नाजूक विषय बनला आहे. या योजनेसाठी लागणाऱ्या ४६ हजार कोटी निधीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण निर्माण झाला आहे. म्हणूनच महिलांना महिन्याचा हप्ता सहज मिळत नाही. दरवेळी मागणी करावी लागते. मग सरकार कोणता तरी सण किंवा एखाद्या दिवसाचा मुहूर्त शोधते आणि खात्यात पैसे जमा करून तो साजरा करते. फेब्रुवारी व मार्च महिन्याच्या एकत्रित हप्त्यासाठी ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिना’चा मुहूर्त शोधला गेला आणि आता एप्रिलच्या रकमेसाठी अक्षय्य तृतीयेची वाट पाहिली जात आहे. १५०० रुपयांचीच अशी परवड सुरू असल्याने एव्हाना राज्यातील सव्वा कोटी महिलांनी निवडणुकीतील दरमहा २१०० रुपयांच्या आश्वासनावर फुली मारली असावी. गेल्या जून महिन्यात योजना सुरू झाली तेव्हा अटी-शर्तींचा फार विचार झाला नव्हता. शासनाच्या अन्य योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिला, आर्थिक स्थिती उत्तम असलेल्या कुटुंबातील महिला आदी अटींची आठवण महायुतीला सत्तेवर आल्यानंतर झाली आणि छाननीतून काही लाख महिलांची नावे वगळली गेली. अशा अपात्र महिलांना दिलेल्या साडेचारशे कोटींपेक्षा अधिक रकमेवर सरकारला पाणी सोडावे लागले. तरीदेखील अशी चाळणी लावण्याला तसा कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. तथापि, योजनेच्या अंमलबजावणीतील अडचणी व गोंधळ संपण्याचे नाव घेत नाही. पंधराशे का होईना; पण दर महिन्याला ठराविक तारखेला नियमितपणे सर्व लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा व्हावेत, इतकी साधी अपेक्षा पूर्ण होताना दिसत नाही. त्याचे कारण सुरुवातीला अर्जप्रक्रिया, पात्रता तपासणी आणि निधी वितरणात प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव दिसून आला. अनेक ठिकाणी अर्ज स्वीकारण्यात विलंब झाला.
कागदपत्रांची पडताळणी नीट झाली नाही. नारी शक्ती दूत ॲपमधील त्रुटी, ओटीपी सत्यापनात अडथळे यामुळेही अनेक महिलांना अर्ज पूर्ण करण्यात अडचणी आल्या. आता या अडचणी संपल्याचा दावा केला जात असला तरी योजना अजूनही रुळावर आलेली नाही. सोबतच तिला फसवणुकीचा डाग लागला तो वेगळाच. सुरुवातीला काही पुरुषांनीच महिलांच्या नावाने अर्ज भरले. काहींनी एकाच आधार क्रमांकावरून अनेक महिलांचे लाभ उकळले. काही मध्यस्थांनी कागदपत्रे गोळा करताना डेटा चोरला व त्याचा गैरवापर केला. काहींनी योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी महिलांकडून पैसे मागितल्याचेही उघड झाले. आता मुंबईत उघडकीस आलेला प्रकार मात्र खूप गंभीर आहे.
पाच-सहा जणांची एक टोळी योजनेचा लाभ देण्याच्या आमिषाने अपात्र महिलांची कागदपत्रे व सह्या घेते आणि बचतगट योजनेतून त्यांच्या नावावर एका वित्तीय संस्थेतून लाखो रुपयांचे कर्ज काढते. त्या बिचाऱ्या महिलांना या भानगडींची कल्पनाच नसते. कर्जाचे हप्ते थकतात तेव्हा चाैकशी होते आणि सगळा प्रकार उघडकीस येतो. हे प्रकरण अपवादात्मक असण्याची शक्यता कमी आहे. फायनान्स कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या चाैकस वृत्तीमुळे हे प्रकरण उजेडात आले. इतरत्रही असे प्रकार घडले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण, लाडकी बहीण योजनेच्या सगळ्याच लाभार्थी सुशिक्षित नाहीत. गरीब, अशिक्षित महिलांना आर्थिक व्यवहारांचे ज्ञानही पुरेसे नसते. आपल्या माहितीचा, आधारकार्ड व इतर कागदपत्रांचा, सहीचा गैरवापर होऊ शकेल ही जाणीव या महिलांना नसते. अशावेळी सर्व महिलांची माहिती सुरक्षित ठेवण्याची, तिचा गैरवापर होऊ न देण्याची पूर्ण जबाबदारी सरकारी यंत्रणेवर येते. मुंबईतील फसवणुकीचा प्रकार म्हणजे शासन-प्रशासनापुढे कोणत्या नव्या संकटाचे ताट वाढून ठेवले आहे, याची झलक आहे. त्यापासून योग्य तो बोध घेण्याची आणि संबंधित भागातील अधिकाऱ्यांनाही जबाबदारीची जाणीव करून देण्याची आवश्यकता आहे.