स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात देशी भाषांच्या वापराचा विषय ऐरणीवर आला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिल्लीत एका कार्यक्रमात बोलताना, भारतीयांच्या डोक्यावरील इंग्रजीचे भूत उतरविण्याचा प्रयत्न केला. चांगली इंग्रजी बोलता येणे हे याेग्यतेचे प्रमाण नव्हे आणि इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित शाळा-महाविद्यालयांतून शिकण्याने कुणी बुद्धिवादी ठरत नाही, अशा आशयाची त्यांची मांडणी नाकारता येणारी नाही. न्यायव्यवस्थेपुढे समाजमाध्यमांचे आव्हान मोठे आहे. सध्याचे न्यायाधीश सोशल मीडियाच्या वातावरणात वाढलेले नाहीत. नवमाध्यमामुळे व्यवस्था अधिकाधिक लोकांपर्यंत जाईल तशी न्यायालये, न्यायाधीश, वकील या घटकांची जबाबदारी वाढते. तेव्हा, भारतीय भाषांमध्ये न्यायालयाचे कामकाज व निकाल, तंत्रज्ञानाचा, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढवावा लागेल, हे खरे. पण, तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या मर्यादाही लक्षात घ्यायला हव्यात, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
इंग्रजीचे अवडंबर का तर ब्रिटिशांनी भारतावर दीडशे वर्षे राज्य केले. इंग्रजी ही सरकारी व्यवहाराची भाषा राहिली. थॉमस बेबिंग्टन ऊर्फ लॉर्ड मेकॉले यांच्या सूचनेनुसार ब्रिटिशांनी भारतीय शिक्षण पद्धतीत वसाहतवादाला पोषक बदल केले. ब्रिटिशांना केवळ कारकून तयार करायचे होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात त्या व्यवस्थेत शिकलेले, त्यातही आयसीएस वगैरे सनदी पदव्या घेतलेेले आणि इंग्रजीवर प्रभुत्व असलेले वकील, बॅरिस्टर यांचा समाजकारण, राजकारणावर प्रभाव राहिला. भारतातील अभिजात भाषांचा विचार करता ते नैसर्गिक नसले तरी स्वाभाविक मात्र होते. तो प्रभाव स्वातंत्र्यानंतरही कायम राहिला आणि केवळ हे भारतातच घडले असे नाही. सध्या ज्यांना राष्ट्रकुल गटाचे सदस्य म्हणून ओळखले जाते त्या पूर्वीच्या ब्रिटिश वसाहतींमधील सगळ्याच राष्ट्रांची इंग्रजीबाबत ही स्थिती आहे.
फ्रेंच, स्पॅनिश, पोर्तुगीज अशा इतर युरोपीयनांनी जगाच्या ज्या भागावर कित्येक दशके, शतक-दोन शतक राज्य केले, तिथे त्या त्या भाषेबद्दल असेच आहे. त्यामुळेच स्पॅनिश चायनीज मँडरिननंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची बोलली जाणारी भाषा ठरते. असो. भारतीय भाषांचा विचार करता आणखी बरेच काही महत्त्वाचे घडत आहे. केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने देशाच्या विविध राज्यांमध्ये सध्या वैद्यक व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांची पुस्तके प्रादेशिक भाषांमध्ये प्रकाशित करण्याची मोहीम सुरू आहे. त्या-त्या राज्यांमध्ये अशा काहीशा जटिल व तांत्रिक अभ्यासक्रमांच्या मातृभाषेतील पुस्तकांच्या प्रकाशनांचे मोठे सोहळे आयोजित केले जात आहेत. दक्षिण भारतात इंग्रजीचा प्रभाव खूप मोठा आहे. तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक वगैरे राज्यांमधील भाषिक अस्मिता हा नेहमीच चर्चेचा, झालेच तर वादाचा विषय राहिला आहे. या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री अमित शहा यांनी इंडिया सिमेंटच्या अमृतमहोत्सवी कार्यक्रमात चेन्नई येथे बोलताना त्यांनी, भलेही तुम्ही हिंदीचा विरोध करीत असला तरी विज्ञान व अभियांत्रिकी विषय तरी तमिळ भाषेत शिकू द्या, असे आवाहन तिथल्या राज्य सरकारला केले आहे. प्रादेशिक भाषांमधील अभ्यासक्रमाच्या निम्म्या जागा रिक्त असल्याबद्दल त्यांनी खंत व चिंताही व्यक्त केली. तेव्हा, विद्यार्थ्यांच्या आकलनाचा विचार करता भारतीय भाषांमधील अभ्यासक्रमाचे पाऊल नक्कीच कौतुकास्पद आहे.
विद्यार्थ्यांना एखादा विषय, त्यातही गणित, विज्ञान यांसारखे कठीण वाटणारे विषय मातृभाषेत शिकविले तर त्यातील संकल्पना लवकर व सहज आत्मसात व्हायला तसेच इंग्रजी भाषेतील संकल्पनांचा मानसिक दबाव झुगारण्यास मदत होते, यात दुमत नाही. तथापि, या मोहिमेपुढील आव्हान केवळ भाषेचे नाही. एखादा तांत्रिक विषय इंग्रजीतून शिकलेल्यांना तो अधिक समजलेला असतो, त्या क्षेत्रातील जागतिक परिप्रेक्ष्याची जाणीव त्यांना असते आणि त्यामुळे इंग्रजी भाषेत शरीरविज्ञान, शरीररचनाशास्त्र, चिकित्सा किंवा स्थापत्य, रसायन, ऊर्जा, अंतराळ अभियांत्रिकी शिकलेल्यांचे आकलन अधिक असते, ही समाजाची धारणा आहे. ती पूर्णपणे चुकीची आहे असे नाही. परिणामी, देशी भाषांमध्ये आरोग्य व अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतलेल्यांची प्रतिभाही त्याच दर्जाची आहे, हे सिद्ध व्हायला वेळ लागेल. ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी हे शिक्षण मातृभाषेत घेणारे तसेच मातृभाषांना बळ देण्याची भूमिका घेणारी या दोहाेंचीही आहे. सोबत दृष्टिकोनही भाषेविषयी अतिरेकी प्रेमाचा किंवा दुस्वासाचा नको. देशी किंवा विदेशी भाषांच्या क्षमता आणि मर्यादा दोन्हींचा विचार करून सुवर्णमध्य साधायला हवा.