‘मुंबई लॉकडाउन’ चित्रपटात एक दृश्य आहे. गावाच्या सीमा सील केल्यानंतर एक सिमेंट मिक्सर गावात सोडण्याकरिता चालक आर्जवं करतो. पोलिस मिक्सरला सोडण्याचा निर्णय घेतात. तेवढ्यात त्यांना संशय येतो म्हणून त्याची तपासणी केली जाते, तर आतून एक-दोन नव्हे, १० ते १२ बांधकाम मजूर बाहेर काढले जातात. आपले गाव गाठण्याकरिता इतकी मोठी जोखीम स्वीकारलेल्या या मजुरांची परिस्थिती पाहून मनात कालवाकालव होते. याची आठवण होण्याचे कारण ‘धोकादायक’ उद्योगांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या बांधकाम व्यवसायात या मजुरांचे पाय हे जणू मृत्यूसोबत बांधलेले असतात. ठाण्यातील बाळकुम परिसरातील एका ४० मजली इमारतीच्या ३८व्या मजल्यावरून लिफ्ट कोसळून तरुण वयातील सात मजुरांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
टॉवर बांधून पूर्ण झाल्यावर त्यात वास्तव्याला येणाऱ्या अनेकांना आपण ज्या खिडकीत उभे आहोत तेथे काम करताना एखाद्या मजुराचा कोसळून कपाळमोक्ष झाला किंवा आपल्या दिवाणखान्यातील इलेक्ट्रिक जोडणी करताना विजेच्या धक्क्याने कुणी हिरवा-निळा पडून मेला, याची कल्पनाही नसते. केंद्र सरकारने बांधकाम मजुरांच्या सुरक्षेकरिता बिल्डिंग अँड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स वेल्फेअर ॲक्ट १९९६ मध्ये केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने २००८ मध्ये केलेल्या कायद्यात मजुरांच्या सुरक्षेकरिता अनेक गोष्टी करण्यास सुचविले आहे. मात्र, ज्या बांधकामाच्या ठिकाणी एकाचवेळी ५०० ते ७०० मजूर काम करतात, तेथेही त्या सर्व सुरक्षा साधनांचा वापर केला जात नाही. त्यामुळे १०० ते १५० मजुरांचा समावेश असलेल्या छोट्या बांधकामांच्या ठिकाणी सुरक्षा साधनांचा वापर होणे अशक्यच असते. ठाण्यात जेथे अपघात झाला, तेथे मजुरांच्या सुरक्षेकरिता व त्यांनी सुरक्षा साधनांचा वापर केला पाहिजे यावर देखरेख करण्याकरिता सुरक्षा सुपरवायझर असायला हवा होता. तसा तो होता का? साईटवरील व्यवस्थापकाचे कामाकडे लक्ष होते का? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.
बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश वगैरे राज्यांतून पोटाकरिता मुंबई किंवा अन्य मोठ्या शहरांत येणाऱ्या या मजुरांकडे बांधकाम साईटवर काम कसे करायचे, आपली सुरक्षा कशी करायची, सुरक्षेची कोणकोणती साधने आपल्याला मिळाली पाहिजेत, याचे कुठलेही ज्ञान नसते. यापूर्वी काम करता करता शिकलेला मजूर या नव्या मजुरांना कामाचे धडे देतो. अशाच अकुशल मजुरांकडून चूक झाली तर त्यांचा मृत्यू होतो. विदेशात बांधकाम मजूर होण्याकरिता शिक्षण घ्यावे लागते. त्यामुळे तेथे बांधकाम साईटवरील अपघातांचे प्रमाण खूप कमी आहे. भारतात दररोज किमान ९० ते १०० मजूर अपघातात मरण पावतात. आपल्याकडे बांधकाम मजुरांचे नेते मधुकांत पथारीया यांच्यासारख्या काहींनी आता मजुरांना अगोदर प्रशिक्षण देण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे.
बांधकाम मजुरांचा मृत्यू झाल्यावर अनेकदा विकासक, त्याचा व्यवस्थापक, लेबर कॉन्ट्रॅक्टर संगनमत करून हे प्रकरण दाबून टाकण्याचा प्रयत्न करतात. मजुराचा मृत्यू कामाच्या ठिकाणी झालाच नाही हे भासवण्याचा प्रयत्न केला जातो. पूर्णपणे हात झटकणे अशक्य असेल तर २५ ते ३० हजार रुपये हातावर टेकवून विषय संपवण्याचा प्रयत्न केला जातो. मागे पुण्यात भिंत कोसळून मजुरांचा मृत्यू झाला तेव्हा बिल्डरवर गुन्हा दाखल झाला. बिल्डर संघटनेच्या शिष्टमंडळाने तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली असता त्यांनी बांधकाम साईटवरील मृत्यूकरिता विकासकांना जबाबदार धरण्याच्या तरतुदीस विरोध केला. केंद्र सरकार विकासकांच्या दबावापोटी एक कायदा करू पाहत आहे. त्यामध्ये बांधकामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अपघातांना संबंधित लेबर कॉन्ट्रॅक्टर व सुपरवायझर यांनाच जबाबदार धरण्याची तरतूद असेल. जो कंत्राटदार ६०० रुपये रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुराच्या कमाईतील १०० ते १५० रुपये स्वत: कापून घेतो, तो समजा एखादा मजूर काम करताना अपघातात मरण पावला तर त्याला किती नुकसानभरपाई देईल? कोरोना लॉकडाऊन काळात हे मजूर हजारो किलोमीटर चालत गावी गेले होते. ते परत न आल्याने अनेक बांधकाम व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले होते. काही बांधकाम व्यावसायिकांनी बसगाड्या पाठवून, मिनतवाऱ्या करून मजुरांना परत आणले. दया पवार यांच्या ‘धरण’ कवितेत सामान्य मजूर महिला आपले मरण कांडते आहे, असे म्हटले आहे. बांधकाम मजूरही भर उन्हात घर बांधताना आपले मरण कांडता कांडता अगदी खरोखर मरून जातो. त्याच्याकरिता जगणे महाग अन् मरण स्वस्त आहे.