आजचा अग्रलेख - ताठर भूमिका नको

Farmer Protest : शेतीमालाला किमान आधारभूत भाव हा सर्वांत कळीचा मुद्दा आहे. तो कसा पदरात पाडून घेता येईल, शिवाय करार पद्धतीच्या शेतीमध्ये शेतजमिनीच्या मालकीला धक्का लागणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाणार असेल तर प्रस्तावाचा विचार करायला हरकत नव्हती.

दिल्लीच्या सीमारेषांवर गेल्या चौदा दिवसांपासून नव्या तीन कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारने प्रथमच पाठविलेला लेखी प्रस्ताव फेटाळला आहे. शिवाय आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार करून शेतीविषयीचे नवे तिन्ही कायदे रद्दच करण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे. वास्तविक केंद्र सरकारने घेतलेल्या ताठर भूमिकेवरून दोन पावले मागे जात लेखी प्रस्ताव शेतकरी संघटनांना पाठविला . त्यात किमान आधारभूत भावासह कायद्यातील सात मुद्द्यांवर दुरुस्ती करण्याची तयारी सरकारने दर्शविली होती. या प्रस्तावावर शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकार यांच्यात चर्चा व्हायला हवी होती. शेतीमालाला किमान आधारभूत भाव हा सर्वांत कळीचा मुद्दा आहे. तो कसा पदरात पाडून घेता येईल, शिवाय करार पद्धतीच्या शेतीमध्ये शेतजमिनीच्या मालकीला धक्का लागणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाणार असेल तर प्रस्तावाचा विचार करायला हरकत नव्हती.कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करूनही किमान आधारभूत भावाचा प्रश्न सुटलेला नाही. त्याशिवाय बाजारपेठा विकसित करण्यासाठी खासगी किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना या बाजारपेठांमध्ये उतरण्यास मुभा द्यायला हरकत नाही. त्यांच्या अनुभवातून नवीन दुरुस्त्या करता येऊ शकतात. करार पद्धतीची शेती आता स्वीकारण्यात आलीच आहे. उत्पादित मालाची खरेदी करण्याची हमी किंवा उत्पादित होणाऱ्या मालाचा पुरवठा करणारे करार इतक्याच मर्यादित अर्थाने करार शेतीची पद्धत राबविण्यास सरकार तयार आहे हे  असे या लेखी प्रस्तावातील आश्वासनावरून वाटते. यासाठी या प्रस्तावाचा विचार शेतकरी नेत्यांनी करायला हरकत नव्हती. जीवनावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायद्याचा दुरुपयोग करून शेतमालाचे भाव पाडण्याचे आणि शहरी ग्राहकाला खूश करण्याचे हत्यार म्हणून याचा वापर होणार नाही याची खात्री देता येत नाही. कांदा निर्यातबंदी हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. सर्वच मालांच्या भावावर  परिणाम करणारी किंबहुना महागाई वाढीस मदत करणारी पेट्रोल-डिझेलची वाढती भाववाढ आपण सहन करतो आहोतच. भारत ‘बंद’ला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने शेतकरी संघटनांनी अधिक ताठर भूमिका घेण्याची मानसिकता न ठेवता लेखी प्रस्ताव आल्यावर चर्चा करायला हवी. यापूर्वी चर्चेच्या पाच फेऱ्या झाल्या. त्यात कोणताही लेखी प्रस्ताव किंवा आश्वासन देण्यात आले नव्हते. तरीसुद्धा चर्चा केली होती. वास्तविक शेतकऱ्यांचा रोष सरकारने आधी ओढवून घेतला आहे. त्यामुळे शेतकरीही संतापले आणि आंदोलन चिघळत गेल्याने अटीतटीची परिस्थिती निर्माण झाली.  गेले दोन महिने शेतकरी आंदोलने करीत आहेत. त्याची नोंदच घेतली नाही. याउलट समाज माध्यमांतून भाजपसमर्थक भक्तांनी शेतकरी आंदोलनाची चेष्टा करण्यात वेळ घालविला. भारत बंदला देशभरातून चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर सरकार दबावाखाली आले आहे. हीच चर्चा किंवा लेखी प्रस्ताव आधी दिला असता तर सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सहानुभूतीने पाहते, असा संदेश गेला असता. भाजप सरकारच्या कार्यपद्धतीनुसार विरोधकांना कमी लेखणे, त्यांच्यावर कारवाई करणे, धमकावणे, आदी प्रकार करण्यात आले. आता तर राजस्थानातील ग्रामीण भागाशी संबंध असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेसपेक्षा चांगले यश भाजपला मिळताच शेतकरी आपल्याबरोबरच असल्याचा अर्थ काढण्यात येत आहे. अशा छोट्या-छोट्या निवडणुकांचा संदर्भ देत देशातील शेतकरी गेली चाळीस वर्षे किमान आधारभूत भावासाठी झगडतो आहे. त्यावर उपाय शोधण्याचा किंवा मार्ग काढण्याचा सकारात्मक प्रयत्न केला तर भाजप सरकारचे धोरण शतप्रतिशत देशाला पुढे घेऊन जाणारे आहे, असे मानले असते. प्रखर राष्ट्रवादाच्या बळावर एक-दोन वेळा सत्तेवर येता येईल, मात्र गरिबीविरुद्ध लढण्यासाठी, रोजगार निर्मितीत वाढ करण्यासाठी आर्थिक आघाडीवर पुढे जाणारे धोरण स्वीकारावे लागणार आहे. प्रभावी नेतृत्वाने लोकभावनेचा योग्य वापर करीत लोकांना नव्याचा स्वीकार करायला भाग पाडणे, यातच खरे कसब आहे. केवळ स्वपक्षाला सत्ता मिळवून देण्यासाठी त्या नेतृत्वाच्या प्रभावाचा वापर झाला तर सत्ता मिळेल, पण देश बदलणार नाही, देशवासीय सुखी होणार नाही. याउलट शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने एक नवी दिशा देण्याची संधी आहे, ती दवडू नये. दोन्हीही बाजूने ताठर भूमिका घेतली जाऊ नये. सर्व शक्यता विचाराधीन आहेत, असे मानून पुढे जावे लागेल!