अतिक्रमण, बुलडोझर वगैरेची पुरती ओळख न झालेली सहा-सात वर्षांची बालिका शाळेची पुस्तके-वह्या काखोटीला मारून बंदोबस्तावरच्या पोलिसांच्या पुढून पळतानाचे गेल्या आठवड्यातील दृश्य पाहून देशाचे हृदय हेलावले. जणू ती छकुली दप्तर नव्हे तर स्वप्ने कवटाळून धावत होती. तिच्या काखेतील चार बुकांनी कायद्याचे ग्रंथ हलविले. चार वर्षांआधीच्या बुलडोझर कारवाईच्या विरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीवेळी न्या. अभय ओक व न्या. उज्ज्वल भुयान यांना त्या बालिकेची आठवण झाली. जिथे आसरा घ्यायचा, खायचे-प्यायचे, ऊन-वाऱ्यापासून निवारा, संरक्षण मिळवायचे आणि सोबतच उज्ज्वल भविष्याची, अधिक मोठ्या घरात राहायला जाण्याची स्वप्ने पाहायची, त्या स्वप्नांच्या पाठलागात रात्रंदिवस परिश्रम घ्यायचे, असे एखाद्याचे घर क्षणात जमीनदोस्त करणाऱ्या प्रशासकीय निष्ठुरतेवर न्यायदेवतेने संतापाने कोरडे ओढले.
प्रयागराजमधील सहा याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी १० लाख रुपये भरपाईचा आदेश दिला. निवाऱ्याचा मूलभूत अधिकार वगैरे काही प्रकार आहे की नाही, अशी विचारणाही केली. देशाच्या सर्वोच्च न्यायासनाने किंवा उच्च न्यायालयांनी असे खडसावण्याची ही पहिली वेळ नाही. काल-परवा नागपूर हिंसाचारातील कथित सूत्रधार फहिम खान व अन्य एकाच्या घरावर महापालिकेने चालविलेला बुलडोझर उच्च न्यायालयाने रोखला. काेकणात मालवणला क्रिकेट सामन्यावेळी एका मुलाने पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ घोषणा दिली म्हणून त्याच्या माता-पित्याच्या घरावर बुलडोझर चालविल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले. उच्च न्यायालयाच्या या ताशेऱ्यांना उत्तर प्रदेशातील बुलडोझरप्रकरणी गेल्या नोव्हेंबरमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार आहे. त्या निकालाआधी अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयात बुलडोझर संस्कृतीवर खल झाला होता. प्रशासनाला कायदेशीर बाबींची, संवेदनशीलतेची आठवण करून देण्यात आली होती. तरीही प्रशासन निर्ढावल्यासारखे वागत राहिले. तेव्हा, अशा कारवायांसाठी काही अटी घालून देण्यात आल्या. तरीदेखील प्रशासन सुधारायला तयार नाही. त्याची सगळी कारणे सगळ्यांना पुरती ठाऊक आहेत. ही नवी संस्कृती म्हटली जात असली तरी प्रत्यक्षात ती विकृती आहे आणि तिची ओळख करून देण्याचा मान उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे जातो.
अशा बहुतेक कारवाया मुस्लीम आरोपींच्याच घरांवर करण्याचा शिरस्ता ते पाळत आले. असा बुलडोझर चालविला की बहुसंख्य हिंदू खुश होतात, हे त्यांनी ओळखले आणि अभिमानाने स्वत:ला ‘बुलडोझर बाबा’ म्हणवून घेऊ लागले. त्यांच्या या कथित लोकप्रियतेचा हेवा अन्य मुख्यमंत्र्यांना वाटू लागला आणि मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरे राज्यांमध्येही बुलडोझर चालू लागला. न्यायव्यवस्थेची मूल्ये गुंडाळून ठेवणारा हा मध्ययुगीन प्रकार आहे. उन्मादी समुदायाला असा झटपट न्याय नेहमीच आकर्षक वाटतो. स्वत:ला न्यायाधीश म्हणवून घेत तो देणाऱ्यांवर लोक पुष्पवृष्टी करतात, जयजयकार केला जातो. त्या जयजयकारात आपण असावे असे शासनकर्त्यांना वाटते आणि ते या मध्ययुगीन न्यायाचे समर्थन करू लागतात. झटपट न्यायाबाबत बुलडोझर आता बनावट चकमकींशी स्पर्धा करू लागला आहे आणि संशयित अपराध्यांची चकमकीत हत्येसारखाच बुलडोझरही शासनकर्त्यांना लोकांच्या टाळ्या घेण्यासाठी हवा आहे.
अलीकडचे बदलापूर विद्यार्थिनी छळ प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याचे एन्काउंटर बनावट होते आणि कोणाला तरी वाचविण्यासाठी त्याचा बळी घेण्यात आला, असे दंडाधिकारी चाैकशीत सिद्ध होऊनही संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना कायद्याचा धाक नाही. चकमक असो की बुलडोझर, पीडितांना बचावाची संधी न देता, घटनात्मक न्यायासनासमोर सुनावणीशिवाय कारवाई लोकशाहीविरोधी आहे. एखाद्याचा जीव, निवारा हिरावून घेणे असंस्कृत, अमानवीय आहे, असंवेदनशीलतेचा कळस आहे. दुर्दैव म्हणजे, उठताबसता राज्यघटनेतील तत्त्वांची, मूल्यांची घोकंपट्टी करणारे नोकरशहा आणि सर्वांना हक्काच्या निवाऱ्याचे आश्वासन देणारे, त्या बळावर पुन्हा पुन्हा सत्तेवर येण्याची स्वप्ने पाहणारे सत्ताधारी या अमानवीयतेत विकृत आनंद मिळवतात. प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र यांच्या ‘लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में’ या ओळी निर्ढावलेल्या व्यवस्थेचे अत्यंत नेमके वर्णन आहे.