सत्तरी ओलांडलेली एक आदिवासी वृद्धा पहाटेच्या सुमारास नैसर्गिक विधीसाठी गावाशेजारच्या शेतात जाते. गावातले काही टगे ती जादूटोणा करते अशा संशयावरून तिला पकडतात. केवळ संशयापोटी शिक्षा म्हणून तिची धिंड काढली जाते. मिरचीची धुनी दिली जाते. हातापायाला चटके दिले जातात. तोंडाला काळे फासले जाते. मूत्र प्राशन करायला भाग पाडले जाते आणि शेवटी ही अवदसा गावात नको म्हणून तिला तिचा मुलगा व सुनेसह गावातून हाकलून दिले जाते. अशा घटना रोखण्याचे किंवा त्यांची माहिती पोलिसांना देण्याची कायद्याने ज्याची जबाबदारी तो गावचा पोलिस पाटीलही त्या टग्यांमध्ये असतो. या घटनेचा व्हिडीओ पंधरा दिवसांनंतर समाजासमोर येतो. ‘लोकमत’मध्ये ती बातमी प्रकाशित होते आणि संपूर्ण महाराष्ट्र हादरतो. माणुसकीला काळिमा फासणारा हा प्रकार अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल मेळघाट भागात घडला.
परतवाडा ते धारणी मार्गावरील सेमाडोहपासून पूर्वेकडे हतरू मार्गावरील रेट्याखेडा येथील ही घटना उजेडात आल्यानंतर अमरावतीचे जिल्हा प्रशासन हलले. न्याय संहितेतील विविध कलमे तसेच जादूटोणा व अघोरी प्रथांविरोधी कायद्यान्वये गुन्हे दाखल झाले. पाचजणांना ताब्यात घेण्यात आले. अर्थात, पोलिसांना सुचलेले हे उशिराचे शहाणपण आहे. त्या वृद्धेच्या सुनेने ६ जानेवारीलाच पोलिसांत तक्रार दिली होती. धिंड काढल्याचे व्हिडीओदेखील दाखवले होते. तथापि, त्यांनी एफआयआरमध्ये तशी नोंद केली नाही. ही घटना संतापजनक आहे, पण दुर्मीळ नाही. विशेषत: सातपुडा पवर्तरांगांमधील दुर्गम वस्त्यांमध्ये नंदुरबार, जळगाव भागातील डाकीण प्रथेपासून ते पूर्वेकडील मेळघाटातील अशा जादूटोण्याच्या संशयावरून छळाच्या घटना पूर्वी मोठ्या प्रमाणात घडायच्या. या भागात शिक्षणाचा प्रसार झाला. गावातील माणसे व पशुपक्ष्यांच्या आजारपणामागील कार्यकारणभाव शोधला जाऊ लागला. आरोग्य सुविधा बळकट झाल्या. पूर्वी मेळघाटात आजारी मुले व वृद्धांवर उपचारासाठी लोक भूमकांकडे जायचे. कुपोषित किंवा मुडदूस झालेल्या मुलाच्या पोटावर गरम विळ्याने बिब्याचे चटके देण्याचा डम्मा नावाचा अघोरी उपचार करायचे. आता ते मुलांच्या पोषणाकडे लक्ष देतात. आजारी पडले तर सरकारी किंवा खासगी दवाखान्यात जातात. अर्थात, अजूनही काही प्रमाणात अंधश्रद्धांचा पगडा कायम आहे.
विज्ञान व तंत्रज्ञान कमालीचे विकसित झाले असताना, दुर्गम अरण्यप्रदेशातही प्रत्येकाच्या हातात स्मार्टफोन पोहोचलेला असताना, एकविसाव्या शतकातील पंचविसाव्या वर्षात रेट्याखेडा येथील ही घटना सगळ्यांनाच विचार करायला लावणारी आहे. मुळात अंधश्रद्धांचा पगडा ही ग्रामीण, आदिवासी समाजाची मोठी गुंतागुंतीची समस्या आहे आणि शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासोबतच प्रबोधन हेच त्यावरील उत्तर आहे. महाराष्ट्रात काही दशकांपूर्वी अशा घटना घडल्यानंतर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीसारख्या संस्था तिथे भेट द्यायच्या, प्रबोधनाच्या मोहिमा राबवायच्या. निरक्षर समाजाला जो चमत्कार वाटतो, त्यामागील विज्ञान समजावून सांगितले जायचे. आता अशा संस्थांची संख्या अगदीच कमी झाली आहे. प्रबोधनाची परंपरा जणू खंडित झाली आहे. प्रबोधनात्मक चळवळींची जागा एनजीओंनी घेतली आहे. स्वयंसेवी म्हणविणाऱ्या या संस्थांची नाळ कधी समाजाशी जुळलीच नाही. ते त्यांचा व्यवहार पाहत गेल्या. आताची घटना जिथे घडली तो मेळघाट पस्तीस वर्षांपूर्वी कुपोषित बालकांच्या मृत्यूमुळे जगभर चर्चेत होता. तेव्हा, अशा घटना मेळघाटाबाहेर आणणारी, सरकारी यंत्रणेला कार्यरत करणारी कार्यकर्त्यांची एक फळीच तिथे काम करीत होती. आदिवासींवरील अत्याचार, शोषणाच्या अनेक घटना या कार्यकर्त्यांनी चव्हाट्यावर आणल्या. सरकारी व्यवस्था गतिशील झाली. तथापि, रोजगाराची समस्या, संपर्क तुटणारा दुर्गम भाग व त्यामुळे होणारे कुपोषण अशी सामाजिक-आर्थिक गुंतागुंतीची समस्या सोडविण्यासाठी शेकडोंच्या संख्येने एनजीओ मेळघाटात दाखल झाल्या. त्यापैकी अनेक आजही कार्यरत आहेत. या एनजीओ तिथे नेमके काय करतात, हे एकदा महाराष्ट्राने त्यांना खडसावून विचारले पाहिजे. त्यांना मिळालेला निधी व त्याच्या विनियोगाचा हिशेबही मागितला पाहिजे. कारण देणगीचा पैसाही समाजाचा आहे. तो समाजासाठी खर्च व्हायला हवा.