कोलकात्यातील एक निवासी डॉक्टर करिमा मुखर्जी यांच्यावर रुग्णांच्या नातेवाइकांनी केलेल्या प्राणघातक हल्ल्याच्या निषेधार्थ देशभरातील डॉक्टरांच्या संघटनांनी ‘कामबंद’ आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. त्यांना तसे करायला लावायला कोलकात्यातील राजकारणही कारणीभूत आहे. डॉक्टरांवरील रुग्णांच्या नातेवाइकांचे हल्ले थांबविणारा कायदा महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांनी केला आहे. त्यामुळे डॉक्टरांना सुरक्षितपणे काम करता येणे शक्य झाले आहे. परंतु संबंधित प्रकरण योग्यरीत्या न हाताळता मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या प्रकाराबाबत बंगालमधील डॉक्टरांवरच त्यांचा संताप काढला आहे. ‘हे डॉक्टर कामावर येणार नसतील तर त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करू,’ असा दमच त्यांनी दिला आहे. परिणामी, हे प्रकरण आणखी चिघळून त्याला देशव्यापी स्वरूप आले आहे. ममता बॅनर्जी या तशाही आततायी नेत्या म्हणून प्रसिद्ध आहेत. कोणतेही प्रकरण आपल्याच अटीवर सोडवून घेण्याची त्यांची सवय व हट्ट सर्वपरिचित आहे. त्यामुळे हल्लेखोर नातेवाइकांना दम देण्याऐवजी त्या आंदोलक डॉक्टरांवरच उखडल्या आहेत. या प्रकारात यथाकाळ मध्यस्थी होऊन ते निवळेल; परंतु तोपर्यंत बंगालमधील रुग्णसेवा खंडित होईल आणि डॉक्टर व सरकार यांच्यातील सौहार्दही नाहिसे होईल. अर्थातच ते प्रकरण डॉक्टर व सरकार यांच्यापुरते मर्यादित नाही. एवढे मोठे आंदोलन होत असेल तर राजकारणही त्यापासून दूर राहात नाही.
बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे ममता सरकार व भाजप यांच्यातील तेढ मोठी आहे. त्यातच ममताबाईने ज्या कम्युनिस्टांना सत्तेवरून घालविले त्यांचाही सरकारवरील राग मोठा आहे. हे दोनही पक्ष या आंदोलनाचा फायदा घेऊन ममता बॅनर्जींना जेवढे अडचणीत आणता येईल तेवढे आणण्याच्या प्रयत्नातही आहेत. आंदोलन करणाऱ्यांना साऱ्यांचा पाठिंबा हवा आहे. तो डॉक्टरांनाही लागणारच. मात्र त्यांचा पेशा व सामाजिक सन्मान मोठा आहे. त्यांनी या राजकीय पक्षांना आपल्या आंदोलनापासून दूर राहायला सांगितले पाहिजे व आपले आंदोलनाचे व्यावसायिक स्वरूप कायम राखले पाहिजे. दुर्दैवाने प्रत्येकच प्रश्नाचे राजकारण करण्याची सवय आपल्या पक्षांना व आंदोलनकारी संघटनांना आता व्यसनासारखी जडली आहे. डॉक्टरांच्या संघटनाही त्यापासून दूर नाहीत. शिवाय त्यांचा वापर करून ममता बॅनर्जींना जेरीस आणता आले तर ते त्यांच्या विरोधकांनाही हवेच आहे. तशीही बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची भाषा दिल्लीत व देशात सुरू झाली आहे. त्यामुळे हे आंदोलन काही काळ चिघळत ठेवण्यासाठी अनेक जण झटणारही आहेत. मुळात ममताबार्इंचा हटवाद मोठा आहे. तो तसा नसता तर त्यांना हे प्रकरण समझोत्याने कोलकात्यातच मिटविता आले असते. पण त्यांचा हट्ट व त्यांच्या विरोधकांचा ममताद्वेष या दोहोतही मोठी स्पर्धा आहे. त्यात डॉक्टरांच्या संघटना भरीस पडणार आणि बंगालमधील रुग्णांची हेळसांड होत राहणार. स्थानिक प्रश्न स्थानिक पातळीवर सोडविण्याचे तारतम्य गमावणे व त्याला मोठे करण्याचाच हट्ट साºयांनी धरणे याचा हा परिणाम आहे. राजकारण व त्यातील पक्ष या संघर्षात समझोत्यासाठी पुढाकार घेणार नाहीत हे उघड आहे. कारण त्यांना तो संघर्ष त्यांच्या हितासाठी वापरायचा आहे. त्यामुळे देशातील डॉक्टरांच्या संघटनांनी व त्यांच्या समंजस नेत्यांनीच यात पुढाकार घेऊन मार्ग काढणे गरजेचे आहे. अन्यथा घटना लहान पण तिचे दुष्परिणाम मात्र मोठे असे होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. खरेतर, या प्रकरणाची वासलात पोलिसांकरवी त्याची नीट चौकशी करून सरकारला लावता आली असती. डॉक्टरांनाही तसे करणे अवघड नव्हते. मात्र व्यावसायिक जिद्द आणि राजकीय हट्ट यांच्यात वाद उभा राहिला की तो सहजासहजी मिटत नाही आणि मिटला तरी त्याचे राजकीय दुष्परिणाम व्हायचे राहात नाहीत. दुर्दैवाने या प्रकरणात डॉक्टरांचा सन्माननीय व्यवसायही अडकला असल्याने ते लवकर मिटावे एवढीच साºयांचीच अपेक्षा असणार.