पेपर लिहिण्यास पुरेसा वेळ मिळाला नाही, या कारणामुळे राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट - यूजी) देणाऱ्या १५६३ विद्यार्थ्यांना वाढीव गुण (ग्रेस मार्क) देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्द ठरवला. या विद्यार्थ्यांची २३ जून रोजी आता पुन्हा परीक्षा होईल आणि ३० जून रोजी निकाल लागेल. वैद्यकीय प्रवेशाचे वेळापत्रक त्यामुळे बिघडणार नाही. विद्यार्थ्यांना वाढीव गुण देणे चुकीचे असल्याचेच ही परीक्षा घेणाऱ्या ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ने एक प्रकारे मान्य केले आहे. १५६३ विद्यार्थ्यांना वाढीव गुण सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८ मधील एका निकालावर आधारित देण्यात आले आहेत. या निकालावर आधारित वाढीव गुण देण्याचे सूत्र कुठले, हे अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. त्यामुळे शंका घेण्यास जागा आहे. विद्यार्थ्यांना उणे २० ते पैकीच्या पैकी म्हणजे ७२० गुण मिळाले आहेत. लक्षावधी विद्यार्थ्यांचे करिअर ज्या परीक्षेमुळे घडते, ज्या निकालावरून दरवर्षी आत्महत्या होतात, अशा अतिशय महत्त्वाच्या परीक्षेचे चारित्र्यच त्यामुळे संशयाच्या गर्तेत सापडले आहे. प्रत्येक गुण लाखमोलाचा, हे या प्रवेश परीक्षेचे सूत्र! ‘निगेटिव्ह मार्किंग’ असल्याने एखादे चुकीचे उत्तर मिळवलेले गुणही वजा करते. गुणांवर आधारित ही रस्सीखेच आणि वैद्यकीय महाविद्यालयातून एमबीबीएस किंवा बीडीएस किंवा इतर वैद्यकीय शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या डॉक्टरची गुणवत्ता यांच्यातील परस्परसंबंध शोधण्यासाठीही खरे तर एखादी ‘नीट’ हवी. त्यामुळे विद्यमान ‘नीट’चे औचित्यही पुरेसे स्पष्ट होईल.
‘नीट’ पूर्वी देशभरात अखिल भारतीय वैद्यकीय पूर्व परीक्षा (एआयपीएमटी) घेतल्या जात. ‘सीबीएसई’ ही परीक्षा घेत असे. काही महाविद्यालये त्यांच्या वेगळ्या प्रवेश परीक्षा घेत. मात्र, आता पूर्ण देशभरात एकच प्रवेश परीक्षा घेतली जाते. वैद्यकीय प्रवेशासाठीच्या परीक्षेची उलथापालथ २०११ ते २०२० या दशकात पूर्णपणे बदलली आणि ‘नीट’ ही एकमेव परीक्षा डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी उरली. या काळात राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे विधेयकही मंजूर झाले आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. सर्वांना उच्च दर्जाचे आणि परवडणाऱ्या दरात वैद्यकीय शिक्षण मिळावे, उच्च दर्जाचे डॉक्टर संपूर्ण देशभरात सर्व नागरिकांसाठी उपलब्ध व्हावे, हा या कायद्यामागील उद्देश आहे. प्रत्यक्षातील परिस्थिती अगदी विपरीत आहे. गरिबांपासून वैद्यकीय शिक्षण दूरच आहे. शिवाय, डॉक्टरांचीही संख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पुरेशी नाही. अशा स्थितीत वैद्यकीय शिक्षण स्वस्त करून, जिल्ह्याजिल्ह्यात महाविद्यालयांची स्थापना करून डॉक्टरांची संख्या वाढविण्यावर भर देण्याऐवजी जी यंत्रणा कार्यान्वित आहे, त्यातही घोळ घातला जात आहे. यंदा ‘नीट’ला २३ लाखांहून अधिक विद्यार्थी बसले होते. गेल्या वर्षी हाच आकडा २० लाखांहून अधिक होता. ५७१ शहरांत (१४ परदेशातील शहरे) ही परीक्षा घेण्यात आली. या आकड्यांवरून परीक्षेचा आवाका लक्षात येतो. पदवीचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर जो विद्यार्थी डॉक्टर म्हणून बाहेर पडेल, त्याचा संबंध थेट रुग्णांशी येणार असतो. डॉक्टरांच्या शिक्षणाची गुणवत्ता जपण्यासाठी आणि योग्य तो उमेदवारच वैद्यकीय शिक्षणासाठी यावा, हा उदात्त हेतू या प्रवेश परीक्षेमागे असेल, असे वाटत नाही. कारण केवळ गुण हे गुणवत्तेची खात्री देत नाहीत. यूपीएससीच्या परीक्षा पाहिल्या, की या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील न्यूनता कळते.
एनडीएसह लष्करामध्ये अधिकारी पदाच्या परीक्षेसाठी गुणांच्या परीक्षेबरोबर एसएसबीसारख्या कठीण मुलाखतीचा टप्पा पार करावा लागतो. वैद्यकीय शिक्षणाचे महाविद्यालयीन शुल्क, ‘नीट’साठी अवाजवी शुल्क आकारणारे कोचिंग क्लासेस यांचे आकडे पाहिले, तर वैद्यकीय शिक्षणामागील अर्थव्यवस्था लक्षात येते. डॉक्टर होणे ‘त्या’ अर्थाने किती कठीण आहे, हे समजते. मात्र, डॉक्टर होण्यासाठी असलेली ‘नीट’ची अनिवार्यता पाहता त्याचे महत्त्व आणि साधनशुचिता नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला समजू नये, हे लांच्छनास्पद आहे. लक्षावधी विद्यार्थ्यांची स्वप्ने या निकालावर अवलंबून असतात. व्यवस्थाच अशा वेळी मुर्दाड झाली, तर स्वप्नांचे पंख घेऊन आकाशाला गवसणी घालण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या तरुणांचे काय होणार? या आक्रोशाला अखेर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात. विद्यार्थ्यांना न्यायालयात जावे लागणे, हेच खरे तर एनटीएचे अपयश आहे. १५६३ विद्यार्थ्यांची पुन्हा परीक्षा घ्यायला लावून सर्वोच्च न्यायालयाने एनटीएचे कान टोचले आहेत. गुणांसाठीच्या या लढ्यात गुणवत्ता मागे पडू नये, एवढी अपेक्षा तर नक्कीच करता येईल!