- पुण्य प्रसून वाजपेयी, ज्येष्ठ पत्रकार
पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल हेच सांगतात, की पारंपरिक राजकारणाचे दिवस आता सरले. कमंडल आणि मंडल प्रकारच्या राजकारणाचं वय व्हायला लागलं आहे. सांप्रदायिक ध्रुवीकरण न करताही भाजपने मिळविलेला विजय हेच सांगतो की, आजवर जाती-पातींवर टिकलेली सत्तेची छत्रचामरं यापुढे तशी सत्ता मिळवू शकणार नाहीत. दुसरीकडे केजरीवाल यांनी पर्यायी राजकारणाची वाट धरली. दिल्लीप्रमाणेच पंजाब जिंकून हे सिद्ध करून दाखवलं की, ‘सत्ता’ हेच आपलं मॉडेल बनवायला पाहिजे. तिकडे राष्ट्रीय राजकारणाचे सूत्र घेऊन भाजपने लहान-मोठे सत्ताधीश उद्ध्वस्त केले आणि प्रत्येक राज्यात भाजपचा पाया मजबूत केला आणि काँग्रेस? - खरंतर हा राष्ट्रीय पक्ष. पण स्वयंसेवी संस्थेसारखं राजकारण करण्यापलीकडे काँग्रेसने काहीही केलं नाही. काँग्रेसने उत्तर प्रदेशात निवडणुकीत जे मॉडेल सादर केलं, तेच मॉडेल जिथं त्यांची आत्ता सत्ता आहे, त्या राज्यातही ते लागू करू शकले नाहीत. पाच राज्यातल्या या निवडणुकीचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्या-त्या राज्यातल्या जनादेशाची आजवरची परंपराही जनतेनं मोडीत काढली. स्वत:ला राष्ट्रीय प्रवाहाशी जोडून घेण्याच्या प्रयत्नांमुळेच उत्तर प्रदेशात ३० वर्षांनंतर पहिल्यांदाच कुणाही सत्ताधारी पक्षाला सलग दुसऱ्यांदा जनतेचा कौल मिळाला. योगी आदित्यनाथ यांनी एका झटक्यात मुलायम, मायावती, अखिलेश या साऱ्यांसमोर स्वत:ची प्रचंड मोठी रेष तर ओढून ठेवलीच पण त्यासोबत स्वत:लाही राष्ट्रीय स्तरावर आणून उभं केलं. त्याचवेळी योगींनी अखिलेश यादवांचं राजकारणच एमवाय (म्हणजे मुस्लिम-यादव) यांच्यापुरतं मर्यादित करून टाकलं.
२०२२ च्या या निवडणुकांचा सगळ्यात मोठा संदेश म्हणजे तीन चेहरे : मोदी-योगी और केजरीवाल. २०२४ साठी हे तीन चेहरे महत्त्वाचे ठरणार. आजही मोंदीची जादू बरकरार आहे. योगी आदित्यनाथ हा भाजपचा नवा ब्रॅण्ड आहेत, ते २०२४ च्या निवडणुकीतही प्रभावी असतील. आम आदमी पक्ष केजरीवाल यांना, त्यांची इच्छा असो-नसो, २०२४च्या रथावर आरूढ व्हायला भाग पाडणारच. विरोधी पक्ष आता केजरीवालांना मोडीत काढू शकणार नाहीत. या निवडणूकीचे स्पष्ट चित्र हेच, की एकीकडे पंजाबमध्ये परिवर्तनाची लाट आहे. पण युपीत ‘ना बदलने की सोच’!
या निवडणुकीतून ३ गोष्टी स्पष्ट होतात :एक : मॉडेल, संघटना आणि दृष्टी आज कोणत्याही नव्या राजकीय विचारधारेला मान्यता द्यायला जनता तयार आहे. त्यासाठी हवं मॉडेल, संघटना आणि दृष्टी. त्यातूनच पंजाबची हवा पालटली. केजरीवाल जिंकले. नवा पर्यायच नसेल तर जुन्यांचा कंटाळा आलेला असतानाही जनता सत्ताबदल करत नाही. उत्तर प्रदेशात तेच झालं. समाजवादी पक्षाने तळागाळातले प्रश्न लावून धरले पण तरी लोकांनी त्यांना नाकारलं.
दोन : जुन्या बेरीज-वजाबाक्या संपल्या!जातीय बेरजा-वजाबाक्या मांडून हारजीतीचे दावे खरं मानणं योग्य नव्हे. आज स्वत:ला अमूक एका जातीचे नेते समजणाऱ्यांच्या मागे त्यांच्याच जातीची मतं जायला तयार नाहीत. पंजाबमध्ये ३३ टक्के दलित मतं होती, काँग्रेसचा मुख्यमंत्री दलित होता तरी लोकांनी काँग्रेसला नाकारलं. कारण, जातीय मतं जातीच्या नेतृत्वामागेच जाणार हे गृहीतक चुकलं. तेच उत्तर प्रदेशातही झालं. मौर्य, सैनी, चौहान, पटेल हे सारे अखिलेशच्या बाजूने आले पण त्यांच्या जातीची मतं अखिलेशच्या झोळीत पडली नाहीत.
तीन : स्थानिक नेतृत्वाला नकारया निवडणुकीत पहिल्यांदाच हिंदू-मुस्लिम विभाजन दिसलं नाही. वास्तव प्रश्न कसे सुटणार याची काळजी लागलेल्या जनतेने स्थानिक नेतृत्व नाकारत थेट राष्ट्रीय पक्षाकडे सत्ता देणं पसंत केलं. मोदींभोवतीच्या वलयाचं आकर्षण उत्तर प्रदेशच्या गल्लीबोळांपासून उत्तराखंड, गोवा ते थेट मणिूपरपर्यंत दिसून आलं.
- तर मग २०२२ चा संदेश काय आहे? शेतकऱ्यांचा गड असलेल्या पश्चिमी उत्तर प्रदेशात किसान आंदोलनाचं काहीच चाललं नाही. लखीमपूरमध्ये केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलानं शेतकऱ्यांच्या अंगावर गाडी घातल्याची घटनाही मतदारांच्या मनात असंतोष-संताप निर्माण करू शकली नाही. बेरोजगारी, महागाईच्या काळात मोफत रेशन आणि मोदींच्या अन्य योजनांनी लोकांना मोहात पाडलं. एकीकडे भगवे कपडे घालून योगी आदित्यनाथ यांनी हिंदुत्वाचा नारा बुलंद केला तर दुसरीकडे अयोध्येत राममंदिर ते काशीचा कॉरीडॉर या साऱ्यातून जात नरेंद्र मोदी यांनी खासगीकरण, काॅर्पाेरेट दोस्तांना सार्वजनिक उद्योग कवडीमोल भावात विकणं सुरुच ठेवलं, देशाची दुरावस्था कायम राहिली तरीही २०२२ चे निवडणूक निकाल काही नवे संकेतही देत आहे. मोदी मॉडेलला आव्हान देण्यासाठी भाजपच्या आतच नवं योगी मॉडेल उभं राहतं आहे आणि बाहेर भाजपच्या राजकारणाला आव्हान देण्यासाठी केजरीवाल मॉडेल मूळ धरतं आहे. दुसरीकडे उत्तरप्रदेशात मायावतींचं राजकारण संपल्याचा ऐलानही झाला आणि अखिलेश आता यापुढे आपलं राजकारण कसं सावरणार हा प्रश्नही उपस्थित झाला आणि त्याहून सर्वांत मोठा प्रश्न, काँग्रेसचं काय? काँग्रेस अजूनही सावरली नाही तर? -२०२७ मध्ये उत्तर प्रदेशातही केजरीवाल भाजपपुढे उभे ठाकलेले दिसतील.
पाच राज्यांच्या जनादेशाचा ‘मेसेज’ स्पष्ट आहे. राष्ट्रीय राजकारणाच्या आश्रयानेच भविष्यात राज्य स्तरावरचं राजकारण चालेल. ज्याचे आजचे ब्रॅण्ड ॲम्बॅसिडर नरेंद्र मोदी आहेत, तर उद्याचे मास्टर केजरीवाल आणि नवं मॉडेल घेऊन योगी आदित्यनाथही दाखल झालेले आहेत. काँग्रेसला नव्या ‘व्हिजन’चा शोध घ्यावा लागेल. जुन्या पारंपरिक नेत्यांना जनता नाकारते आहे; मग ते पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदर सिंग असो की बादल परिवार की उत्तराखंडचे हरिश रावत. तिकडे हिंदू राष्ट्राच्या नावाखाली भाजपने कमंडल स्वीकारलं आहेच, मात्र ते करत असतानाही विकासाचा सगळा डोलारा खासगीकरणाच्या डोक्यावर नेऊन ठेवलाय. म्हणजे आता “कल्याणकारी राज्या”ची नवी व्याख्या काॅर्पोरेट बोर्डरूम्समध्ये लिहिली जाणार! लोकशाहीत निवडणुकीतला विजय हेच तर सर्व काही असतं, त्या विजयाच्या जयघोषात विजयी वीर जी लिहितील, ती नवी परिभाषा ठरू शकते!