- अ‍ॅड. असीम सरोदे(संविधान विश्लेषक, कायदेतज्ज्ञ)
लैंगिक अत्याचारापासून बालकांना संरक्षण देणारा कायदा २०१२ (पोक्सो) - या कायद्यात फारच कडक शिक्षा आहेत त्यामुळे अधिक कडक व मजबूत पुरावे असले तरच या, कायद्यानुसार घडलेल्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपीला शिक्षा द्यावी असा निकाल उच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी दिला होता. आरोपीच्या त्वचेचा थेट स्पर्श अत्याचारग्रस्त मुलीच्या त्वचेला झाला असेल तरच तो, प्रकार लैगिक अत्याचार या व्याख्येत येतो व जर, कपड्यांवरून तिच्या खाजगी अवयवांना स्पर्श केला असेल तर, तो केवळ विनयभंग इतकाच गुन्हा ठरतो असेही न्यायालयाने म्हटल्याचे पुढे आले व मोठा वादंग उभा राहिला. बालकांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्यांविरुद्ध बालकांना लैंगिक सुरक्षा देण्याचा उद्देश असलेल्या कायद्यातील कलम ७ नुसार स्पष्ट करण्यात आलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येचा अत्यंत पुरातन अन्वयार्थ काढताना सुद्धा आपण नुकतेच न्यायालयाला बघितले आहे.या पार्श्वभूमीवर आता पोक्सो पीडितांमध्ये ९९ टक्के मुलीच असल्याचे वास्तव एनसीआरबीच्या अहवालातून पुढे आले आहे. मुली समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकांपैकी आहेत असेही अहवालात मान्य करण्यात आले आहे. खरे तर, मुलगे व मुलींना लैंगिक अत्याचाराचा समान धोका असतो पण, तरीही २०२० या वर्षीच्या अत्याचारग्रस्तांमध्ये मुलींची संख्या जास्त असल्याने त्यावर विचार केला पाहिजे. अशा प्रकरणांमध्ये हे वास्तव नेहमी दुर्लक्षित होते की, ८५ टक्के घटनांमध्ये लैंगिक अत्याचार करणारे जवळचे लोक किंवा माहितीतली माणसे असतात. आपल्यावर अत्याचार झाला किंवा होतो आहे हे, अनेकदा बालकांना कळत नाही व कळले तरी ते, सांगायला त्यांच्याकडे शब्दसाठा नसतो. अन्याय झाला हे, योग्य शब्दात सांगता न येणे यातून मार्ग काढण्याचे मूलभूत प्रयत्न झाले पाहिजेत. मुलांच्या आजूबाजूला विश्वासाचे वातावरण तयार करणे, त्यांच्या बोलण्याला अत्यंत मनःपूर्वक ऐकणे व त्यांचे बोलणे लक्षपूर्वक, महत्त्व देऊन ऐकले जात आहे याची जाणीव बालकांना होणे ही प्रक्रिया महत्त्वाची ठरते. मुळात आपण समाज म्हणून ‘अन्यायग्रस्त (victim) ‘ कुणाला म्हणायचे व अन्यायग्रस्त व्यक्ती कशी ओळखायची याबाबत अजिबातच परिपक्व नाही. अन्याय करणारे जवळचेच लोक असल्याने अनेकदा एखाद्या बालकाने लैंगिक छळाची तक्रार केली तरी कुटुंबातील किंवा समाजातील ‘शक्तीसंबंध (power-relations) कार्यरत होणे सुरू होते. अशा परिस्थितीत अत्याचार झालेल्या बालकांवर दबाव आणण्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळेच कोणतीही शाळा, शिक्षण संस्था, गृहसंस्था किंवा लहान मूल जात असेल असे ठिकाण या सगळ्यांकडे सुरक्षेचे ऑडिट करणारी यंत्रणा असावी व असा लैंगिक धोका उद्भवला की, इतरांना धोक्याची सूचना देण्याची व्यवस्था असावी अशी कायद्यातील अपेक्षा विविध तंत्रज्ञानाचा वापर करून पूर्ण करता येऊ शकेल. लहान वयातच लैंगिक अत्याचार सहन करावा लागला तर, बालकांच्या मनात सगळ्यांबद्दल अविश्वास तयार होतो व अशी बालके अँटी-सोशल होऊ शकतात हे ‘ खुशहाल भारत ‘ वगैरे जाहिराती करणाऱ्या व्यवस्थांमधील लोकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांमध्ये पोलीसच नाही तर, न्यायाधीशसुद्धा तज्ज्ञ लोकांची मदत घेऊ शकतात पण, असे होताना फारसे दिसत नाही. न्यायालयातील कामकाजाचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांनी, वकिलांनी किंवा बालकांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या लोकांनी हे असे घडताना पाहिले असण्याची शक्यता कमीच! अशा संवेदनशील विषयात तज्ज्ञ लोकांची मदत घेण्यात पोलीस व न्यायाधीश कमीपणा का समजतात?, समुपदेशक, उपचारक, मानसोपचारतज्ज्ञ, संवादक यांची मदत घेऊन न्यायाच्या दर्जात सकारात्मक बदल घडवून आणता येऊ शकतो. बाल लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांना वाचा फोडण्याचे व न्याय मिळवून देण्याचे काम जिकिरीचे आहे व ते कठीण आवाहन आपण समाज म्हणून पेलले पाहिजे. मुले म्हणजे देवाघरची फुले असे केवळ म्हणून होणार नाही, समाजात तसे वातावरण असावे यासाठी वयाने वाढलेल्या प्रत्येकाने संवेदनशीलता ठेवावी लागेल.