आपला देश अन्नसुरक्षिततेचे पूर्ण उद्दिष्ट अद्याप गाठू शकलेला नाही. केवळ तांदूळ, गहू आणि साखर उत्पादनात स्वयंनिर्भर झालेलो आहोत. महाराष्ट्राने साखर उत्पादनात मोठी कामगिरी केली आहे. जवळपास पस्तीस टक्के उत्पादन महाराष्ट्र करतो आहे. अशी कामगिरी करण्यात सहकार चळवळीचे मोठे योगदान आहे. मात्र, सहकार चळवळ यशस्वी करणाऱ्या राजकीय नेत्यांच्या वारसदारांनी खासगी साखर कारखानदारीत मोठी झेप घेऊन सहकाराचा पराभव करण्याची सिद्धता निर्माण केली आहे. देशात पाचशेवर साखर कारखाने आहेत. महाराष्ट्रातील २०० पैकी निम्मे साखर कारखाने आजारी आहेत.
दहा लाख कुटुंबांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार देणारा हा साखर उद्योग नेहमीच अडचणीतून वाटचाल करतो आहे. उत्पादन खर्च वाढणे, वेतनावरील खर्च वाढत असताना साखरेचे दर मात्र वाढविण्याची मागणी करूनही केंद्र सरकार प्रतिसाद देत नाही. सर्वच पिकांची आधारभूत किंमत जाहीर केली जाते. त्या किमतीपेक्षा बाजारपेठेत कमी किंमत मिळते. साखरेचे उलटे झाले आहे. सध्या साखर कारखान्यांना घाऊक बाजारात प्रतिकिलो पस्तीस रुपये दर मिळतो आहे. आधारभूत दर ३१ रुपये आहे. तो वाढवून ४२ रुपये प्रतिकिलो करावा, अशी मागणी आहे. कारण, साखर उत्पादनाचा खर्च ३९ रुपये प्रतिकिलो पडतो आहे. केवळ उपपदार्थांवर साखर कारखाने टिकून आहेत.
खर्चात काटकसर करण्यासाठी कामगारांना किमान वेतन किंवा वेतन आयोगाने निश्चित केलेली वेतनश्रेणी दिली जात नाही. महाराष्ट्रातील साखर कामगारांसाठी लागू असलेल्या वेतनश्रेणीची मुदत संपून गेली असताना नवा वेतन आयोग नेमण्यात आलेला नाही. साखर कामगारांच्या सर्व संघटनांचा मेळावा नुकताच सांगली येथे झाला. तेव्हा नव्या वेतन आयोगासाठी संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. वास्तविक, या वेतनश्रेणीचे पुढे काय होते, याचा मागोवा घेतला, तर भयावह चित्र समोर उभे राहते. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांपैकी निम्म्याहून अधिक कारखान्यांच्या कामगारांचे पगारही वेळेवर होत नाही. काही महिने नव्हे, तर वर्षे वेतन थकीत असल्याचा कहाण्या ऐकायला मिळतात. त्यांच्यावर कोणी कारवाई करीत नाही किंवा कामगार संघटना जाब विचारत नाहीत.
साखरेचे दर वाढविल्याशिवाय उसाला आधारभूत भाव देता येणार नाही. कामगारांना लागू असलेली वेतनश्रेणी देता येणार नाही आणि साखर कारखान्यांना त्यांची देणी/कर्जे भागविता येणार नाहीत. सहकारी चळवळ मोडीत काढण्याचेच धोरण सरकारला अवलंबावयाचे आहे, अशी शंका व्यक्त करायला जागा आहे. साखरेच्या एकूण उत्पादनापैकी केवळ ३५ टक्के साखर थेट ग्राहकांसाठी पुरविली जाते. उर्वरित साखर गोड पदार्थ तयार करण्यासाठी आणि शीतपेयांसाठी वापरली जाते. प्रतिकुटुंब चार ते पाच किलो साखर सेवनात वापरली जाते. परिणामी, दर वाढवून दिल्यास फार मोठा आर्थिक बोजा पडणार नाही, तरीदेखील केंद्र सरकार साखरेचे दर वाढविण्याविषयी आडमुठेपणाची भूमिका का घेते, हे आजवर न सुटलेले कोडे आहे.
उसाची तोड आणि वाहतूक करणाऱ्या कामगारांची अवस्था सर्वांत वाईट आहे. सुमारे बारा ते तेरा लाख तोडणी मजूर मराठवाडा आणि दुष्काळी भागातून घरदार सोडून येतात. हा पाच महिन्यांचा हंगामी रोजगार असतो. अलीकडे त्याचे दर वाढले असले तरी मुकादम मजुरांची पिळवणूक करतात आणि साखर कारखानदारांना वेठीस धरतात. अनेक मुकादम आगाऊ पैसे घेऊन मजूर पुरवठा न करता गायब होतात. त्यांना पकडून आणून मजूर मिळवेपर्यंत साखर कारखान्यांच्या अधिकाऱ्यांची दमछाक होते. तोडणी मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची वाताहत होत असते. लहान मुलांना घरी सांभाळण्यासाठी कोणी नसते म्हणून त्यांना सोबत आणले जाते. त्यांची शाळा बुडतेय, शिवाय पालक तोडणीच्या कामात व्यस्त राहिल्याने मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो.
तोडणी मजुरांना साहाय्य करण्यासाठी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी कल्याण महामंडळ स्थापन करण्यात आले. या महामंडळास दरवर्षी प्रतिटनास तीन रुपयांप्रमाणे साखर कारखाने निधी देतात. यातून वर्षाला तीस कोटी रुपये जमा होतात. त्यातून मुलांसाठी वसतिगृहे काढावीत, अशी अपेक्षा आहे. तोडणी मजुरांचे अपघात, आजारपण, कामावर असतानाचे अपघाती मृत्यू, आदींसाठी आर्थिक साहाय्य करावे, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, या महामंडळाकडे एक खुर्ची, एक माणूस आणि एका खोलीच्या कार्यालयाशिवाय काही नाही. महामंडळावर दावा करून बसलेल्यांना साखर मजुरांचे दु:ख दिसत नाही. गोड साखरेच्या व्यवहारातील हा कडवटपणा कधी तरी संपवायला हवा आहे.