हवाई दलासाठी फ्रान्सच्या दस्सॉल्ट कंपनीकडून करण्यात आलेली राफेल लढाऊ विमानांची खरेदी आणखी वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे आहेत. या कराराची गेली दोन वर्षे गुलदस्त्यात ठेवलेली बरीच माहिती सर्वोच्च न्यायालयात उघड करणे सरकारला भाग पडले. यातील विमानांच्या किमतीची माहिती फक्त न्यायाधीशांना दिलेली असल्याने ती अद्यापही गोपनीयच आहे. मात्र उघड झालेल्या इतर माहितीतून गूढ उकलण्याऐवजी ते अधिक वाढले आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनीही अनेक प्रश्न उपस्थित करून या कराराच्या संभाव्य वादस्थळांवर नेमके बोट ठेवले. यातून या कराराचे स्वरूप आणि तो एवढ्या घाईगर्दीने का करण्यात आला याविषयी नवे प्रश्न निर्माण होतात. या विमान खरेदीसाठी उत्पादक कंपनीशी करार न करता थेट फ्रान्स सरकारशी करार केला असला तरी पुरवठादार कंपनी कराराचे पालन करेल याची जबाबदारी स्वीकारणारी कोणतीही सार्वभौम हमी फ्रान्स सरकारने दिलेली नाही.
सरन्यायाधीशांनी विचारल्यावर अ‍ॅटर्नी जनरलना हे सांगणे भाग पडले. आधीच्या ‘संपुआ’ सरकारने सुरू केलेल्या निविदा प्रक्रियेत सहा कंपन्यांमधून दस्सॉल्टची निवड केली गेली होती. त्या प्रक्रियेनुसार एकूण १२६ विमानांपैकी सुरुवातीची १८ विमाने दस्सॉॅल्टने पूर्णपणे तयार स्वरूपात पुरवायची होती. बाकीच्या १०८ विमानांचे उत्पादन दस्सॉल्टचे तंत्रज्ञान वापरून भारत सरकारच्या हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लि. (एचएएल) कंपनीने त्यापुढील ११ वर्षांत करायचे होते. परंतु काही मतभेदांमुळे ही प्रक्रिया तीन वर्षे रखडली. त्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे ‘एचएएल’ विमानांचे ठरल्याप्रमाणे उत्पादन करेल याची हमी घ्यायला दस्सॉल्टची तयारी नव्हती. नव्याने सत्तेत आलेल्या ‘रालोआ’ सरकारने आधीची निविदा प्रक्रिया गुंडाळून हीच विमाने थेट फ्रान्स सरकारशी करार करून घेण्याचे ठरविले. सन २००३ पासून संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीसाठी जी प्रक्रिया ठरली आहे त्यात स्पर्धात्मक निविदा न काढता अशा सरकारी कराराने खरेदी करणे हाही एक पर्याय आहे. भविष्यात अडचणी आल्या तरी सरकारी करारामुळे त्यांच्या सोडवणुकीची हमी मिळते, हा त्यामागचा हेतू. मात्र फ्रान्स सरकारकडून हमी न घेता करार करण्यास कायदा मंत्रालयाने आक्षेप घेतला. संरक्षण मंत्रालयानेही त्याच्याशी सहमती दर्शविली. परंतु मंत्रिमंडळाच्या संरक्षणविषयक समितीने हे आक्षेप फेटाळत फ्रान्स सरकारशी हमीविना करार करण्यास मंजुरी दिली. आणखी एक लक्षणीय बाब म्हणजे या नव्या पद्धतीने विमाने खरेदी करण्याची घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी फ्रान्स भेटीत एप्रिल २०१५ मध्ये केली. त्यानंतर औपचारिकता पूर्ण करून सप्टेंबर २०१६ मध्ये करार झाला. म्हणजे आधी निर्णय व नंतर तो नियमांच्या चौकटीत बसविणे असा हा प्रकार झाला. दुसरा मुद्दा आहे ‘आॅफसेट’चा. अशा खरेदीमध्ये जेवढे परकीय चलन देशाला खर्च करावे लागते त्याच्या किमान ३० टक्के तरी चलनाचा परतावा व्हावा, यासाठी ही तरतूद असते. राफेल करारात तंत्रज्ञान हस्तांतरण नाही वा पूर्ण विमानांचेही भारतात उत्पादन होणार नाही. दस्सॉल्ट कंपनी विमानांसाठी लागणारे काही सुटे भाग व अनुषंगिक सेवा भारतीय कंपनीकडून घेऊन हे ‘आॅफसेट’चे गणित पूर्ण करणार आहे. यासाठी त्यांनी अंबानींच्या रिलायन्सची निवड केली आहे. भारतीय कंपनीने त्यांचे काम चोखपणे न केल्याने विमाने हव्या त्या संख्येने न मिळाल्यास त्याला जबाबदार कोण? फ्रान्स सरकारने आधीच हात वर केले आहेत. भारत सरकार म्हणते, असे झाले तर दस्सॉल्ट कंपनीला दंड करता येईल. पण करार या कंपनीशी झालेला नसल्याने करारभंगाबद्दल आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे जाण्यातही अडचणी येतील. हवाई दल अशा विमानांची गेली ३३ वर्षे वाट पाहत आहे. दंड वसुलीने त्यांची विमानांची गरज पूर्ण होणार नाही. म्हणूनच यातून देशाचे हित कसे जपणार, हा न्यायमूर्तींनी विचारलेला प्रश्न महत्त्वाचा होता. या करारावरून विरोधक गेले कित्येक महिने सरकारला धारेवर धरत आहेत. बोफोर्स तोफांप्रमाणे आता राफेलवरून आगामी निवडणुकीत रणकंदन होईल, असे दिसते. थोडक्यात देशाच्या संरक्षणाशी निगडित विषयही वादाचे ठरावेत, हीच खरी शोकांतिका आहे.अशा खरेदीत जेवढे परकीय चलन देशाला खर्च करावे लागते त्याच्या किमान ३० टक्के तरी चलनाचा परतावा व्हावा, यासाठी ही तरतूद असते. राफेल करारात तंत्रज्ञान हस्तांतरण नाही वा पूर्ण विमानांचेही भारतात उत्पादन होणार नाही.