या अधिका-यांची यत्ता कंची?

निवृत्ती म्हणजे सुखासमाधानाने जगण्याचे, नातू-पणतूंमध्ये खेळण्याचे दिवस. राज्य शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागाने सत्तरीतील प्राध्यापकांना हे किमान समाधानही दिले नाही.

गजानन दिवाण, (लेखक लोकमत औरंगाबाद (मराठवाडा)आवृत्तीत उप वृत्तसंपादक आहेत.) -निवृत्ती म्हणजे सुखासमाधानाने जगण्याचे, नातू-पणतूंमध्ये खेळण्याचे दिवस. राज्य शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागाने सत्तरीतील प्राध्यापकांना हे किमान समाधानही दिले नाही. निवृत्तीपर्यंत समाजनिर्मितीसाठी झटायचे, मुलांना घडवायचे. निवृत्त होताच ग्रॅच्युईटीवर कुटुंबाचा गाडा हाकायचा. एका प्राध्यापकाच्या आयुष्याचे हे सरळ-साधे गणित. कुठलेही कारण न देता त्यांचे हे गणित बिघडविणारा एक निर्णय राज्य शासनाने २१ आॅगस्ट २००९ रोजी घेतला. पाच वर्षे झाली. न्यायालयीन लढाई जिंकूनही या प्राध्यापकांची झोळी रिकामीच आहे.एक जानेवारी २००६ नंतर, पण १ सप्टेंबर २००९ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या प्राध्यापकांना देय असलेली ग्रॅच्युईटीची रक्कम सातऐवजी पाच लाख रुपये करण्याच्या या निर्णयाचा फटका राज्यभरातील अनेक प्राध्यापकांना बसला. असे तब्बल १८८३ प्राध्यापक या निर्णयामुळे अडचणीत आले. सर्वाधिक ३६६ पुणे विभागातून, तर सर्वात कमी सोलापूर विभागातून ६९ प्राध्यापकांना याचा फटका बसला. या निर्णयाला असोसिएशन आॅफ कॉलेज अँड युनिव्हर्सिटी टीचर्सचे अध्यक्ष डॉ. एम.ए. वाहूळ आणि उपाध्यक्ष डॉ. जे.एम. मंत्री यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आव्हान दिले. न्याय मिळवून दिला. यूजीसीने निश्चित केलेली सात लाख हीच रक्कम देय ठरते, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जानेवारी २०१३ रोजी दिला. ही रक्कम औरंगाबाद खंडपीठात जमा करावी, असा आदेशही न्यायालयाने राज्याच्या उच्च शिक्षण सचिवांना दिला. या आदेशाप्रमाणे शासनाने ही रक्कम न्यायालयात जमाही केली. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने संबंधित सेवानिवृत्त प्राध्यापकांची यादी २ आॅगस्ट २०१४ला न्यायालयाला सोपविली. वाहूळ यांनी न्यायालयीन लढाई तर जिंकली, मात्र उच्च शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी त्यांना वारंवार हरवत सरकारी कामकाजाचा दाखला दिला. या अधिकाऱ्यांसोबतची त्यांची लढाई आजही सुरूच आहे. हे पैसे एकाही प्राध्यापकाच्या हाती पडले नाहीत. एखादे काम कसे व्हावे, याचे मार्ग सरकारी बाबूंकडून अपवादानेच मिळतील. तेच काम कसे होऊ नये, याची मात्र अख्खी फाईल या बाबूंकडून दिली जाऊ शकते. त्याचाच प्रत्यय राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने आणून दिला. ग्रॅच्युईटीची ही लढाई सुरू झाली १० जून २०११ रोजी. आता २०१४ साल संपण्याच्या मार्गावर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच प्राध्यापकांना सात लाख रुपये ग्रॅच्युईटी देण्याचे आदेश दिले. तरीही उच्च शिक्षण विभाग जागा झाला नाही. अवमान याचिका दाखल करताच उच्च तंत्रशिक्षण सचिवांनी सर्वोच्च न्यायालयात माफी मागून चार आठवड्यांत सर्व पैसे न्यायालयात जमा करण्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले. या १८८३ प्राध्यापकांचे जवळपास ३९ कोटी रुपये औरंगाबाद खंडपीठात जमा झाले. पाठोपाठ संबंधित सेवानिवृत्त प्राध्यापकांची यादीही २ आॅगस्ट २०१४ला न्यायालयाला सोपविण्यात आली. त्यालाही आता जवळपास चार महिने लोटले. ही यादी देतानाही सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपले ‘अतिसूक्ष्म’ कसब पणाला लावले. राज्यातील दहा विभागांची यादी तर दिली; मात्र यातील अनेक याद्या भिंग लावूनही वाचता येऊ नयेत, याचीच काळजी घेण्यात आली. नावेच वाचता येत नसतील तर ही यादी घेऊन न्यायालय पैसे कसे वाटणार, हा प्रश्न या अधिकाऱ्यांना पडला नाही. मुंबई विभागाची यादी देताना २७० जणांची नावे दिली गेली. एकूण आकडा मात्र ३१९ असा दाखवला. पुणे विभागातील १७४ जणांची नावे दिली. अजून अंदाजे २०० प्राध्यापक आहेत. त्यांची माहिती घेण्यात येत आहे. चार दिवसांनंतर संपूर्ण माहिती देण्यात येईल, अशी टीप टाकण्यात आली. चार महिने झाले. औरंगाबाद विभागातील प्राध्यापकांची संख्या २२२, तर अमरावतीची संख्या ७२ दाखवण्यात आली; मात्र या दोन्ही विभागाची यादीच जोडण्यात आली नाही. आठ विभागाची यादी तर दिली; मात्र प्रत्येक विभागाचा फॉरमॅट वेगळा. ते एकत्र करण्याची मोठी कसरत पुढे बाकीच आहे. उच्च शिक्षण विभागाने औरंगाबाद खंडपीठात दिलेल्या यादीचे हे दाखले. नावे समजून पैसे देणे दूरच, ती समजूच नये, याचीच काळजी या अधिकाऱ्यांनी घेतल्याचे दिसते. यादीच्या प्रत्येक पानावर उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. प्र.रा. गायकवाड यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. हे प्रत्येक पान त्यांच्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत किती अधिकाऱ्यांच्या नजरेखालून गेले? वरील साधे प्रश्न त्यांना पडले नसावेत का? दिलेली यादी वाचता येईल काय? कोणत्या अधिकाऱ्यांनी ही यादी फायनल केली? त्यांच्यावर आता काय कारवाई करणार? अनेक वर्षांपासून थकलेल्या या पैशाचे व्याज प्राध्यापकांना मिळणार काय? या व अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे उच्च शिक्षण विभागाने द्यायलयाच हवीत. अंतिम यादी कधी येणार ठाऊक नाही. तीच अंतिम असेल, याचीही शाश्वती नाही. हे सर्व निवृत्त प्राध्यापक आता सत्तरीच्या घरात आहेत. या सर्वांना शोधणेदेखील तेवढेच कठीण आहे. सापडतील तेव्हा दुर्दैवाने त्यातले हयात किती राहतील? न राहणाऱ्या प्राध्यापकांच्या मुलांना मी त्यांचाच मुलगा म्हणून सिद्ध करावे लागेल. ग्रॅच्युईटीच्या या दोन लाखांसाठी त्यांना पुन्हा सरकारी कसरत करावी लागेल ती वेगळीच. अधिकाऱ्यांच्या या दुर्लक्षाचा किती मोठा हा परिणाम. राज्यभरातल्या तब्बल १८८३ कुटुंबांचा हा मानसिक आणि आर्थिक छळ नव्हे काय? कधीकाळी प्राथमिक शिक्षण घेताना चाररेघी वह्या नसायच्या. अलीकडच्या काळात आल्या त्या. साध्या पाटीवरदेखील सरळ रेषेत अक्षर यायचे. शिक्षकांनी घालून दिलेली शिस्त होती ती. आजही आई-बाबांना लिहिताना पाहिले की ते स्पष्ट जाणवते. पहिलीत एखाद्या शिक्षकाने घालून दिलेली ही शिस्त अख्ख्या आयुष्याला पुरते. उच्च शिक्षण विभागाने दिलेल्या या यादीत अशी कुठलीच किमान शिस्तदेखील पाळली गेली नाही. म्हणूनच या अधिकाऱ्यांची ‘यत्ता कंची?’ हा प्रश्न पडतो.