सुदूर अमेरिकेत रिपब्लिकन पक्ष गड राखणार की नाही, याची तमाम जगाला उत्सुकता लागली असतानाच, इकडे मुंबईत भल्या सकाळ रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे सर्वेसर्वा अर्णव गोस्वामी यांना पोलिसांनी अटक केली. दोन वर्षांपूर्वी इंटिरिअर डिझायनर अन्वय नाईक आणि त्यांच्या मातोश्री कुमुद नाईक यांनी आत्महत्या केली होती. त्यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहून ठेवलेल्या चिठ्ठीत, अर्णव गोस्वामी यांच्यासह इतर दोन कंपन्यांच्या मालकांनी केलेल्या कामाचा मोबदला चुकता ना केल्यामुळे टोकाचे पाऊल उचलावे लागल्याचे म्हटले होते. तब्बल दोन वर्षे या प्रकरणात काहीही झाले नाही आणि बुधवारी सकाळी अचानक गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली. त्यावरून आता अपेक्षेप्रमाणे राजकारण तापायला प्रारंभ झाला आहे.
भारतीय जनता पक्षाने गोस्वामी यांच्या अटकेच्या विरोधात निदर्शने सुरू केली आहेत. मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडच्या मुद्द्यावरूनही भाजप आणि सत्ताधारी शिवसेना एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. आधीच्या भाजप सरकारने या प्रकल्पासाठी निवडलेली आरे वसाहतीतील जागा रद्द करून कारशेड कांजूरमार्ग येथे हलविण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे भाजप आणि शिवसेनेत वाद सुरू झाला आहे. त्यातच दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला पत्र लिहून कांजूरमार्ग येथील जागा केंद्राच्या मालकीची असल्याचा दावा करीत, कारशेडचे काम थांबविण्यास सांगितले. त्यामुळे आगीत आणखी तेल ओतले गेले. गंमत म्हणजे ज्या जागेवर ठाकरे सरकार कारशेड उभे करू इच्छिते, ती जागा राज्य सरकारच्याच मालकीची असल्याचा दावा, देवेंद्र फडणवीस यांनी ते मुख्यमंत्री असताना केला होता; मात्र आता त्यांच्याच पक्षाचे केंद्रातील सरकार त्या जागेवर मालकी सांगत आहे!
मुळात आरे वसाहतीमध्ये सुरू झालेले कारशेडचे काम बंद करून ते नव्याने कांजूरमार्ग येथे सुरू करण्यामागचा ठाकरे सरकारचा निर्णयही सूडबुद्धीतूनच झाल्याचा आरोप होत आहे. कारशेड हलविण्यामागे पर्यावरणाचे रक्षण हा उद्देश असल्याचे राज्य सरकार सांगत आहे; मात्र कारशेडसाठी जेवढी झाडे तोडणे आवश्यक होती, तेवढी आधीच तोडून झाली आहेत. त्यामुळे आता कारशेड हलविल्यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण कसे होणार, हा प्रश्नच आहे ! दुसरा मुद्दा हा की, कारशेड हलविल्यामुळे झालेला खर्च वाया जाणार, नव्याने खर्च करावा लागणार, प्रकल्पास विलंब होणार, परिणामी ‘कार्बन फूट प्रिंट’ वाढणार, त्याचे काय? त्याचा आर्थिक भार शेवटी जनतेच्या खिशावरच पडणार ना? त्रास सर्वसामान्य जनतेलाच सहन करावा लागणार ना? या मुद्द्यावरून एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकलेले राजकीय नेते तर काही मेट्रोने प्रवास करीत नाहीत ! ज्या दिवशी शिवसेनेने भाजपला सोडचिठ्ठी देऊन कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेससोबत पाट लावला, त्या दिवसापासून भाजप आणि शिवसेना एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी दवडत नाहीत.
चित्रपट अभिनेता सुशांतसिंह मृत्यू प्रकरणात रिपब्लिक वाहिनीने राज्य सरकारच नव्हे, तर ठाकरे कुटुंबालाही संशयाच्या घेऱ्यात उभे केल्यामुळे रिपब्लिक विरुद्ध राज्य सरकार, असाही सामना रंगला आहे. रिपब्लिक वाहिनी प्रत्येक मुद्द्यावर अत्यंत आक्रमकपणे भाजपची पाठराखण करीत असते. ते देणे फेडण्यासाठी भाजपने आता उघडपणे गोस्वामी यांची बाजू घेतली आहे. कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपीच्या समर्थनार्थ एखाद्या राजकीय पक्षाने आंदोलन छेडणे कितपत योग्य, हा प्रश्न काही वर्षांपूर्वी सयुक्तिक ठरला असता; पण अलीकडे राजकारणात शुचिता ही संकल्पनाच कालबाह्य झाली आहे.
तेदेखील एकदाचे सोडून द्या; पण हल्ली राजकीय पक्ष एकमेकांच्या जिवावर उठल्यासारखेच भांडत असल्यामुळे राज्यघटनेत अनुस्यूत असलेल्या संघराज्याच्या भावनेलाच नख लागण्याचे प्रसंग वारंवार ओढवत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच संसदेने पारित केलेले कृषिविषयक कायदे लागू ना करण्याची घोषणा विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या काही राज्यांनी केली. केंद्राच्या अखत्यारीतील संस्थांना तपास ना करू देण्याची भूमिकाही महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी घेतली आहे. हे काय? चालले आहे? लोकशाहीत राजकीय विचारधारा वेगळ्या असू शकतात, विविध मुद्द्यांवरील भूमिकाही वेगळ्या असू शकतात; परंतु मतभेदांना मनभेदाचे स्वरूप येता कामा नये ! बहुमताने झालेले निर्णय, कायद्याने झालेली कारवाई, राज्यघटनेतील तत्त्वे यांचा आदर प्रत्येकानेच करायला हवा; अन्यथा लोकशाहीला काही अर्थच उरणार नाही!