महाराष्ट्रात गेली दोन वर्षे मराठा आरक्षणावरून हलचल माजली आहे. त्याचे सामाजिक परिणामांबरोबरच दूरगामी राजकीय परिणामही होणार आहेत. त्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारसींचा सामंजस्याने स्वीकार करून जो-जो मागास घटक असेल त्याला विकास साधण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याची भूमिका घ्यायला हवी आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक तसेच आर्थिक मागासलेपणाचा जो अभ्यास केला आहे त्याच्या आधारे मराठा समाज हा या तिन्ही घटकांच्या पातळीवर मागास राहिला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तो निर्णय झाल्यावर आरक्षण देण्याचा आता राजकीय निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
मराठा समाजाचे मागासलेपण संपविण्यासाठी किंवा त्यांना विकासाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली आहे. ते किती आणि कोणत्या प्रवर्गातून द्यायचे, हा महत्त्वपूर्ण निकाल आपण सर्वांनी घ्यायचा आहे. हा समाज ‘इतर मागासवर्ग’ यामध्ये समाविष्ट करण्यास सध्या ज्या समाजघटकांचा समावेश या प्रवर्गात आहे, त्यांचा विरोध आहे, असे चित्र उभे करण्यात आले आहे. परिणामी, मराठा समाज विरुद्ध इतर मागासवर्गीय समाज यांच्यात संघर्षाची परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या अनुसूचित जाती, जमाती, भटका वर्ग आणि इतर मागासवर्ग आदींसाठी बावन्न टक्के आरक्षण आहे. वास्तविक घटनेतील अनुच्छेद १६ (ब)नुसार पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येत नाही; पण त्यातच असेही म्हटले आहे की, विशिष्ट परिस्थितीत त्याहून अधिक आरक्षण देता येईल. नागराज विरुद्ध कर्नाटक सरकारच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तसा निर्णयही दिला आहे. इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) महाराष्ट्रात सध्या १९ टक्के आरक्षण आहे. एकूण आरक्षणाची मर्यादा वाढविता येत नाही, म्हणून ‘इतर मागासवर्गीयां’मध्ये मराठा समाजाचा समावेश केला तर संघर्षाची वेळ येणार आहे. हा संघर्ष टाळण्यासाठी महाराष्ट्रातील मराठा समाजाची मागणी आणि अपेक्षा यांचा विशिष्ट परिस्थितीचा आधार घेत स्वतंत्रपणे १६ ते २० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय करता येऊ शकतो. जेणेकरून ओबीसींच्या आरक्षणासही धक्का लागणार नाही. मराठा समाजाचा त्या प्रवर्गात समावेश केल्याने त्यात होणारी गर्दीही कमी राहील.
ओबीसीमध्ये समावेश केल्यास दोन्ही समाज घटकांना १९ टक्के आरक्षणातच अडकून पडावे लागेल. त्याऐवजी हा उत्तम मार्ग आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र, न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, घटनेत तरतूद नाही, असाही युक्तिवाद करण्यात येईल. मात्र, विशिष्ट परिस्थितीत ते पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढविता येते, हे तमिळनाडू सरकारने सिद्ध केले आहे. त्यासाठी त्या राज्यातील द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक या दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांनी एकमुखी भूमिका घेतली होती तशीच भूमिका महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्षांनी घेऊन ‘ओबीसी विरुद्ध मराठा समाज’ असा संघर्ष होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय सुसंवादासाठी राज्यातील सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन मार्ग काढायला हवा आहे. हे राज्य फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या विचारांनी चालणारे आहे, असे आपण मान्य केले आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राची आजवरची वाटचाल या पार्श्वभूमीवर ध्यानात ठेवावी लागेल. सर्व राजकीय पक्षांचीही ही भूमिका आहे. त्यामुळे ओबीसींना धक्का न लावता, मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर उत्तमच होईल. हा निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही, अशी भीती वाटते. हीसुद्धा काही मर्यादेपर्यंत खरी आहे. नागराज खटल्याचा निकाल तसेच तमिळनाडू सरकारच्या निर्णयाचा मार्ग स्वीकारायला हरकत नाही. राज्यघटनेत दुरुस्ती करून पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्याचे परिणाम देशभर उमटू शकतात. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यास कोणी धजावणार नाही. महाराष्ट्राने सर्व समाज घटकांच्या उन्नतीचा मार्ग निवडण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देणारे सामंजस्याचे आरक्षण स्वीकारायला हरकत नाही.