रमजान नाही आणि दिवाळीही नाही

रमजान या इस्लामच्या पवित्र महिन्यात काश्मिरातील रक्तपात व गोळीबार थांबावा आणि तेथील जनतेला आपला सण शांतपणे साजरा करता यावा या हेतूने भारत सरकारने या काळात युद्धबंदीची घोषणा केली. मात्र काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांना ही घोषणा फारशी परिणामकारक होईल आणि त्या राज्यातील अतिरेकी व त्यांच्या पाठीशी असलेला पाकिस्तान तिला चांगला प्रतिसाद देईल असे वाटत नव्हते. दि. ६ जून या दिवशी त्यांनी ते जम्मू शहरात बोलूनही दाखविले. १४ जूनला त्या राज्याच्या अनेक भागात जो हिंसाचार घडला त्याने मुफ्तींच्या वक्तव्याची सत्यता व भारत सरकारच्या आशावादातील फोलपणा उघड केला. त्या दिवशी अतिरेक्यांनी एका पोलीस शिपायाला पळविले. बांदीपुरा व फुलवामा येथे हिंसाचार घडवून एका लष्करी जवानाची हत्या केली आणि त्याचदिवशी ‘रायझिंग काश्मीर’ या दैनिकाचे शांततावादी संपादक शुजाआत बुखारी यांना त्यांच्या कार्यालयात घुसून ठार केले. बुखारींची हत्या हा केवळ वृत्तपत्र स्वातंत्र्य व स्वतंत्र विचारावरचा हल्ला नाही. तो त्या परिसरात शांतता नांदावी म्हणून प्रयत्नशील असलेल्या शांततावादावरचाही घाव आहे. बुखारी यांच्या लिखाणाला काश्मीरएवढीच भारतातही मान्यता होती. शांततेच्या सगळ्या प्रयत्नांना त्यांची साथ होती. एका अर्थाने तो विवेकाचा आवाज होता. तो बंद पाडण्याचे पापकृत्य ऐन रमजानच्या महिन्यात अतिरेक्यांनी करणे हा केवळ कायद्याचा भंग नाही. तो इस्लामच्या अज्ञानचा अपमान आहे. एक गोष्ट मात्र यानिमित्ताने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. ज्यांच्या डोळ्यात सूड आणि वैर यांचा खून चढला असतो त्यांना सारे दिवस सारखे आणि सारी दुनिया त्यांची वैरी दिसत असते. (नेमक्या याच काळात झारखंडमध्ये स्वत:ला गोरक्षक म्हणविणाऱ्या हिंदूमधील अतिरेक्यांनी दोन मुसलमान नागरिकांचा केवळ संशयावरून खून केला ही बाब या वास्तवाची सर्वक्षेत्रीय व सर्वधर्मीय समता सांगणारी आहे. अतिरेक हा धार्मिक म्हणविणाºयांनाही कोणत्या पातळीपर्यंत खाली नेतो याची याहून मोठी व विपरीत उदाहरणे सांगता यायची नाहीत.) बुखारींच्या हत्येनंतर युद्धबंदी मागे घेण्याचा विचार केंद्र सरकारमध्ये सुरू झाला असेल व त्याची वाच्यता गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी केली असेल तर तीही याच घटनाक्रमाची प्रतिक्रिया मानली पाहिजे. मात्र तसे केल्याने आपल्या सरकारचा धोरणक्रम अतिरेकी ठरवितात असाही समज त्यांच्यात निर्माण होण्याचे भय आहे. भारत व पाकिस्तान यांच्यादरम्यान युद्धबंदी रेषेच्या कडेला अधिकारी पातळीवरची बोलणी सध्या सुरू आहे. तीत अशा घटनांमुळे खंड पडणे उचितही नाही. खरा प्रश्न काश्मिरात शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करणे हा आहे. त्यासाठी केवळ लष्कराची उपस्थिती व शस्त्रांचा धाक पुरेसा नाही. त्या राज्यातील जनतेशी करावयाचा व आता थांबला असलेला संवाद सुरू होणे गरजेचे आहे. केंद्राचे प्रतिनिधी जातात, लष्करी संरक्षणात राहतात, अधिकाºयांशी व प्रसंगी तेथील सरकारशी बोलतात आणि परत येतात. लोक व सरकार यांच्यातील बोलणी मात्र होत नाही. ती सुरू केल्याखेरीज व त्यासाठी धैर्याने पुढाकार घेतल्याखेरीज ते राज्य शांत होणार नाही. काश्मिरातील अशांततेला आॅक्टोबर १९४७ पासूनचा इतिहास आहे. त्याला आता ७१ वर्षे झाली आहेत. या काळात तेथे झालेला संहारही मोठा आहे. त्याचे व्रण साºयांच्याच मनावर आहे. ते काही काळ विसरले जावे यासाठी रमजानच्या पावित्र्याचा उपयोग भारताने करून पाहिला. पण अतिरेक्यांना रमजान नाही आणि दिवाळीही नाही. त्यांचा बंदोबस्त मग त्यांना समजेल त्याच मार्गाने करावा लागतो. दु:ख याचे की तो मार्ग पुन्हा रक्तपाताकडेच नेणारा असतो. काश्मीरच्या जनतेशी प्रत्यक्ष संवाद साधला गेला तो पं. नेहरूंच्या व नंतर लालबहादूर शास्त्रींच्या काळात. नंतरच्या काळात मात्र त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्षच केले गेले. तो प्रदेश लष्कराच्या स्वाधीन केला की आपली जबाबदारी संपते असे नंतरच्या काळात आलेल्या सगळ्या सरकारांना वाटले. ही वृत्ती बदलण्याची व पुन्हा एकवार काश्मिरी जनतेशी संवाद सुरू करणे शांततेसाठी आवश्यक आहे.