‘हॅम्लेट’ या विलियम शेक्सपिअरच्या अजरामर नाट्यकृतीत हॅम्लेटच्या तोंडी एक लांबलचक स्वगत आहे. त्यामधील पहिलेच वाक्य आहे, ‘टू बी, ऑर नॉट टू बी, दॅट इज द क्वेश्चन.’ मृत्यू की आत्महत्या, यावर चिंतन करताना झालेली हॅम्लेटची द्विधा मन:स्थिती शेक्सपिअरने या वाक्यातून अगदी अचूकपणे नाट्यरसिकांपर्यंत पोहोचविली होती. कोरोना विषाणूमुळे उभा ठाकलेल्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी टाळेबंदी या उपायाचा वापर करताना जगभरातील सरकारांची अवस्था हॅम्लेटप्रमाणेच झाली आहे. भारतापुरते बोलायचे झाल्यास जवळपास अडीच महिन्यांच्या टाळेबंदीनंतर भारतात टप्प्याटप्प्याने टाळेबंदी हटविण्यास प्रारंभ झाला. त्याला आता एक महिन्याचा कालावधी उलटून गेला असताना, महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा स्थानिक पातळीवर टाळेबंदी घोषित करणे सुरू झाले आहे. त्यासंदर्भातही एकवाक्यता नाही. धोरणकर्त्यांपैकी काहीजणांना कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी टाळेबंदी हा एकमेव परिणामकारक उपाय वाटतो, तर टाळेबंदीमुळे अर्थव्यवस्था गोत्यात आणण्याखेरीज काहीही साध्य झालेले नाही, असे इतर काहीजणांचे मत आहे.
या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदीच्या उपयुक्ततेसंदर्भातील जागतिक अनुभव आणि शास्त्रोक्त अभ्यासांचे निष्कर्ष तपासणे गरजेचे ठरते. न्यूझीलंडमध्ये झालेल्या एका अभ्यासादरम्यान, २५ देशांनी योजलेल्या टाळेबंदीच्या विविध प्रकारांचा कोरोना महासाथीच्या वक्ररेषेवर (कर्व्ह) कसा परिणाम झाला, याच्या नोंदी घेण्यात आल्या. यातील निष्कर्ष मोठे वेधक आहेत. संशोधकांची किचकट परिभाषा बाजूला ठेवून सर्वसामान्यांना कळणाऱ्या सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, ज्या देशांनी महासाथीचा धोका दिसताक्षणी कडक टाळेबंदी लागू केली, त्या देशांना महासाथीचा प्रसार रोखण्यात यश आले. ज्या देशांनी महासाथीचा धोका लक्षात घेण्यास विलंब केला किंवा टाळेबंदी लागू करूनही कडक अंमलबजावणी केली नाही, त्या देशांमध्ये मात्र महासाथीचा वेगाने प्रसार झाला आणि मृत्युसंख्याही मोठी आहे. म्हणजे ढोबळमानाने असे म्हणता येईल, की महासाथीचा प्रसार रोखण्यासाठी टाळेबंदी हा परिणामकारक उपाय सिद्ध होऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी टाळेबंदीची कडक अंमलबजावणी आवश्यक आहे आणि तीच खरी ग्यानबाची मेख आहे! केवळ टाळेबंदीची घोषणा केल्याने महासाथीचा प्रसार रोखण्याचा उद्देश साध्य होत नाही.
उलट टाळेबंदीची केवळ घोषणा करून थातुरमातुर अंमलबजावणी केल्याने अर्थव्यवस्थेला मात्र धोका निर्माण होतो. म्हणजे गाढवही जाते अन् ब्रह्मचर्यही! दुर्दैवाने आम्हा भारतीयांना कोणत्याही समस्येच्या मुळाशी न जाता वरवरचे थातुरमातुर उपाय योजण्याची सवयच जडली आहे. ‘कोविड-१९’ महासाथीच्या बाबतीतही तेच झाले. आधी कोणत्याही प्रकारची पूर्वतयारी न करता घाईघाईत देशव्यापी टाळेबंदी घोषित करण्यात आली आणि नंतर टाळेबंदी उठवतानाही कोणत्याही प्रकारचे नियोजन दिसले नाही. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा बाधितांचे आकडे वेगाने वाढू लागले आहेत. त्यावर उपाय म्हणून पुन्हा स्थानिक पातळीवर टाळेबंदी लागू करण्याचा कल दिसून येत आहे. त्यामुळे कदाचित काही काळासाठी बाधितांच्या संख्येचा आलेख उतरणीला लागलेला दिसेलही; पण टाळेबंदी उठवल्याबरोबर परिस्थिती पूर्वपदावर येण्याचा धोका कायमच राहील.
वस्तुत: टाळेबंदीकडे पायाभूत आरोग्यसुविधा मजबूत करण्याकरिता पुरेसा वेळ मिळण्यासाठीची उपाययोजना म्हणून बघणे गरजेचे होते. ते न करता टाळेबंदीकडे महासाथीचा प्रसार रोखण्यासाठीची हमखास उपाययोजना म्हणून बघण्यात आले. जणूकाही टाळेबंदी घोषित झाल्याचे कळल्याबरोबर कोरोना विषाणू देशातून काढता पाय घेणार होता! नागरिकांना कायमस्वरूपी घरांमध्ये कोंडून ठेवता येणार नाही, ही वस्तुस्थिती धोरणकर्त्यांनी समजून घेणे गरजेचे आहे. नागरिकांना घरांमध्ये कोंडून ठेवल्याने अर्थव्यवस्थेची हानी होण्यापलीकडे काहीही साध्य होत नाही, हे एव्हाना सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे महासाथीचा प्रसार रोखण्यासाठी पायाभूत आरोग्यसुविधा मजबूत करून, चाचण्यांची संख्या वाढविणे व नव्याने उपलब्ध झालेल्या औषधांच्या साहाय्याने बाधितांवर इलाज करणे, हाच एकमेव मार्ग आहे. ‘टू बी, आॅर नॉट टू बी’च्या फे-यात अडकून टाळेबंदीचा खेळ खेळण्यात काही अर्थ नाही; अन्यथा रुळावर येऊ लागलेल्या अर्थव्यवस्थेचा पुन्हा खेळखंडोबा होईल!