शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ज्याची भीती तेच घडलं, युद्ध आणखी पेटलं; इराणच्या सर्वात मोठ्या ब्रिजवर हल्ला, ८ मृत्यू ९५ जखमी
2
India Oil Supply News: भारतासाठी 'संजीवनी' ठरला हा छोटा देश; युद्ध असो की संकट, अविरत करतोय तेल अन् गॅस पुरवठा
3
US Israel Iran War : डोनाल्ड ट्रम्प यांना विरोध केल्याचे फळ! इराणने उघडला फ्रान्ससाठी होर्मुझचा रस्ता; मॅक्रॉन यांना खास 'बक्षीस'
4
Latest Marathi News LIVE Updates: अमेरिकेला पुन्हा झटका! इराणने दुसरे एफ-३५ लढाऊ विमान पाडले
5
जीवाशी खेळ! एक्स्पायरी डेट बदलून विकत होते कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट; मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश
6
Bhagwant Mann : "समोसा-पिझ्झाचा मुद्दा..."; राघव चड्ढांवर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान कडाडले, आतिशींचा गंभीर आरोप
7
IPL 2026: चेन्नईला होतोय पश्चाताप! ज्याला संघातून काढलं, तोच खेळाडू दिल्लीसाठी ठरतोय मोठा जॅकपॉट
8
पाकव्याप्त काश्मीर लवकरच भारतात समाविष्ट होणार; AIIO चे मुख्य इमाम उमर इलियासी यांची भविष्यवाणी
9
युद्धभागात १०,००० हून अधिक कर्मचारी! टाटा समूहाच्या ३० कंपन्यांच्या सीईओंना तयार राहण्याचे आदेश
10
इराणमध्ये दिसली अमेरिकेची लढाऊ विमाने आणि हेलिकॉप्टर, कमी उंचीवर घिरट्या; व्हिडीओ आले समोर
11
इराणकडून आखाती देशांच्या तोंडचं पाणी पळवण्याची तयारी, पाणी आणि गॅस प्रकल्पांवर हल्ले, नव्या चालीमुळे खळबळ
12
बच्चू कडूंनी रचला खुनाचा कट? आमदार प्रवीण तायडेंचा ऑडिओ क्लिपसह खळबळजनक दावा
13
SIP की एकरकमी गुंतवणूक? १ कोटींचा टप्पा गाठण्यासाठी सर्वात सोपा मार्ग कोणता? पाहा गणित
14
Chanakya Niti: शून्यातून विश्व निर्माण करायचंय? आचार्य चाणक्यांचे 'हे' १० विचार तुम्हाला नक्कीच दिशा देतील
15
९० दिवसांत २८ मृत्यू, मग पुजाऱ्याने दिला 'असा' सल्ला, संपूर्ण गाव झाला रिकामी, आता...  
16
काँग्रेस नेते राजेंद्र भारती यांची आमदारकी रद्द! २७ वर्षांपूर्वीचे प्रकरण काय, ज्यामुळे गमावले विधानसभा सदस्यत्व?
17
FASTag Annual Pass: "पैसे वाया घालवू नका! 'या' हायवेवर आता FASTag वार्षिक पास चालणार नाही; नवीन यादी जाहीर
18
आई वडिलांना न सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची खैर नाही; १५% पगार कापणार, तेलंगणा सरकारचा निर्णय
19
पगार झाला की खिशाला 'कात्री'? महिनाअखेरची ओढताण टाळण्यासाठी 'हे' ५ आर्थिक मंत्र नक्की पाळा
20
PSL 2026: भर मैदानात डेव्हिड वॉर्नर- मोईन अली यांच्यात तू-तू मैं-मैं; व्हिडीओ व्हायरल, नेमकं काय घडलं?
Daily Top 2Weekly Top 5

देशात बायका नकोतच, फक्त ‘पुरुषांची गोष्ट’! 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 26, 2021 10:20 IST

धर्म ही अफूची गोळी असेल, तर अफगाणिस्तानची ‘सरजमीं’ ही या दोन्हींसाठी सुपीक भूमी आहे.

धर्म ही अफूची गोळी असेल, तर अफगाणिस्तानची ‘सरजमीं’ ही या दोन्हींसाठी सुपीक भूमी आहे. भारताने स्वातंत्र्य दिनाच्या ७५ व्या वर्षात पदार्पण केले त्या दिवशी, म्हणजेच १५ ऑगस्ट रोजी धर्माधिष्ठित राजकारणाला प्राधान्य देणाऱ्या तालिबानींसमोर अफगाणिस्तानच्या ‘अमेरिकाजीवी’ तरीही लोकनियुक्त सरकारने गुडघे टेकले. गुरुवारी तालिबान सरकारने सत्तेत येऊन १०० दिवस पूर्ण केले. रिवाजाप्रमाणे या १०० दिवसांचा लेखाजोखा मांडताना अफगाणी जनतेच्या स्वातंत्र्याचा संकोच झाल्याचे चित्र अधिक गडद होताना दिसते. ९० च्या दशकातील तालिबानी राज्यकर्ते आणि आताचे आम्ही यात जमीन-अस्मानाचा फरक असेल, आमच्या राजवटीत आम्ही सर्वांना मोकळीक देऊ, महिलांना शिक्षणाचे, आचार-विचाराचे- अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य देऊ, त्यांना सरकारात मानाचे स्थान देऊ, महिलांचा मान राखू वगैरे गोडगोड आश्वासने तालिबानींनी सुरुवातीच्या काळात दिली आणि जगातल्या सर्वच नाही; परंतु गिन्याचुन्या देशांची मान्यता पदरात पाडून घेतली. मात्र, आता तालिबानी नेते त्यांचा खरा चेहरा दाखवू लागल्याचे स्पष्ट होत आहे. तालिबानचे पहिले पाढे पंचावन्न सुरू झाल्याचेच निदर्शनास येत आहे. त्यांनी केवळ महिलांच नव्हे, तर पुरुषांवरही बंधने घातली आहेत. अलीकडेच तालिबान सरकारने एक नवा फतवा जारी केला आहे. त्यात प्रामुख्याने टीव्ही चॅनलांना जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अधिक भरणा आहे. टीव्ही चॅनलांवर चालणाऱ्या मालिकांमध्ये महिलांनी काम करू नये, पुरुषांनी अधिक अंगप्रदर्शन करू नये, महिला पत्रकार, तसेच वृत्तनिवेदिकांनी हिजाब परिधान करावा, धर्माचा अपमान होईल, अशा विनोदी कार्यक्रमांचे प्रक्षेपण केले जाऊ नये, परदेशी संस्कृतीचा प्रचार- प्रसार होईल, अशा मालिका, असे कार्यक्रम चॅनलांनी बंदच करावेत, अशा प्रकारच्या नियमांचा या फतव्यामध्ये भरणा आहे. तालिबान सरकारच्या या निर्णयाचे तीव्र पडसाद प्रसारमाध्यमांत उमटले आहेत. या विरोधी आवाजाला कुणी भीक घालणार नाही,   तरीही आपला निषेध नोंदवण्याचे आद्यकर्तव्य या माध्यमांनी केले, हेही स्वागतार्हच आहे. महिला पत्रकारांनी हिजाब घालावा, मालिकांमध्ये स्त्रीपात्र नसावे, या अटी जाचक अशाच म्हणाव्या लागतील. अफगाणिस्तानातील पत्रकार संघटनांनी या फतव्याचा निषेध नोंदवला आहे. मात्र, त्यापलीकडे त्यांना अधिक काही करता येईल, असे वाटत नाही. तालिबानपूर्व अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या आशीर्वादाने सुशेगाद होते. टीव्हीवर मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांना परवानगी होती, महिला पत्रकारांना मुक्त वाव होता, त्यांच्यावर रिपोर्टिंगचे कोणतेही बंधन नव्हते, हिजाबचे निर्बंध नव्हते, विदेशी कार्यक्रम टीव्हीवर सर्रास दाखवले जात असत, टीका- प्रहसने जोमात होत होती. मात्र, आता चित्र अगदी पालटले आहे. तालिबानींनी सत्ता हस्तगत केली त्या दिवशी काबूल विमानतळावर अभूतपूर्व अशी गर्दी जमली होती. विमानतळाला एसटी स्टँडचे स्वरूप आले होते. ज्याला त्याला अफगाणिस्तान सोडण्याची घाई झाली होती. त्यात महिला आणि मुलांची संख्याही लक्षणीयच होती. ज्या देशात आपल्या अस्तित्वाला किंमत नाही, त्या देशात राहण्यापेक्षा परागंदा झालेलेच बरे, हाच विचार त्या प्रत्येकाच्या मनात असावा. किती अफगाणिस्तानी अभिनेते, गायक, पत्रकार, बुद्धिजीवी यांनी तालिबानची सत्ता येताच मायभूमीला अलविदा म्हटले याची गणती नाही.  जे देशात थांबले त्यांची परवड सुरू आहे. त्यांच्यावर धर्माचे जोखड लादले जात आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी सुरू आहे. स्त्रियांसाठीचे सार्वजनिक अवकाश हळूहळू अधिकच संकोचत चालले आहे. काल- परवा जारी करण्यात आलेला फतवा याच मध्ययुगीन मानसिकतेचे उत्तम उदाहरण ठरले आहे. मध्यंतरी तालिबानी प्रशासनाने मुलींना शिक्षणापासून वंचित करणारा असाच एक फतवा जारी केला होता. लहान मुली आणि तरुणींनी शाळा- कॉलेजात जाऊ नये, त्यांच्यासाठी विद्यार्जनाच्या ठिकाणांची दारे बंद केली जावीत, अशा आशयाचा हा फतवा होता. त्याचा परिणाम अफगाणिस्तानातील निम्म्या विद्यार्थ्यांना शाळा- कॉलेजचा प्रवेश बंद होण्यात झाला. तालिबानी शासनाच्या १०० दिवसांचा हा लेखाजोखा आहे. आधी दिलेली आश्वासने तालिबानने सरसकट धाब्यावर बसवणे सुरू केले असुन, देशातील विरोधी आवाजांवर वरवंटा फिरवणेही सुरूच ठेवलेले आहे. धर्मधोरणाचा हा एक मासला झाला. परराष्ट्र संबंध, आर्थिक, संरक्षण, नागरी सेवा, हवाई क्षेत्र ,सामाजिक सुरक्षा, व्यापार-उदीम यासंदर्भातील तालिबानी प्रशासनाची ध्येयधोरणे दिव्यच असतील, यात शंका असण्याचे कारण नाही. केवळ धर्माच्या, त्यातही शरियतच्या आधारावर राष्ट्रगाडा चालू शकतो, यावर गाढा विश्वास असणाऱ्या शासकांकडून अधिक अपेक्षा न केलेलीच बरी.

तालिबानच्या १०० दिवसांचा हिशेब -सत्तेवर येताच तालिबानींनी आपले सरकार उदारमतवादी वगैरे असेल, असे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात मात्र गेल्या १०० दिवसांतले चित्र विरुद्ध आहे.  हळूहळू तालिबानी आपला खरा चेहरा दाखवू लागल्याचेच प्रकर्षाने जाणवत आहे.

टॅग्स :Afghanistanअफगाणिस्तानIslamइस्लामMuslimमुस्लीमWomenमहिला