- प्रशांत दीक्षितअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत काश्मीरबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केले. काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मी मदत करावी अशी अपेक्षा भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओसाका येथे झालेल्या बैठकीत व्यक्त केली असे ट्रंप म्हणाले. त्याचे भारतात तीव्र पडसाद उमटले. लोकसभा व राज्यसभेत विरोधी पक्षांनी सरकारला प्रश्न विचारले.
काश्मीर प्रश्न हा भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांनी परस्पर सहमतीने सोडवायचा आहे, त्यामध्ये अन्य कोणत्याही देशाला हस्तक्षेप करायची जरूरी नाही अशी भारताची भूमिका आहे. पंडित नेहरूंच्या काळात काश्मीरप्रश्न युनोमध्ये नेण्यात आला. भारताची बाजू न्याय असल्याने जगाचे मत भारताच्या बाजूने पडेल असा भाबडा विश्वास पंडित नेहरू यांना होता. पण तसे झाले नाही. उलट काश्मीरचे तीन भागात विभाजन करावे असे डिक्सन आराखड्यातून सुचविण्यात आले. लडाख भारताकडे राहावा, पाकव्याप्त काश्मीर व काश्मीरचा उत्तर भाग पाकिस्तानकडे रहावा आणि जम्मूचे दोन देशांत वाटप करण्यात यावे असे डिक्सन आराखड्यातून सुचविण्यात आले. यामुळे भारताची पंचाईत झाली. याशिवाय काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्याचा मुद्दाही भारताची अडचण करणारा होता.
१९९७१च्या युद्धात निर्णायक विजय मिळाल्यानंतर भारताने डिक्सन आराखडा झुगारून दिला. काश्मीर प्रश्नावर परस्पर सहमतीतून निर्णय होईल असे सिमला करारातून ठरविण्यात आले. पुढे २७ वर्षांनंतर आग्रा करारामध्येही तेच मान्य करण्यात आले. मात्र तरीही काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी अन्य देशांनी विशेषतः अमेरिकेने हस्तक्षेप करावा यासाठी पाकिस्तानची धडपड सुरू राहिली. अमेरिकेचे महत्व महासत्ता म्हणून होतेच. शिवाय अफगाणिस्तानातून रशियाला हुसकविण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानची प्रथम गरज होती. रशियाने माघार घेतल्यानंतरही अमेरिकेचे सैन्य अफगाणिस्तानात अडकले होते. ते काढून घेण्याचे प्रयत्न प्रथम ओबामा व आता ट्रंप करीत आहेत. त्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज अजूनही आहे. अफगाणिस्तानमधील सत्ता तालीबानकडे सोपविण्यास आता अमेरिका तयार झाली आहे व तशा वाटाघाटी अंतिम स्तरावर सुरू आहेत. या वाटाघाटीत भारताने खोडा घालू नये असे पाकिस्तानला वाटते. तालीबान्यांकडे अफगाणिस्तान सोपविण्याचे अमेरिकेचे प्रयत्न पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडणारे आहेत. मात्र त्या बदल्यात काश्मीर प्रश्नावर अमेरिकेमार्फत भारताचा कोंडीत पकडता आले तर पहावे हा पाकिस्तानचा उद्देश असतो. ट्रंप यांचे वक्तव्य पाकिस्तानसाठी फायद्याचे आहे. अफगाणिस्तानमधील सध्याचे सरकार व भारत यांच्यातील मैत्री पाकिस्तानला मोडून काढायची आहे. ही मैत्री टिकली तर दोन आघाड्यांवर युद्ध करावे लागेल अशी धास्ती पाकिस्तानी लष्कराला पूर्वीपासून वाटते. इम्रान खान यांनी आत्ताच्या अमेरिका भेटीत ही धास्ती उघडपणे बोलून दाखविली. तालीबान व भारत यांच्यात मैत्री होणे कठीण आहे. तरीही पाकिस्तान सावधगिरी बाळगतो. याउलट आपले सैन्य बाहेर पडल्यावर अफगाणिस्तानातील परिस्थिती स्फोटक होऊ नये ही अमेरिकेची इच्छा आहे. पाकिस्तान परिस्थिती स्फोटक करू शकतो. त्याचबरोबर काश्मीरमध्ये हस्तक्षेप कराल तर अफगाणिस्तानात पूर्ण सहकार्य देऊ अशी अटही अमेरिकेला घालू शकतो. ट्रंप यांच्या विधानामागचे धागेदोरे असे आहेत.
ट्रंप खरे बोलले की त्यांच्या स्वभावानुसार त्यांनी ठोकून दिले हा महत्वाचा प्रश्न आहे. खरे बोलण्याबद्दल ट्रंप यांची ख्याती नाही व जगातील अनेक समस्या आपण चुटकीसारख्या सोडवू शकतो अशी त्यांची भावना आहे. भारत व पाकिस्तान यांना ते फार किंमत देत नाहीत. अमेरिका महासत्ता असल्यामुळे जगातील बहुतेक देशांना त्या देशाची गरज असते. म्हणून अमेरिकेचा अध्यक्ष खोटे बोलला असे कोणी जाहीरपणे सांगत नाही. तसे बोलणे फायद्याचे नसते.
मात्र काश्मीरमध्ये हस्तक्षेप करा अशी विनंती मोदी यांनी ट्रंप यांना खरोखर केली काय याची खातरजमा करता येते का, हा प्रश्न उरतो. दोन राष्ट्रप्रमुखांच्या भेटीमध्ये नेमके काय झाले याची खातरजमा करण्याचे मार्ग आहेत. ट्रंप यांच्या विधानावर खुलासा करण्यापूर्वी भारताच्या परराष्ट्र खात्याने ते मार्ग तपासून पाहिले.
ओसाका येथे २७ जून २०१९ मध्ये झालेल्या जी-२० समिटमध्ये मोदी यांनी विनंती केली असे ट्रंप म्हणाले. मोदी व ट्रंप यांची भेट एकांतात झाली नाही. त्यावेळी परराष्ट्र सचिव विजय गोखले, अजित डाेवाल यांच्यासह दोन्ही बाजूचे आठ वरिष्ठ अधिकारी व परराष्ट्र मंत्री उपस्थित होते. ही बैठक ४० मिनिटे झाली. इराण, व्यापार, संरक्षण या विषयांवर चर्चा झाल्याचे भारताकडून सांगण्यात आले. अमेरिकेच्या प्रसिद्धी पत्रकातही याच विषयांचा उल्लेख होता. काश्मीरचा उल्लेख दोन्हीकडील पत्रकात अजिबात नव्हता.
त्यानंतर भोजन समारंभात मोदी व ट्रंप यांची भेट झाली. त्यावेळी नीलाक्षी सिन्हा या परराष्ट्र खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी मागे बसलेल्या होत्या. दोन देशांचे राष्ट्राध्यक्ष जेव्हा भोजनासाठी एकत्र बसतात तेव्हा त्यांना योग्य ती माहिती देण्यासाठी व प्रसंगी संभाषणाचे त्वरीत भाषांतर करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती केलेली असते. संभाषणातील विषयांची नोंद तो अधिकारी घेत असतो. काश्मीरचा उल्लेख त्या नोंदीत नाही.
दोन देशांचे प्रमुखांची खासगी बैठकही होते. त्यावेळी कोणीही अधिकारी सोबत नसतो. मात्र या बैठकीत कोणत्या विषयावर काय बोलणे झाले याची माहिती राष्ट्रप्रमुख लगेचच परराष्ट्र खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याला देतो व त्याची नोंद केली जाते. सर्व देशांमध्ये ही पद्धत सांभाळली जाते. मोदी व ट्रंप यांच्या खासगी बैठकीतही काश्मीर विषय आल्याचा उल्लेख नाही. याचा अर्थ ट्रंप व मोदी भेटीचा भारताच्या बाजूने जो दस्तावेज तयार आहे त्यामध्ये काश्मीर प्रश्नाचा कुठेही उल्लेख नाही.
परंतु भारताने नोंद केली नाही म्हणून विषय निघालाच नाही असे कसे मानायचे. भारताच्या अधिकाऱ्यांनी मुद्दाम नोंद केली नसेल अशी शंका घेता येईल. यासाठी भारताच्या परराष्ट्र खात्याने अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याला व व्हाईट हाऊसला विनंती करून तेथील नोंदी तपासून पाहिल्या. अमेरिकेच्या अधिकऱ्यांनी केलेल्या नोंदीतही काश्मीरचा उल्लेख नाही असे आढळून आले. मात्र स्वतःच्या अध्यक्षांना खोटे पाडणे अडचणीचे असल्याने अमेरिकेकडून राजनैतिक भाषेत ट्वीट करण्यात आले. काश्मीर हा भारत व पाकिस्तान यांच्यातीलच वाद असून दोन्ही देश परस्परांशी बोलून तो सोडवतील. त्यांना गरज वाटल्यास अमेरिका मदत करील, अशा आशयाचे ट्वीट अमेरिकेकडून करण्यात आले. यानंतर भारताचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी लोकसभेत निवेदन करून ट्रंप यांच्याबरोबरच्या बैठकीत काश्मीरचा उल्लेख झाला नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. त्याचबरोबर सिमला करार आणि आग्रा करार यांची आठवणही जयशंकर यांनी करून दिली.
तरीही काही प्रश्न उरतात. ट्रंप यांना मी कोणतीही विनंती केली नाही असे स्वतः नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत का सांगितले नाही. काँग्रेसने हाच मुद्दा उपस्थित केला आहे. ट्रंप यांच्या विधानाचा प्रतिवाद मोदी यांच्याकडूनच होणे आवश्यक आहे, असे काँग्रेसचे म्हणणे. ते योग्यही आहे. मात्र मोदी यांनी प्रत्युत्तर देण्यात काही अडचणी आहेत. ट्रंप बेदरकार असले तरी अन्य देशांच्या प्रमुखांना तसे वागता येत नाही. कारण अमेरिकेच्या मदतीची गरज भारताला होती व आजही आहे. कारगिल संघर्षात अमेरिकेनेच भारताला मदत केली. मुंबईवरील हल्ल्यानंतरही अमेरिकेचे सहाय्य झाले. अफगाणिस्तानातील अस्तित्व भारताला टिकवायचे असेल तर अमेरिकेची मदत गरजेची आहे. शिवाय अनेक आर्थिक समस्या व अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यामध्ये अमेरिकेचे सहाय्य महत्वाचे असते. ट्रंप यांना दुखवून चालणार नाही, कारण ते पुन्हा निवडून येण्याची शक्यता आहे. ट्रंप हे एककल्ली असल्याने त्यांच्याबाबत फार सावधगिरीने वागावे लागते. थेट प्रतिवाद करून ट्रंप यांना खोटे पाडल्यास त्याचे बरेच परिणाम भारताला भोगावे लागू शकतात.
हे खरे असले तरी एका महत्वाच्या संसदीय प्रथेकडे मोदींनी दुर्लक्ष केल्यामुळे ते अडचणीत सापडले आहेत. परराष्ट्र दौरा करून पंतप्रधान परतले की त्या दौऱ्यात काय घडले याची माहिती संसदेला देण्याची प्रथा आहे. पंडित नेहरूंपासून ही प्रथा चालू झाली व २०१४ पर्यंत सुरू होती. मोदी यांनी ती प्रथा बंद पाडली. ओसाका भेटीत काय झाले याचे निवेदन मोदींनी तेव्हाच लोकसभेत दिले असते तर त्यांची विश्वासार्हता वाढली असती. ट्रंप यांच्या वक्तव्यानंतर विरोधकांनी हल्लाबोल केला असता तरी त्याचा प्रभाव कमी झाला असता. पंतप्रधानांवर आमचा विश्वास आहे, पण त्यांनी सभागृहाला कधीच माहिती दिलेली नाही, असे काँग्रेसचे राज्यसभेतील नेते आनंद शर्मा म्हणाले. त्यामध्ये तथ्य आहे.
दुसरा गंभीर भाग असा की जगभरातील प्रमुख नेत्यांचा गळाभेटी मोदी घेत असले तरी त्यामुळे त्या नेत्यांचे मन भारताबद्दल बदलते असे दिसत नाही. गळाभेटीनंतर काही दिवसांनी ओबामा यांनी मोदींना काही कडवे बोल सुनावले होते. फ्रान्सच्या माजी अध्यक्षांनी राफेलवरून मोदींनी अडचणीत आणले. त्यांच्याशीही मोदींनी गळाभेट घेतली होती. ट्रंप यांच्याबाबतही तसाच अनुभव येत आहे. म्हणजे फक्त व्यक्तिगत मैत्रीवर परराष्ट्र संबंध ठरत नाहीत. भारताबरोबरच्या मैत्रीचा फायदा किती हे तपासून अन्य देशांचे प्रमुख धोरण ठरवित असतात. एक छोटे उदाहरण पुरेसे आहे. क्लिंटन अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना आशियाच्या प्रमुख म्हणून रॉबीन राफेल या आगावू महिला काम करीत होत्या. काश्मीर हा अमेरिकेसाठी वादग्रस्त टापू आहे असे आगलावे विधान या बाईंनी भारतात येऊन केले. भारताची त्यावेळी पंचाईत झाली होती. ते १९९३ साल होते. भारतातील आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमाला नुकतीच सुरूवात झाली होती. या सुधारणांमुळे भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने सुधारत गेली. मध्यमवर्ग वाढला व भारताची बाजारपेठ अमेरिकेला खुणावू लागली. त्याबरोबर राफेल यांचा क्लिंटन प्रशासनावरील प्रभाव झपाट्याने कमी झाला. क्लिंटन यांच्या पुढील कारकिर्दीत ते भारतप्रेमी झाले. अणुस्फोटानंतर त्यांनी भारतावर निर्बंध घातले असले तरी ते फार काळ टिकले नाहीत. कारगिलमध्ये तर क्लिंटन यांनी भारताच्या बाजूनेच भूमिका घेतली. गळाभेटीपेक्षा व्यापारी व संरक्षण संबंध अधिक महत्वाचे असतात.(पूर्ण)