विजय दर्डा, (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)रामराज्य ही केवळ एक आदर्शवादी संकल्पना नाही. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी पाहिलेले ते स्वप्न होते आणि हे स्वप्न साकार करण्याची जबाबदारी आपणा सर्व भारतीयांची होती व आजही आहे. पण देश स्वतंत्र झाल्यानंतरच्या गेल्या सात दशकात ती पूर्ण तर झालेली नाहीच पण आता तसे होण्याची शक्यताही धूसर होत होत, अशक्य कोटीतील बाब बनली आहे का? देशाचे सरन्यायाधीश तीरथसिंह ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायासनावरु न जे उद्गार काढले त्याचा अर्थ तरी तोच होतो. देशात आज काहीही नीट होताना दिसत नाही तेव्हा न्यायालयाने तरी आता हस्तक्षेप करावा, सुशासन प्रस्थापित करावे अशी विनंती करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाली होती. तिच्यावर बोलताना, ‘आम्ही आदेश दिला म्हणजे सारे काही ठीक होईल, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आदेश दिला की तो थांबेल असे तुम्हाला खरोखरीच वाटते का’, असा प्रतिसवाल जेव्हा सरन्यायाधीश थेट याचिकाकर्त्यालाच करतात तेव्हां त्यात केवळ सरन्यायाधीश पदावरील एका व्यक्तीची नव्हे तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचीच हतबलता प्रकट होते. परंतु मग हा विषय केवळ तेवढ्यापुरता मर्यादित राहात नाही. मध्यंतरी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात राज्यातल्या एका महामंडळातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची सुनावणी सुरु असताना, ती सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती अरुण चौधरी इतके संतप्त झाले की, ‘जोवर राज्यातून भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन होत नाही तोवर जनतेने सरकारला कर रुपाने एक पैसादेखील अदा करु नये’ असे सल्लावजा उद्गारच त्यांनी काढले होते. त्यांच्या संतप्त उद्गारांच्या मागेदेखील पुन्हा त्यांची हतबलता वा अगतिकताच प्रतीत होत होती. अशी हतबलता निर्माण का व्हावी? महाराष्ट्रात दहीहंडीचा सार्वजनिक उत्सव मोठ्या धडाक्याने दर वर्षी साजरा होत असतो. त्यात अपघात होतात आणि काही बालकांची आणि युवकांची आयुष्ये कायमची बरबाद होतात. तसे होऊ नये म्हणून १८ वर्षे वयाखालील मुलांनी यात सहभागी होण्यावर आणि दहीहंडीचा मानवी थर २० फुटांपेक्षा अधिक ठेवण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी लागू केली असता आणि या बंदीमागे व्यापक जनहित असताना तिचे उल्लंघन करण्यात बहुतेक सर्व राजकीय पक्षांनी धन्यता मानली. त्यापायीच न्यायसंस्था स्वत:स हतबल मानू लागली नसेल? आज देशातला बहुतेक सामान्य नागरिक वेगवेगळ्या कारणांनी स्वत:ला अगतिक समजू लागला आहे. ही अगतिकता दूर करण्याचे केवळ दोनच मार्ग हाताशी असल्याची त्याची भावना किंवा श्रद्धा आहे. त्यातील पहिला मार्ग माध्यमांचा आणि दुसरा न्यायव्यवस्थेचा. माध्यमे त्याच्या यातनांना केवळ वाचा फोडू शकतात पण न्यायालये ती दूर करु शकतात. अर्थात असा विश्वास त्याच्या मनात निर्माण होण्यामागेही काही कारण आहे. खरे तर लोकशाही राज्यव्यवस्थेत आणि कल्याणकारी राज्याची संकल्पना स्वीकारलेल्या शासन पद्धतीत जनसामान्यांच्या वेदना जाणून घेऊन त्या दूर करण्याची जबाबदारी सरकारची असते. ती जर वेळोवेळी पार पाडली गेली तर मग सामान्यांना ना माध्यमांकडे जाण्याची गरज भासेल ना न्यायालयांचा दरवाजा ठोठावण्याची. पण तसे होत नाही, होताना दिसत नाही. यात अगदी छोटेसे व अगदी सध्याचेच उदाहरण बघण्यासारखे आहे. स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्व हा आपल्या राज्यघटनेचा गाभा आहे आणि सरकारे चालतात ती या राज्यघटनेची शपथ घेऊनच. तरीही समानतेच्या तत्वाची शनि शिंगणापूर असो की हाजीअलीचा दर्गा असो, पायमल्ली रोखण्याची जी जबाबदारी प्राय: सरकारची आहे ती सरकार पार पाडीत नाही तेव्हां लोकांकडे न्यायालयात जाण्यावाचून दुसरा पर्यायच शिल्लक राहात नाही. पण मग त्यातून एक नवा विवाद्य मुद्दा जन्मास येतो, न्यायालयांच्या सक्रियतेचा. परंतु आता यातील दुर्दैवाचा भाग म्हणजे सरकारे अपयशी ठरतात तेव्हां लोक न्यायालयांकडे जातात आणि आता न्यायालयेही म्हणू लागली आहेत की तीदेखील हतबल आहेत! परंतु हतबलतेची अशी भावना निर्माण होण्यामागे केवळ सरकार किंवा कार्यकारी मंडळच जबाबदार आहे? वास्तव तशी साक्ष देत नाही. मुळात लोकशाहीची जी तीन प्रमुख अंगे आहेत त्यांच्यात श्रेष्ठ कनिष्ठतेचा वाद निर्माण होता कामा नये, घटनाकारांना असा वाद अभिप्रेतही नाही. तरीही संसदेत देशातील सव्वाशे कोटींहून अधिक जनतेचे प्रतिबिंब पडत असल्याने तिने घेतलेले निर्णय सर्वमान्य झाले पाहिजेत आणि तसे ते होतात ही परंपरा आहे. परंतु अलीकडच्या काळात न्यायव्यवस्थेने ही परंपरा जाणीवपूर्वक नाकारण्याची भूमिका घेतली आहे की काय अशी शंका वाटू लागली आहे. वरिष्ठ न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नेमणुकांचा विषय त्याचे उदाहरण मानता येईल.न्यायव्यवस्थेनेच न्यायाधीशांच्या नेमणुका करणे ही पद्धत न्यायोचित नाही यावर देशातील राजकीय व्यवस्थेचे एकमत आहे. अशा नेमणुकांमध्ये सरकारच्या मतास आणि अभिप्रायासही स्थान असले पाहिजे म्हणून सरकारने संसदेच्या माध्यमातून घटना दुरुस्ती करुन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला. आयोगाच्या रचनेत न्यायव्यवस्थेलाच काहीसे झुकते मापही दिले गेले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटना पीठाने बहुमताने ही घटना दुरुस्ती अवैध ठरवून पूर्वीची म्हणजे कॉलेजियमची पद्धतच कायम केली. यात न्यायव्यवस्था विरुद्ध संसद आणि सरकार अशा संघर्षाचे बीजारोपणच जणू केले गेले. परिणामी न्यायाधीशांच्या नेमणुकांचा विषय ठप्प पडल्यात जमा आहे. केवळ तितकेच नव्हे तर त्यावरुन सरन्यायाधीशांनी उघडपणे पंतप्रधानांविषयी नाराजीदेखील व्यक्त केली आहे. एकीकडे न्यायव्यवस्था हतबलताही व्यक्त करते व दुसरीकडे संघर्षाची भूमिकाही घेते आणि त्याचवेळी सरकार स्वत:ची घटनादत्त कार्ये पार न पाडता ती न्यायसंस्थेकडे ढकलून देते व न्यायालयीन निवाडे पायदळी तुडविले जात असताना मूकनायकाची भूमिका घेते. अशा या विचित्र कोंडीत मग रामराज्याची संकल्पना प्रत्यक्षात अवतरण्याची जबाबदारी उचलणार तरी कोण असा प्रश्न उपस्थित होतो.जाताजाता : देशातील न्यायव्यवस्थेची उतरंड लक्षात घेता कनिष्ठ न्यायालयात न्याय मिळाला नाही तर एकेक पायरी चढत सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाता येते. परंतु तिथेही न्याय मिळाला नाही तर? त्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांचे एक विशिष्ट मंडळ का असू नये? न्यायसंस्था हीदेखील एक प्रकारची सेवासंस्थाच आहे व अशा प्रत्येक संस्थेत तक्रार निवारणासाठी अशी एखादी शिखर संस्था असतेच. मग न्यायसंस्थेचाच तेवढा अपवाद का केला जावा?
मग ही जबाबदारी अखेर उचलणार आहे तरी कोण?
By admin | Updated: August 29, 2016 02:22 IST