... तर मोदी सरकारला इतिहास माफ करणार नाही!

रिझर्व्ह बँकेकडील अतिरिक्त निधी हा जनतेचाच पैसा आहे आणि तो निव्वळ खजिन्यात पडून राहण्यातही काही हशिल नाही.

ठळक मुद्दे रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयात अभूतपूर्व असे काहीही नाही आणि भूतकाळातही बँकेने अशा प्रकारे अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारला हस्तांतरित केला आहे. सरकारी रोख्यांवरील व्याज आणि अल्प मुदतीसाठी इतर बँकांना दिलेल्या कर्जावरील व्याजाच्या रूपानेही रिझर्व्ह बँकेला उत्पन्न मिळते.आर्थिक धोरणविषयक निर्णयांमुळे उभ्या ठाकणाºया आकस्मिक परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठीची सज्जता म्हणून हा निधी राखला जातो.

गत अनेक दिवसांपासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला निर्णय अखेर रिझर्व्ह बँकेने घेतलाच! बँकेच्या गंगाजळीतील १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारला हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयावर संचालक मंडळाने सोमवारी शिक्कामोर्तब केले. बँकेचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय तज्ज्ञ समितीने अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारला हस्तांतरित करण्याची शिफारस केली होती.
अपेक्षेनुरुप, विरोधी पक्ष रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयावर तुटून पडले आहेत. बँकेने हा निर्णय केंद्र सरकारच्या दबावाखाली घेतल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे सरकार २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाट लागली असून, आता आपले अपयश झाकण्यासाठी सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या पैशाची चोरी केली आहे, असा आरोप विरोधक करीत आहेत.
कोणत्याही मुद्यावर राजकारण करायचे, हा देशातील सर्वच राजकीय पक्षांचा स्थायीभाव झाला असल्याने, विरोधकांच्या आरोपांमध्ये आश्चर्यकारक असे काहीही नाही. त्यामुळे राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून, केवळ आर्थिक पातळीवर रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाचे विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. रिझर्व्ह बँकेने अशा रितीने अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारला हस्तांतरित करण्याची कृती अभूतपूर्व आहे का? बँकेने भूतकाळात कधी अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारला हस्तांतरित केलाच नाही का? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयात अभूतपूर्व असे काहीही नाही आणि भूतकाळातही बँकेने अशा प्रकारे अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारला हस्तांतरित केला आहे. मग आताच या मुद्यावरून गदारोळ होण्याचे कारण काय?
रिझर्व्ह बँकेला प्रामुख्याने विदेशी चलनसाठ्यावरील परताव्याच्या रूपाने उत्पन्न मिळते. याशिवाय सरकारी रोख्यांवरील व्याज आणि अल्प मुदतीसाठी इतर बँकांना दिलेल्या कर्जावरील व्याजाच्या रूपानेही रिझर्व्ह बँकेला उत्पन्न मिळते. त्याचप्रमाणे केंद्र व राज्य सरकारांनी घेतलेल्या कर्जांच्या व्यवस्थापनापोटी रिझर्व्ह बँकेला कमिशन मिळते. रिझर्व्ह बँकेचा सर्वाधिक खर्च चलनी नोटांच्या छपाईवर होतो. त्याशिवाय कर्मचाऱ्यांवर होणारा वेतनादी खर्च, विविध बँका सरकारांच्यावतीने देशभर जे व्यवहार करतात त्यापोटी द्यावे लागणारे कमिशन आणि काही कर्जे माफ करण्यापोटी बँकांसह इतर संस्थांना द्यावे लागणारे कमिशन यावरही रिझर्व्ह बँकेचा खर्च होतो.
रिझर्व्ह बँकेची गंगाजळी चार प्रकारच्या निधींमधून तयार होते. त्यामध्ये चलन व सुवर्ण पुनर्मूल्यांकन खाते (सीजीआरए), आकस्मिकता निधी (सीएफ), गुंतवणूक पुनर्मूल्यांकन खाते (आयआरए) आणि मालमत्ता विकास निधी (एडीएफ) यांचा समावेश आहे. त्यापैकी सीजीआरए हा गंगाजळीचा सर्वात मोठा घटक असतो. रिझर्व्ह बँकेला विदेशी चलन आणि सोन्याच्या पुनर्मूल्यांकनातून जो नफा होतो त्याचा सीजीआरएमध्ये समावेश असतो. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये हा निधी ६.९१ लाख कोटी एवढा होता. सीजीआरएखालोखाल क्रमांक लागतो तो सीएफचा! आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये तो २.३२ लाख कोटी एवढा होता. विदेशी चलन व्यवहार आणि आर्थिक धोरणविषयक निर्णयांमुळे उभ्या ठाकणाºया आकस्मिक परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठीची सज्जता म्हणून हा निधी राखला जातो. आयआरए आणि एडीएफ हे सीजीआरए व सीएफच्या तुलनेत गंगाजळीचे छोटे घटक आहेत.
रिझर्व्ह बँक ही काही सरकारच्या मालकीची अथवा सरकारी नियंत्रणातील व्यापारी संस्था नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक स्वत:च्या नफ्यातून केंद्र सरकारला लाभांश देत नाही, तर स्वत:चे खर्च भागवून उरलेल्या शिलकीतील अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारला हस्तांतरित करते. रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया कायद्याच्या अनुच्छेद ४७ मध्येच तशी तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारला हस्तांतरित करून खूप मोठे पाप केले आहे, अशातला अजिबात भाग नाही.
जागतिक पातळीवरील कमी व्याज दरामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या विदेशातील गुंतवणुकीवर कमी परतावा मिळाला, अथवा अतिरिक्त तरलतेमुळे बँकांना जादा व्याज द्यावे लागले, तरच रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीतील ओघ रोडावू शकतो. त्याशिवाय रिझर्व्ह बँकेने काही विशिष्ट हेतूने काही निधी वेगळा काढून ठेवला तर गंगाजळी रोडावू शकते. उपरोल्लेखित कारणे नसली तर मात्र रिझर्व्ह बँकेची गंगाजळी सतत फुगतच जाईल! आर्थिक वर्ष २०१३-१४ मध्ये सीजीआरए ५.७ लाख कोटी रुपये एवढा होता. त्यानंतरच्या चार वर्षात त्यामध्ये सतत भर पडत २०१७-१८ मध्ये तो ६.९ लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचला. आर्थिक वर्ष २०१३-१४ मध्ये २.२ लाख कोटी रुपये असलेला आकस्मिकता निधी २०१७-१८ मध्ये २.३ लाख कोटी रुपये एवढा झाला.
रिझर्व्ह बँकेच्या विपूल आर्थिक भांडवल चौकटीचे पुनरावलोकन करण्यासाठी बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीने बँकेच्या ताळेबंदाच्या ५.५ ते ६.५ टक्के आकस्मिकता निधी राखण्याची शिफारस केली आहे. सध्याच्या घडीला आकस्मिकता निधी ६.८ टक्क्यांवर पोहोचल्याने अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे; मात्र तो घेताना आकस्मिकता निधी किमान पातळीवर म्हणजे ५.५ टक्के एवढाच राखण्यात आला आहे. त्यामुळे ५.५ टक्के आकस्मिकता निधी राखल्यानंतर उरलेली ५२,६३७ कोटी रुपयांची रक्कम केंद्र सरकारला हस्तांतरित करण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेची आर्थिक भांडवल पातळी (यामध्ये प्रामुख्याने सीजीआरएचा समावेश होतो) २० ते २४.५ टक्के राखण्याची शिफारस जालान समितीने केली आहे. जून २०१९ मध्ये ही पातळी २३.३ टक्के एवढी होती. त्यामध्ये आणखी वाढ करण्याची गरज नसल्याचे जालान समितीचे मत झाल्याने रिझर्व्ह बँकेचे संपूर्ण नक्त उत्पन्न केंद्र सरकारला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही रक्कम १ लाख २३ हजार ४१४ कोटी रुपये एवढी आहे. अशा प्रकारे एकूण १.७६ लाख कोटी रुपयांचा निधी केंद्र सरकारला मिळाला आहे.
आता प्रश्न हा निर्माण होतो, की विरोधक म्हणतात त्याप्रमाणे या निधी हस्तांतरणामुळे रिझर्व्ह बँकेला काही हानी पोहोचणार आहे का? तातडीने अशी कोणतीही हानी होणार नाही; मात्र एखादी आकस्मिक आर्थिक आपत्ती ओढवल्यास, त्या आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठीची रिझर्व्ह बँकेची शक्ती मर्यादित झालेली असेल. केंद्र सरकारसाठी ही एक प्रकारची लॉटरी आहे; मात्र लॉटरी दररोज लागत नसते. त्यामुळे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांच्या उत्पन्नात झालेली घट भरून काढण्यासाठी ही रक्कम केंद्र सरकारच्या उपयोगी पडणार असली तरी, आगामी काही वर्षे तरी सरकारला रिझर्व्ह बँकेकडून अशा अतिरिक्त उत्पन्नाची आशा करता येणार नाही. सरकारने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी या रकमेचा योग्य विनियोग न केल्यास, आपातकालीन स्थिती ओढवलीच, तर रिझर्व्ह बँकही सरकारची मदत करू शकणार नाही आणि मग अर्थव्यवस्थेस गटांगळ्या खाण्यापासून कुणीही वाचवू शकणार नाही.
थोडक्यात, रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयावरील विरोधकांच्या आक्षेपात अजिबातच तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नसले तरी, त्यामुळे लवकरच पहाडच कोसळणार आहे, अशी ओरड करण्यातही काही अर्थ नाही. शेवटी रिझर्व्ह बँकेकडील अतिरिक्त निधी हा जनतेचाच पैसा आहे आणि तो निव्वळ खजिन्यात पडून राहण्यातही काही हशिल नाही. एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे तो जमा होऊ देणे म्हणजे पैसा कुजविण्यासारखेच आहे. फक्त गरज आहे ती त्या रकमेच्या योग्य विनियोगाची! जर नरेंद्र मोदी सरकार त्यामध्ये अपयशी ठरले तर या देशातील जनता आणि इतिहास त्यांना कधीही माफ करणार नाही!

- रवी टाले                                                                                                      

ravi.tale@lokmat.com