.. तेव्हाच शेतकऱ्यांची वेदना कळेल का?

लोकांनी कंटाळून कृषी व्यवसायालाच रामराम ठोकला तर उपाशी मरण्याची वेळ येईल इतर समाज घटकांवर! ती वेळ आल्यावरच शेतकºयांच्या वेदना कळणार आहेत का आम्हाला?

पश्चिम विदर्भातील पाच आणि पूर्व विदर्भातील वर्धा अशा सहा जिल्ह्यांमध्ये, गत ११ महिन्यात तब्बल ११०० शेतकºयांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक बातमी ‘लोकमत’च्या दिनांक १९ डिसेंबरच्या अंकात मुखपृष्ठावर झळकली. दर चार-सहा महिन्यांनी अशा आशयाच्या बातम्या वर्तमानपत्रांमध्ये झळकत असतात. पूर्वी पूर्व विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण नगण्य होते; मात्र गत काही वर्षांपासून त्या प्रदेशांमध्येही शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वाढू लागला आहे. देशाच्या इतर भागांमध्येही कमीअधिक फरकाने तसेच चित्र आहे. जगाचा पोशिंदा म्हणून ज्याचा गौरव केला जातो, त्या शेतकºयावरच आर्थिक विवंचनेमुळे आत्महत्येची पाळी यावी यासारखा दैवदुर्विलास दुसरा कोणता नाही; मात्र हल्ली तेच शेतकºयाचे प्राक्तन झाले आहे. या प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न सरकार, अर्थतज्ज्ञ, समाजशास्त्र अभ्यासक, प्रसारमाध्यमे, विद्यापीठे अशा अनेक स्तरांवर झाला; मात्र एवढी वर्षे उलटल्यानंतरही अद्याप उपाय सापडलेला नाही! शेतकरी आत्महत्या करतो तो आर्थिक विवंचनेमुळे! ती दूर करायची झाल्यास त्याचे नक्त उत्पन्न वाढले पाहिजे. त्यासाठी त्याच्या उत्पादनाला चांगला दर मिळायला हवा. हे कळण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ असण्याची अजिबात गरज नाही. ते सरकारसह सगळ्यांनाच कळते; पण दुर्दैवाने वळत कुणालाच नाही! आज बहुतांश क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या व्यक्तींची मुले वडिलांच्या पावलावर पाऊल टाकत, वडिलांच्याच क्षेत्रामध्ये जाण्याचे स्वप्न बघतात. राजकीय नेत्यांची मुले राजकारणात जातात, डॉक्टरांची मुले डॉक्टर होण्याचे स्वप्न बघतात, वकिलांची मुले वडिलांप्रमाणे वकिलीत नाव काढू बघतात, उद्योजक-व्यापाºयांची मुले वाडवडिलांचाच उद्योग-व्यापार पुढे नेण्याची इच्छा बाळगतात; मात्र शेतकºयाचा ना मुलगा शेतकरी होऊ बघत, ना त्याचा बाप त्याला त्यासाठी प्रोत्साहन देत! शेती व्यवसायाची वाट किती बिकट झाली आहे, हे यापेक्षा अधिक सोप्या पद्धतीने नाही सांगता येणार! शेतकरी आत्महत्या करतो, कारण महागाईचा दर आणि समाजातील इतर घटकांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत शेतकºयाचे उत्पन्न फार कमी वाढले आहे. महागाई किती वेगाने वाढली आणि त्या तुलनेत शेतकºयाचे उत्पन्न कसे वाढले याचा अदमास घेण्यासाठी आपण सोन्याचे दर आणि कृषी मालाचे दर यांची तुलना करू शकतो. सोन्याचा दर १९८४ मध्ये प्रति तोळा १८४ रुपये एवढा होता. त्यावर्षी कापसाचा दर प्रति क्विंटल ५३५ रुपये, मूग आणि तुरीचा दर प्रति क्विंटल २७५ रुपये, धानाचा दर प्रति क्विंटल १२५ रुपये, गव्हाचा दर प्रति क्विंटल १५७ रुपये, तर मोहरीचा दर प्रति क्विंटल ३८५ रुपये एवढा होता. गतवर्षी सोन्याचा दर प्रति तोळा ३२ हजार रुपयांवर जाऊन पोहचला होता. यावर्षी तो ४० हजाराच्या घरात पोहचला आहे. गतवर्षी कापसाचा दर प्रति क्विंटल ४२०० रुपये, मूग आणि तुरीचा दर प्रति क्विंटल ५५०० रुपये, धानाचा दर प्रति क्विंटल १६०० रुपये, गव्हाचा दर प्रति क्विंटल १६५० रुपये, तर मोहरीचा दर प्रति क्विंटल ३७०० रुपये एवढा होता. म्हणजेच ३४ वर्षात सोन्याच्या दरात जवळपास १७२ पट वाढ झाली. याउलट कापसाच्या दरात सुमारे आठ पट, मूग आणि तुरीच्या दरात २० पट, धानाच्या दरात सुमारे १३ पट, तर गहू आणि मोहरीच्या दरात सुमारे दहा पटच वाढ झाली. सोने आणि कृषी मालाच्या दरांमध्ये झालेल्या वाढीतील ही तफावत शेतकरी देशोधडीला का लागला, यावर बोलके भाष्य करते! एकीकडे शेतकºयाला शेतीसाठी लागणाºया निविष्ठा आणि इतर साहित्याच्या दरांमध्ये, तसेच त्याला कुटुंबाच्या पालनपोषणासाठी लागणाºया जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरांमध्ये, अगदी सोन्याच्या तोडीस तोड जरी नव्हे तरी घसघशीत वाढ झाली आहे आणि दुसरीकडे तो पिकवित असलेल्या मालाच्या दरात मात्र नगण्य वाढ झाली आहे. त्याचा परिणाम असा झाला, की कृषी मालाचे उत्पादन जरी भरघोस वाढले असले, तरी शेतकºयाच्या नक्त उत्पन्नात मात्र तुलनात्मकरीत्या चांगलीच घट झाली आहे. महागाईच्या तुलनेप्रमाणेच उत्पन्नाची तुलना केली तरी तेच चित्र समोर येते. शिक्षकाचे १९८० च्या दशकातील मासिक वेतन ४०० ते ५०० रुपयांच्या घरात होते, जे आज ५० ते ६० हजारांच्या घरात जाऊन पोहचले आहे. खासदार व आमदारांच्या वेतन व भत्त्यांमध्ये तर गत २० वर्षात एक हजार पटीपेक्षाही जास्त वाढ झाली आहे. याचा अर्थ हा आहे, की शेतकरी वगळता इतर सर्वच घटकांच्या उत्पन्नात महागाईच्या दराच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. केवळ शेतकºयाचे उत्पन्न मात्र दिवसेंदिवस घटतच चालले आहे. या परिस्थितीला केवळ आणि केवळ सरकारी धोरणेच जबाबदार आहेत. सरकार कोणत्याही विचारधारेशी बांधीलकी सांगणारे असो, त्याने शेतकरी वर्गाची लूट थांबविण्यासाठी पावले तर उचलली नाहीतच, उलट लुटीला चालना देणारी धोरणेच अंगीकारली! मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यानंतर देशात विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ चांगलाच वाढला; मात्र त्यापैकी नगण्य गुंतवणूक कृषी क्षेत्रात झाली. बहुतांश सर्व गुंतवणूक उद्योग व सेवा क्षेत्राच्या वाट्याला गेली. मग कृषी क्षेत्र वाढणार तरी कसे? आपला जीव, कुटुंब, आप्तस्वकीय प्रत्येकालाच प्रिय असतात. कुणालाही हे जग सोडून जावे वाटत नाही. मग विदर्भात एका महिन्यात १०० शेतकºयांना जीव का द्यावासा वाटतो, याचा विचार समाजातील इतर घटक कधी करणार आहेत की नाहीत? उद्या शेतकºयांनी शेती करणे सोडून दिले तर काय खाणार आहोत आम्ही? पोट भरण्यासाठी लागणारे पदार्थ कारखान्यात तयार करता येत नाहीत, ई-कॉमर्स संकेतस्थळावरून मागविता येत नाहीत अथवा इंटरनेटवरून डाऊनलोडही करता येत नाहीत! ते शेतातच पिकवावे लागतात आणि त्यासाठी विशिष्ट कौशल्ये लागतात. ते कौशल्य अंगी असलेल्या लोकांनी कंटाळून कृषी व्यवसायालाच रामराम ठोकला तर उपाशी मरण्याची वेळ येईल इतर समाज घटकांवर! ती वेळ आल्यावरच शेतकºयांच्या वेदना कळणार आहेत का आम्हाला?