- बाळकृष्ण शिंदे(पुणे)
इकाॅनाॅमिक्स इंटेलिजन्स (ईआययू ) च्या अहवालानुसार जगभराच्या १७३ शहरांतील सर्वाधिक राहाण्यायोग्य शहरांचा धांडोळा घेण्यात आला असता यात भारतातील शहरे पहिल्या शंभरातही नाहीत. देशाची राजधानी दिल्ली आणि देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई संयुक्तरीत्या १४१व्या, तर चेन्नई, प्रस्थावित गिफ्ट सिटी अहमदाबाद आणि आयटी हब बंगळुरू अनुक्रमे १४४ , १४७ आणि १४८व्या क्रमांकावर आहेत. तसेच ‘राहण्यास सुकर शहरे’ अशी गुणवत्तात्मक यादी ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायरमेंट’ने तयार केली असता यात बंगळुरूला १०० पैकी ५५.६७ , तर दिल्लीला ५७.५६ गुण मिळाले आहेत.
कमी अधिक प्रमाणात भारतातील जवळपास सर्वच शहरांची टक्केवारी याच प्रमाणात आहे. केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीचा आधार घेऊन अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने तयार केलेल्या अहवालातून भारतातील ७८ टक्के खेडी मूलभूत सोयी-सुविधांपासून वंचित असल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यातून शहरीकरण वाढीस लागत असून, खेड्यांतील लाखो लोक चरितार्थासाठी शहरांत स्थलांतरित होत आहेत. खेडी ओस आणि शहरे राहाण्यालायक नाहीत, अशी ही एकंदरीतच परिस्थिती म्हणता येईल. एकट्या महाराष्ट्र राज्याचाच विचार करायचा, तर ४५ टक्के जनता आज शहरे, निमशहरांमध्ये राहते. नव्याने निर्माण होणाऱ्या नगरपालिका, महापालिका, जुन्या महापालिकांची हद्दवाढ यातून अधिकाधिक गावखेड्यांचे रूपांतर शहरांमध्ये होऊ लागले आहे.
जगातील सर्वाधिक ५० प्रदूषित शहरांमधील तब्बल ३५ शहरे भारतातील आहेत. शहरांची ही एकप्रकारे मृत्यू घंटाच म्हणावी लागेल. शहरीकरणाची स्वतःची अशी एक प्रक्रिया असते. मात्र, मागील दोन-तीन दशकांत भारतातील शहरीकरणाची प्रक्रिया बकालीकरणाच्या दिशेने प्रवास करते आहे. शहरे जगण्यालायक किमानपक्षी राहाण्यालायक बनवावीत अशी कोणत्याही राजकीय पक्षाची इच्छाशक्ती नाही. सर्व नगरपालिका, महापालिकांनी आपल्या विकास आराखड्याची शहर नियोजनाशी सांगड घालून नागरीकरणाला थोडी ‘ शिस्त ‘ लावणे गरजेचे आहे.
आपल्याकडील सर्वच शहरांतील नित्याची वाहतूक कोेंडी ही मोठीच डोकेदुखी ठरली आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही कोणत्याही शहराच्या विकासाला फार मोठा हातभार लावत असते. पण दररोज वाढणाऱ्या प्रवासीसंख्येस सक्षम वाहतूक व्यवस्था पुरवण्यात आपली व्यवस्था पूर्णपणे अपयशी ठरत आहे. यावर रामबाण उपाय म्हणून शहरांमध्ये मेट्रोचे जाळे विणण्यावर आपल्या सरकारांनी भर दिला आहे. पण देशातील जवळपास सर्वच शहरांतील मेट्रोसेवा अपेक्षित प्रवासी संख्येअभावी तोट्यात असल्याचे वास्तव संसदेच्या स्थायी समितीने घेतलेल्या आढाव्यातून समोर आले आहे.
गेल्या काही वर्षांत वाढत्या नागरीकरणातून बकालावस्थेत पोहोचलेल्या आपल्याकडील शहरांच्या दुरवस्थेची दखलच घेतली जात नसावी, अशी अवस्था आहे. विकासाचे भांडवलशाही प्रारूप एकमेवाद्वितीय ठरले असल्यामुळे कुडमुडी भांडवलशाही आकारास आली आहे. त्यातून शहरीकरण वाढीस लागले , खेड्यांतील लाखो लोक चरितार्थासाठी शहरांत स्थलांतरित होत आहेत. नव्या आर्थिक धोरणांमुळे त्यांच्यासमोर दुसरा पर्यायच शिल्लक राहिलेला नाही. नव्या आर्थिक धोरणांची आखणी करताना ग्रामीण समूहाला उन्नत करू शकेल अशा कृषीपूरक उद्योगांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. परिणामी शेती व्यवसायाला मूठमाती देत खेड्यातून शहरांत स्थलांतरित होणाऱ्यांचे प्रमाण दिवसागणित वाढत आहे.
अर्थात, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि कृषी क्षेत्राच्या क्रयशक्तीविषयी शंका घेण्यास जरादेखील वाव नाही. कोट्यवधी लोकांना रोजगार देण्याची क्षमता असणाऱ्या ग्रामीण तसेच कृषीव्यवस्थेला आर्थिक धोरणाच्या केंद्रस्थानी ठेवून धोरणे राबविली गेली तर चित्र निश्चितपणे वेगळे दिसेल. पण ते होत नसल्याकारणाने पोटाची भ्रांत मिटवावी यासाठी लोकांना आपली गावे सोडावी लागत आहेत. परिणामी शहरोशहरी झोपडपट्ट्या वाढीस लागत आहेत. वाढत्या झोपडपट्ट्या हे आपल्या आर्थिक आणि सामाजिक धोरणांचे मोठे अपयशच म्हणावे लागेल.
एकाबाजूला दिवसागणिक वाढत चाललेल्या बकाल अशा झोपडपट्ट्या आणि दुसरीकडे अगदी खेटून उभ्या राहात असलेल्या टोलेजंग इमारती; यातून जनतेला ऊन, वारा दुष्प्राप्य झाला आहे. या कोंडमाऱ्यामुळे शहरांचा श्वास गुदमरतो आहे ! कष्टकरी, गरीब जनतेच्या अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजा भागवण्याचे सामर्थ या आकर्षक शहरी व्यवस्थेत नाही ! नेमक्या याच कोंडीतून सुटता यावे म्हणून महात्मा गांधी यांनी ‘ खेडी सक्षम-स्वयंपूर्ण आणि आत्मनिर्भर करा !’ असा आग्रह धरला होता; त्याची आठवण होते.