- डॉ. अमोल अन्नदाते
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजकारणाची दिशा स्पष्ट करणाऱ्या विधिमंडळातील पहिल्या भाषणात आरोग्य किंवा कोरोना या शब्दांचा साधा उल्लेखही नव्हता. गेल्या दीडेक महिन्यात मुख्यमंत्री - उपमुख्यमंत्री या दोघांच्या झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत व मुख्यमंत्र्यांनी एकट्याने निपटारा केलेल्या ३५० फाईल्समध्ये राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्याच्या व्यापक हिताचा एकही मोठा निर्णय नाही. म्हणूनच कोरोनानंतर परत आरोग्य खाते नेहमीप्रमाणे अडगळीत पडून आरोग्यमंत्रिपद ही ‘पनिशमेंट पोस्टिंग’ ठरू नये, यासाठी राज्य सरकारपुढे असलेली आरोग्यविषयक आव्हाने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र श्रीमंत असताना राज्याचा आरोग्यावरील खर्च इतर गरीब राज्यांपेक्षा कमी आहे.
सध्या राज्य सरकार सकल राज्य उत्पन्नाच्या केवळ ०.४५ % व एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ ४.५ % खर्च आरोग्यावर करते. राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाप्रमाणे सकल राज्य उत्पन्नाच्या २.५ % व अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ८ % खर्च अपेक्षित आहे. निदान १ % खर्च करण्याचे उद्दिष्ट गाठणे नव्या सरकारचे धोरण असले पाहिजे. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष सोबत असल्याने आरोग्यासाठीचा केंद्रीय वाटा वाढवून खेचून आणणेही या सरकारला राजकीयदृष्ट्या शक्य आहे. फक्त निधी वाढवून काम संपणार नाही तर ते सुरुही होणार नाही, असे म्हणावे लागेल. कारण अनावश्यक खरेदी व भ्रष्टाचारातच आजवर मिळणाऱ्या निधीचा अपव्यय झाला आहे. सध्या आरोग्य खात्याला खरेदीची नव्हे तर चांगले मनुष्यबळ नेमण्याची गरज आहे.
किती सरकारे आली - गेली, तरी राज्याच्या आरोग्य खात्यातील रिक्त जागांची समस्या कायम आहे. वारंवार जाहिराती देऊनही डॉक्टर शासकीय सेवेत येऊ इच्छित नसतील तर त्याची कारणे शोधताना “फक्त ग्रामीण भागात डॉक्टर जायला तयार नाहीत” असे आजवरच्या अनेक आरोग्यमंत्र्यांच्या तोंडचे वर्षानुवर्षे पाठ केलेले वाक्य घोकून प्रश्न सुटणार नाही. डॉक्टरांना योग्य व वेळेवर आर्थिक परतावा, त्यांचे मनुष्यबळ व्यवस्थापन, स्थानिक लोकांच्या (नेत्यांच्या नव्हे) सहभागातून शासकीय आरोग्य व्यवस्थेच्या देखरेखीचे नियोजन व डॉक्टरांना हव्या असलेल्या औषधांचा साठा या गोष्टींचे सूक्ष्म नियोजन करून डॉक्टर व पॅरामेडिकल मनुष्यबळाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावणे आवश्यक आहे.
औषधांचा तुटवडा, औषध खरेदीतील अनागोंदी व भ्रष्टाचार हा आरोग्य खात्याला अनेक वर्षे भेडसावणारा प्रश्न आहे. यासाठी औषध खरेदीचे तामिळनाडू प्रारूप राबवा, ही मागणी अनेक वेळा शासन दरबारी करून झाली. पण, ती साधी समजूनही घेण्यासाठी आजवर कुठल्याही आरोग्य मंत्र्यांना वा मुख्यमंत्र्यांना वेळ मिळाला नाही, हे राज्याचे मोठे दुर्दैव आहे. औषध खरेदीसाठी सरकार व मंत्र्यांचा हस्तक्षेप नसलेले स्वायत्त अधिकार असलेली वेगळी शाखा, खरेदीची पूर्णपणे पारदर्शी ऑनलाइन पद्धत व काय खरेदी करायचे, हे ठरवण्याचे अधिकार तळागाळात काम करणाऱ्या डॉक्टर व पॅरामेडिकल स्टाफला - हे आदर्श तामिळनाडू प्रारूप राबवण्याचे क्रांतिकारी पाऊल नव्या सरकारने उचलावे.
अनेक वर्षे वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य खाते हे एकत्रित काम करत होते. नव्वदच्या दशकात ही दोन खाती वेगळी झाली. त्यातून आलेल्या असमन्वयामुळे आरोग्य क्षेत्राचे खूप नुकसान झाले. महिन्यातून या दोन खात्यातील मदतीच्या आदान - प्रदानासाठी मंत्री व सचिवांची एकत्रित बैठक होणे आवश्यक आहे. आरोग्य समस्यांना फारसे ‘राजकीय महत्त्व’ न देण्याचा आपल्याकडे प्रघात आहे. नव्या सरकारने हा प्रघात रद्दबातल ठरवावा.