अभिलाष खांडेकर
रोव्हिंग एडिटर, ‘लोकमत’
जगभरात अण्वस्त्रसज्ज देश त्यांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करत असताना भारतातल्या अनेक भागांतील गरीब आदिवासी, शेतकरी अजूनही जगण्याच्या मूलभूत हक्कांसाठी झगडत आहेत. विकासाच्या नावाखाली राबवलेल्या भव्य प्रकल्पांमुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणावर विस्थापित व्हावे लागते आणि त्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया किचकट आहे. नर्मदा बचाव आंदोलन हे स्वतंत्र भारतातील सर्वात प्रभावी जनआंदोलनांपैकी एक मानले जाते. या आंदोलनाने गुजरातमधील सरदार सरोवर प्रकल्पाविरुद्ध तब्बल ४० वर्षे शांततामय; पण सातत्यपूर्ण संघर्ष केला आहे. या महाकाय प्रकल्पामुळे अडीच लाखांहून अधिक लोक विस्थापित झाले आणि सुपीक जमीन उद्ध्वस्त झाली.
या खडतर चार दशकांत नर्मदा बचाव आंदोलनाने अनेक चढउतार अनुभवले. मुख्यत्वे मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाने आधी या भल्यामोठ्या धरणाच्या निर्मितीविरोधात आणि नंतर हजारो विस्थापितांना त्यांचा कायदेशीर हक्क मिळण्यासाठी लढा दिला. आंदोलनाच्या पहिल्या २५-३० वर्षांत त्यांना समाजातील अनेक घटकांचा पाठिंबा मिळाला; पण कालांतराने सामाजिक नेते आणि पर्यावरणवाद्यांनी या आंदोलनातून हळूहळू अंग काढून घेतलेले दिसते. मेधाताई मात्र आजही नर्मदा खोऱ्यातील अल्पभूधारक शेतकरी आणि अशिक्षित आदिवासींसाठी लढत आहेत, हे निश्चितच उल्लेखनीय आहे.
या काळात सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक खटले आणि निर्णय, आंदोलने, गुजरात-महाराष्ट्र-मध्य प्रदेशातील संघर्ष, जागतिक बँकेचा प्रवेश आणि बाहेर पडणं, ब्रॅडफोर्ड मॉर्सचा अहवाल, केंद्रीय सत्यशोधन समितीचा अहवाल, कॅगचे प्रतिकूल निष्कर्ष, धरणाची उंची ९० मीटरवरून १३७ मीटरपर्यंत वाढवण्याचा वाद, त्यानुसार वाढलेली बुडीत जमीन, प्रकल्प खर्चात झालेली भरमसाठ वाढ, प्रचंड पर्यावरणीय नुकसान, निर्वासितांच्या वेदना, बांधकामातील भ्रष्टाचार, अपूर्ण आणि त्रुटीयुक्त कालवे, नर्मदेचे पाणी कोका-कोला आणि इतर उद्योगांसाठी वळवणे, शासकीय अधिकारी आणि बुद्धिजीवींची उदासीनता.. हे सारे या ४० वर्षांत घडले.
कधीकाळी दुर्गा भागवत, बाबा आमटे, नाना पाटेकर, स्वामी अग्निवेश, अनुपम मिश्र, प्रा. राज कचरू, भाजप नेते सत्य नारायण जटिया या आणि अनेक पर्यावरणप्रेमी, मानवाधिकार कार्यकर्ते, विचारवंत यांनी नर्मदा आंदोलनाला भरघोस पाठिंबा दिला होता. मात्र, पुढे भाजप सरकारची कठोर भूमिका आणि इतर कारणांमुळे हा पाठिंबा आटत गेला. २०१७ मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या वाढदिवशी धरणाचे उद्घाटन केले. मुख्यतः गुजरातच्या कोरड्या भागांना लाभ मिळावा म्हणून अनेक दशकांपूर्वी धरणाची योजना आखण्यात आली होती, प्रत्यक्षात काम १९८७ मध्ये सुरू झाले (तेव्हा खर्च ६,४०६ कोटी रुपये होता, आता तो ८०,००० कोटींपर्यंत पोहोचला आहे.)
धरणाचे उद्घाटन झाल्यानंतर वाटले की, नर्मदा बचाव आंदोलनाची भूमिका आता संपली; पण तसे झाले नाही. मेधा पाटकर यांनी प्रभावित शेतकऱ्यांसह पुन्हा जोरदार आवाज उठवला आणि हे लक्षात आणून दिले की विशेषतः मध्य प्रदेशातील हजारो कुटुंबे अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय असूनही त्यांची दखल घेतली जात नाही. फक्त विस्थापितांचीच नव्हे, तर स्वतः नर्मदेच्या संरक्षणाचीही वेळ आता आली आहे, कारण तिचे पाणी दूषित होत चालले आहे, ते पिण्यायोग्य राहिलेले नाही; याकडे मेधा पाटकर सातत्याने लक्ष वेधत आहेत. त्यांनी मोठ्या धरणांच्या उपयुक्ततेवर, खर्चावर आणि लाभांवर कायमच प्रश्न उपस्थित केला आहे. ज्या कुटुंबांना आपली वडिलोपार्जित जमीन सोडावी लागली, त्यांना दुसऱ्या राज्यात कमी प्रतीच्या जमिनीवर वसवले गेले, त्यांच्या वेदना शब्दातीत आहेत. अश्रूंनी डोळे भरलेले; पण पर्याय नसलेले हजारो विस्थापित अजूनही संघर्ष करत आहेत; हे मेधा पाटकर सातत्याने यंत्रणेसमोर मांडताना दिसतात.
नर्मदा बचाव आंदोलनामुळे ५०,००० कुटुंबांचे पुनर्वसन होऊ शकले, ही मात्र मोठीच गोष्ट आहे. ४० वर्षांनंतर नर्मदा बचाव आंदोलन कदाचित पूर्वीसारखे प्रभावी राहिले नसले तरी, उमेद मात्र अजूनही दुर्दम्य आहे. पाटकर अजूनही आदिवासी, भूमिहीन आणि दुर्बल घटकांसाठी आवाज उठवत आहेत. आजच्या काळात हे कमी महत्त्वाचे नव्हे!