नंदकिशोर पाटील, संपादक, लोकमत, छत्रपती संभाजीनगर -
मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येच्या निमित्ताने बीड जिल्ह्यात सुरू असलेल्या माफियाराजचा अक्राळ चेहरा समोर आला आहे. मात्र हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे. सरपंच देशमुख यांच्या हत्येची घटना ताजी असतानाच तुळजापूर तालुक्यातील एका सरपंचास जिवे मारण्याचा प्रयत्न झाला. अवैध वाळू उपशाला विरोध करणाऱ्या एका महिला सरपंचाच्या अंगावर हायवा घालून त्यांनाही मारण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना अलीकडेच घडली. अवैध मार्गाने बक्कळ पैसा कमावून अल्पावधीतच गर्भश्रीमंत बनलेल्या गावगुंडांनी लोकप्रतिनिधींच्या कृपाशीर्वादाने ग्रामीण आणि निमशहरी भागात कसा हैदोस घातला आहे, याच्या कहाण्या अंगावर शहारे आणणाऱ्या आहेत.
शासकीय अधिकाऱ्यांना दमदाटी करणे अथवा प्रसंगी मारहाण करणे, व्यावसायिकांचे अपहरण करून त्यांच्याकडून खंडणी उकळणे, महामार्गावर उभारलेल्या हॉटेल चालकांकडून हप्ते वसूल करणे, विविध प्रकारच्या शासकीय योजनांचे कंत्राट घेतलेल्या गुत्तेदारांच्या कामात अडथळे आणून त्यांच्याकडून पैसे वसूल करणाऱ्या गुंडांच्या टोळ्या, हे आजवर उत्तर प्रदेश अथवा बिहारसारख्या राज्यात पाहायला मिळणारे चित्र महाराष्ट्रातदेखील सर्वत्र दिसू लागले आहे. लोकांच्या जीवावर उठलेल्या भूमाफिया आणि वाळू माफियांचा ‘मुळशी पॅटर्न’ आता गावोगावी चांगलाच रुजला आहे!
राष्ट्रीय-राज्य महामार्गांचे जाळे, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळत असलेल्या भरघोस विकास निधीमुळे ग्रामीण भागातील अर्थकारण गतिमान बनले आहे. सरकारचे प्रोत्साहन आणि बँकांचा पतपुरवठा सुलभ झाल्याने ग्रामीण भागातदेखील नवउद्योजक तयार झाले आहेत. अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण सरकारने आखल्यामुळे अहिल्यानगर, सातारा, सोलापूर, धाराशिव आणि बीडसारख्या जिल्ह्यात पवनऊर्जा, सौरऊर्जा निर्मितीत मोठी गुंतवणूक येऊ घातली आहे. मात्र, स्थानिक गुंडांच्या दहशतीमुळे या कंपन्यांपुढे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. सरपंच संतोष देशमुख यांचे हत्याकांड यातून घडले. सध्या पोलिस कोठडीत असलेल्या वाल्मीक कराडवर एका पवन ऊर्जा कंपनीनेच खंडणीचा आरोप केला आहे.
ऐंशीच्या दशकात महाराष्ट्रात औद्योगिकीकरणाचे पर्व सुरू झाले. अनेक नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करून महाराष्ट्रात प्रकल्प उभे केले. मुबलक जमीन, पाणी, सरकारी सवलती आणि कुशल मनुष्यबळ यामुळे या कंपन्यांनी औद्योगिक विस्तार केला आणि महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्ट्या क्रमांक एकचे राज्य बनले. परंतु अलीकडच्या काळात चाकण, सुपा, वाळुंजसारख्या औद्योगिक वसाहतीत स्थानिक माफियांनी धूडगूस घालून औद्योगिक कंपन्यांना कसे जेरीस आणले होते, हे जगजाहीर आहे. सरकारने वेळीच कडक उपाययोजना केल्याने या औद्योगिक पट्ट्यातील माफियांच्या दहशतीला आळा बसला. अन्यथा, काही कंपन्यांनी आपला गाशा गुंडाळण्याची तयारी केली होती.
वाळूमाफियांची तर ग्रामीण भागात प्रचंड दहशत आहे. तहसीलदार अथवा तत्सम अधिकाऱ्यांच्या अंगावर गाड्या घालून त्यांना चिरडून मारण्याचा प्रयत्न करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. यांच्या अंगात एवढे धाडस येतेच कुठून? याचे उत्तर आहे- राजकीय पाठबळातून! गेल्या साडेचार पाच वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महापालिकांमध्ये प्रशासक राज सुरू आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी नसल्याने या संस्थांना वेठीस धरणारे स्वयंघोषित पुढारी तयार झाले आहेत. निवडणुका जिंकण्यासाठी अशा उपद्रवी लोकांची गरज असल्याने आमदारांचादेखील या मंडळींना अघोषित पाठिंबा असतो.
एखाद्या भागात राष्ट्रीय महामार्ग अथवा मोठा प्रकल्प येणार असेल तर त्याची पहिली खबर या माफियांना मिळते. मंत्रालयात असे काही अधिकारी आहेत, जे अशा मंडळींना हाताशी धरून आपले उखळ पांढरे करून घेतात. लोकप्रतिनिधी आणि बड्या अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद असल्याने या भूमाफियांना अभय मिळते. त्यातून त्यांची गुंडगिरी-दहशत वाढते. ग्रामीण भागातील व्यावसायिक-उद्योजकांचे अपहरण करून त्यांच्याकडून खंडणी उकळणे, बँक अधिकाऱ्यांना मारहाण करणे, बोगस लाभार्थी उभे करून निधी लाटणे, रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा अथवा घरकुलासारख्या शासकीय कामांचे कंत्राट घेतलेल्या गुत्तेदारांकडे भरमसाठ पैशांची मागणी करणे यासारखे अनेक कुटिल उद्योग सध्या ग्रामीण भागात सुरू आहेत. महाराष्ट्रात येऊ घातलेल्या गुंतवणुकीसाठी हे वातावरण पोषक नाही. विकासात अडथळा ठरणाऱ्या या माफियांची गुंडगिरी, हप्तेखोरी आणि दहशत ठेचली पाहिजे.
परळी औष्णिक विद्युत केंद्रात २५० मेगावॉट क्षमतेचे एकूण तीन संच आहेत. विद्युत निर्मितीसाठी जवळपास ७ हजार टन कोळसा जाळल्यानंतर ४०० ते ६०० टन राख निर्माण होते. त्यातील ७० टक्के ही फ्लाय ॲश तर ३० टक्के बॉटम ॲश असते. फ्लाय ॲशसाठी दोन वर्षांनी टेंडर काढले जाते. परंतु बॉटम ॲश थर्मलमधील बंधाऱ्यात सोडली जाते. हीच राख अनधिकृतरीत्या उचलून वीटभट्टी चालकांना विकून दरमहा सुमारे अडीच ते तीन कोटी रुपये कमावले जातात. हा सगळा पैसा कोणाच्या खिशात जातो, हे सरकारने तपासून पाहावे. राजकीय फायद्या-तोट्याचा विचार न करता सरकारने माफियाराज संपुष्टात आणले तरच उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न पाहाता येईल! nandu.patil@lokmat.com