महाराष्ट्रातील जमिनीचे तुकडे पाडण्यासाठी प्रतिबंध करणारा ७८ वर्षे जुना कायदा स्थगित करून महायुती सरकारने सगळ्या महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमधील लाखो मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. हा निर्णय घेताना सरकारने शेतीचे बदलते स्वरूप, कृषी तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, कुटुंबे विभक्त होत असल्याने निर्माण होणाऱ्या गरजा आदींचा विचार केला आहे. जिवंत सात-बारा मोहीम किंवा रक्ताच्या नात्यात नि:शुल्क जमीन हस्तांतरण अशा दिलासादायक योजना राबविणारे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी त्यांचे अभिनंदन करायला हवे. त्यांनी विविध निर्णयांचा धडाका लावला असून, एकूणच महसूल खाते कात टाकत असल्याचे चित्र आहे.
तुकडेबंदीचा विषय समजून घेण्यासाठी जमिनी किंवा भूखंडाच्या मालकीविषयीची राज्याची वाटचालही पाहायला हवी. एकतर आतापर्यंत जितकी चर्चा कमाल जमीनधारणेविषयी व सिलिंग कायद्याने त्यावर घातलेल्या निर्बंधांविषयी झाली, तितकी किमान धारणेविषयी कधी झाली नाही. १९५० किंवा ६० च्या दशकात देशभर जमीन सुधारणा केल्या गेल्या. महाराष्ट्रात १९६१ साली कमाल जमीनधारणा म्हणजे सिलिंगचा कायदा आला. तेव्हापासून जिरायती जमिनीसाठी ५४ एकर, हंगामी बागायती जमिनीसाठी ३६ एकर, एका पाण्याची खात्री असलेल्या बारमाही बागायतीसाठी २७ एकर आणि कायम बागायतीसाठी १८ एकर ही कमाल धारणेची मर्यादा लागू झाली. या धोरणाचे फायदे खूप झाले; परंतु एक मोठा तोटाही झाला. जमिनीचे इतके तुकडे पडले की, खेड्यापाड्यांत ते कसायलाही परवडेनासे झाले. अल्प व अत्यल्प भूधारकांचे प्रमाण ९० टक्क्यांवर पोहोचले. दुसरीकडे, किमान जमीनधारणा किंवा शहरी जमिनीच्या तुकड्यांचा वापर अत्यंत क्लिष्ट अशा कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकला. त्याकडे कोणी लक्ष दिले नाही. कारण, कायदे जितके किचकट व क्लिष्ट, तितके महसूल किंवा नागरी यंत्रणांमधील विविध घटक खूश असतात.
कायद्यातील पळवाटा शोधण्याची किंमत वसूल करता येते. महाराष्ट्रात झपाट्याने नागरीकरण झाले. वाड्यावस्त्या व पाड्यांची खेडी बनली. खेड्यांची गावे, गावांची शहरे आणि शहरांची महानगरे झाली. सध्या तामिळनाडूनंतर नागरीकरणाबाबत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. निम्म्याहून अधिक लोक शहरांमध्ये राहतात. परंतु, तुकडेबंदी कायद्यामुळे घरे, दुकानांसाठी छोटे भूखंड वापरता येत नाहीत. मोठ्या बिल्डरनाही एकापेक्षा अधिक लोकांची जमीन एकत्र करून इमारती उभ्या कराव्या लागतात. आता सरकारच्या निर्णयामुळे या जमिनींचा वापर वाढेल, सरकारला अधिक महसूल मिळेल आणि लोकांची सोय होईल. एका अंदाजानुसार, राज्यातील जवळपास ५० लाख भूखंडधारकांची या निर्णयामुळे तुकडेबंदीच्या मनस्तापातून सुटका होईल. हा मनस्ताप मोठा आहे. कारण, मुळात तुकडेबंदी कायदाच कमालीचा गुंतागुंतीचा आहे. शेतीच्या लागवडीसाठी पुरेशी जमीन उपलब्ध असावी, या हेतूने हा कायदा १९४७ साली तेव्हाच्या मुंबई प्रांतात लागू झाला.
या कायद्यात स्थानिक क्षेत्र घोषित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याजिल्ह्यांमध्ये त्याचे निकष वेगळे राहिले. त्यात एकवाक्यता असावी म्हणून २०२३ मध्ये मुंबई शहर-उपनगर, अकोला आणि रायगड हे चार जिल्हे वगळता राज्यातील ३२ जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक क्षेत्राचा निकष बागायतीसाठी १० गुंठे व जिरायतीसाठी २० गुंठे करण्यात आला. शहरी भागातील छोट्या तुकड्यांचा वापर घरे बांधण्यासाठी किंवा व्यवसायासाठी केला तर विशिष्ट रक्कम भरून ते व्यवहार नियमित करून घ्यावे लागतात. ही रक्कम २०१७ मध्ये भूखंडाच्या किमतीच्या २५ टक्के करण्यात आली आणि गेल्या १ जानेवारीला ती ५ टक्के झाली.
आता १९६६ च्या महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या आधारे १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीतील व्यवहारांसाठी पाच टक्के रक्कम आकारली जाते. अशा प्रकरणांची संख्या मोठी आहे. तुकडेबंदी स्थगित करतानाच प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. कारण, यातून केवळ भूखंडधारकांचेच नुकसान झाले असे नाही. जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार होत नसल्याने इतकी वर्षे मुद्रांक शुल्क, नोंदणी फी किंवा अकृषक कराच्या माध्यमातून मिळणारा सरकारचा महसूलही बुडाला. तुकडेबंदी स्थगित करण्याच्या नव्या निर्णयामुळे महसूलही वाढेल आणि शहरांमध्ये अगदी एक गुंठा म्हणजे एक हजार चाैरस फुटांच्या जागेचाही निवासी, व्यावसायिक वापर करता येईल. थोडक्यात विषय छोट्या तुकड्यांचा असला तरी निर्णय मोठे परिणाम घडविणारा आहे.