पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या बेमुदत आंदोलनाकडे लक्षच द्यायचे नाही, हा केंद्र सरकारच्या कोडगेपणाचा कळस म्हणावा लागेल. लोकशाही शासनव्यवस्थेत जनतेने सरकारकडून अपेक्षा करणे आणि सरकारने त्याला प्रतिसाद देणे अत्यावश्यक असते. कृषिमालाला किमान आधारभूत भाव देण्याचा कायदा करावा, शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करावी आणि काही वर्षांपूर्वी आंदोलन करताना दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत या मागण्यांसाठी पंजाबचा शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. उत्तर भारतातील कडाक्याचा उन्हाळा, पावसाळा आणि आता हाडे गोठविणारी थंडी अंगावर झेलत हजारो शेतकरी रस्त्यावर बसून आहेत. शेतकऱ्यांच्या किती आणि कोणत्या मागण्या मान्य करायच्या याचा निर्णय घेण्यासाठी चर्चा करायला हरकत काय आहे? केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने वेळोवेळी शेतकऱ्यांच्या अशा मागण्यांबाबत सहमती दर्शविली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०२४ मध्ये प्रचार करताना याच मागण्या जाहीर सभांतून मांडत होते.
यूपीए सरकार सत्तेवर असताना पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी विख्यात कृषिशास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषिमूल्य आणि उत्पादन खर्च यांचा अभ्यास करून किमान आधारभूत किमती कशा ठरविता येतील, याची शिफारस करण्यासाठी राष्ट्रीय आयोग नेमला होता. स्वामिनाथन आयोगाने आपला अहवाल सादर करताना २०१ शिफारशी केल्या होत्या. त्यांपैकी १७५ शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णयदेखील मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने घेतला. ७२ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी हा त्याचा भाग होता. आयोगाने आपल्या शिफारशींमध्ये किमान आधारभूत भाव देण्यासाठीचे सूत्र मांडले होते. शेतीचा उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के अधिकतम मोबदला गृहीत धरून भाव निश्चित करण्याची ही शिफारस होती. तिची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिक अभ्यास व्हावा यासाठी २०११ मध्ये विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची समिती नेमण्यात आली. त्या समितीचे अध्यक्षपद गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडे होते. या समितीनेही कृषिमालाचा आधारभूत भाव निश्चित करणारे स्वामिनाथन आयोगाने मांडलेले सूत्रच योग्य असल्याचा निर्वाळा देत, तशी शिफारस केंद्र सरकारला केली होती.
पंजाबचा शेतकरी त्याची अंमलबजावणी करा, अशी मागणी करतो आहे. राष्ट्रीय आयोग आणि मोदी समितीच्या शिफारशी शेतकऱ्यांनी केल्या नव्हत्या. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी मागणी केली होती म्हणून त्या लागू करण्याचे अभिवचन भाजपनेच दिले होते. असे असताना आता शेतकरी रस्त्यावर उतरून जिवाची बाजी लावत असताना सरकार त्यांच्याकडे लक्षही द्यायला तयार नाही. सत्तर वर्षांचे वयोवृद्ध नेते जगजितसिंग डल्लेवाल आंदोलकांना अडविलेल्या ठिकाणी बेमुदत उपोषण करीत आहेत. त्याला आता पस्तीस दिवस झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने यात लक्ष घालून पंजाब सरकारला जगजितसंग डल्लेवाल यांच्या आरोग्यावर परिणाम होणार नाहीत, यासाठी तातडीने उपचार करा, असे सांगितले आहे. पंजाब सरकारने प्रयत्न केला; पण डल्लेवाल आपल्या भूमिकेवरून मागे हटायला तयार नाहीत; कारण केंद्र सरकारचा कोडगेपणा त्यांनी ओळखला आहे. हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरूनही सरकार चर्चेचीदेखील तयारी दाखवीत नाही. पस्तीस दिवसांच्या बेमुदत उपोषणाने त्यांचे अठरा किलो वजन घटले आहे. त्यांच्या प्रकृतीला धोका पोहोचू शकतो. काही बरे-वाईट झाल्यास केंद्र सरकार अडचणीत येणार आहे. किंबहुना या आंदोलनाला हिंसक वळण लागू शकते. पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान भटिंडा जिल्ह्यात जाहीर सभा घेण्यास जाताना शेतकऱ्यांनी पंतप्रधानांचा मार्ग रोखला होता. जाहीर सभा न घेता ते दिल्लीला परतले होते. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर कोडगेपणाचा कळस चढविणारी भूमिका घेत आहे.
डल्लेवाल यांची भेट घेण्यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना धाडायला हवे होते. विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करायला हवी होती. कृषिमालाला किमान आधारभूत भाव मिळत नाही, ही भारतीय शेतीची प्रदीर्घ समस्या राहिली आहे. भारतीय अन्न महामंडळ किमान आधारभूत भावाने गहू किंवा तांदूळ खरेदी करते. उर्वरित कृषिमाल खरेदी करताना आधारभूत भाव देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करता येईल, यावर उपाय शोधणे महत्त्वाचे आहे. पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर निर्णय न घेणे आणि अनेक वर्षे शेतकऱ्यांसाठी लढणाऱ्या जगजितसिंग डल्लेवाल यांच्या बेमुदत उपोषणाची दखल न घेणे ही मोठी चूक आहे. केंद्र सरकारने काही निर्णय घेऊन निर्माण होणाऱ्या समस्या सोडविल्या पाहिजेत. दुर्लक्ष करून समस्या सुटत नाहीत. त्यांची गुंतागुंत वाढतेच.