- किरण अग्रवाल
पश्चिम वऱ्हाडातही दुष्काळी व दुष्काळसदृश्य परिस्थिती असलेल्या गावांची संख्या मोठी आहे, त्यामुळे तेथील दाह त्रासदायी ठरून निवडणुकीच्या तोंडावर आंदोलने सुरू होण्यापूर्वीच शासनाकडून घोषित सवलती व उपाय योजना संबंधितांपर्यंत पोहोचविल्या जाणे गरजेचे आहे.
वरूणराजाच्या अवकृपेने ओढवलेली दुष्काळसदृश परिस्थिती आणखी वाढण्याची शक्यता पाहता शासनाने तातडीने त्यासंबंधीची घोषणा केली खरी, परंतु हे दुर्भिक्ष अधिक तीव्र होण्यापूर्वी प्रशासकीय यंत्रणेकडून सवलती व उपाय योजनांची अंमलबजावणी गतिमानतेने होणार आहे का, हाच खरा प्रश्न आहे.
यंदा पावसाने ओढ दिल्याने संपूर्ण राज्यातच दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतात पीक नाही व विहिरीत पाणी नाही अशी एकूण स्थिती आहे, हे वास्तव लक्षात घेता राज्य शासनाने प्रारंभी चाळीस तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित केला होता. त्या पाठोपाठ अन्य तालुक्यांमध्ये वाढीस लागलेले परिस्थितीचे गांभीर्य पाहता राज्यातील एक हजार 21 महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित करून सवलती लागू करण्याचा निर्णय 10 नोव्हेंबर रोजी शासनाने जारी केला आहे. यात पश्चिम वऱ्हाडातील अकोला जिल्ह्यातील 52 पैकी तब्बल 51 मंडळात, बुलढाणा जिल्ह्यात 92 पैकी 73, तर वाशिम जिल्ह्यात 46 पैकी 38 मंडळात दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर झाली आहे. याखेरीज बुलढाणा व लोणार या दोन तालुक्यात मध्यम दुष्काळही घोषित झाला आहे. या घोषणेमुळे संबंधित तालुक्यांमध्ये आता वेदनेवर फुंकर म्हणून सवलतींचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जमिनीचा महसूल, शेती निगडित कर्ज, कृषिपंपाचा वीजपुरवठा, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी आदी प्रकारच्या या सवलती आहेत. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त व दुष्काळ सदृश्य परिसरातील नागरिकांना दिलासा नक्कीच मिळेल. या बाबींचा लाभ संबंधित घटकांना वेळ न दवडता योग्य वेळी दिला जाणे हे सर्वस्वी यंत्रणेच्या हाती आहे व तेथेच अडचणींचा सामना करण्याची वेळ येते हे वास्तव आहे. नियमित काम असो, की आपत्कालीन; सरकारी काम व घडीवर थांब अशीच परिस्थिती राहत असल्याने संकटाच्या तीव्रतेत यंत्रणेकडून होणाऱ्या दुर्लक्षाची भावना अधिक बोचरी ठरते.
महत्वाचे म्हणजे अकोला जिल्ह्यात तूर्त पाणीटंचाईचे संकट दिसत नसले तरी, अन्यत्र म्हणजे बुलढाणा व वाशिम जिल्ह्यात ते काही प्रमाणात जाणवते आहे. काही ठिकाणी पाणी उपलब्ध आहे, परंतु वीजपंप सुरू नाहीत किंवा घरापर्यंत पोहोचविण्यात अडचणी आहेत. तेव्हा कागदोपत्री व्यवस्थेवर अवलंबून न राहता वास्तविकता लक्षात घेऊन उपाययोजनांची गरज आहे. आवश्यकता असेल तेथे टँकर्स पुरवण्याची मान्यता आहे, पण घसा कोरडा पडून आंदोलने होईपर्यंत यंत्रणा जाग्या होत नाहीत. गेल्यावेळी असाच अनुभव आला होता. जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला वेळोवेळी धारेवर धरले व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागण्या केल्या होत्या पण पावसाळा सुरू झाल्यावर विहीरी खोदायला घेण्यात आल्या होत्या. यंदा दुष्काळसदृश्य स्थिती आहेच तर आतापासूनच उपाययोजनांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
जिल्हा परिषद व जिल्हा प्रशासन अशा दोन्ही यंत्रणांनी समन्वयातून नियोजन केले तर ऐनवेळी धावपळीची व आरडाओरड करण्याची वेळ येणार नाही. शासन निर्णयाप्रमाणे दुष्काळसदृश परिस्थितीत लागू करावयाच्या सवलतीबाबतही ''शासन आपल्या दारी'' प्रमाणे ''प्रशासन आपल्या दारी'' सारखी मोहीम हाती घ्यावी लागेल. तालुका तालुकाच नव्हे, तर गाव पातळीवरील तलाठी व ग्रामसेवकांची यंत्रणा त्यासाठी कामाला लावावी लागेल. माहितीच्या अभावातूनही लाभधारक वंचित राहू नयेत यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील.
सारांशात, दुष्काळाचा दाह कमी करायचा तर प्रशासनास गतिमान होऊन शासन निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढे यावे लागेल. मागणीप्रमाणे पुरवठा, असे नेहमीचे धोरण न ठेवता प्रशासनास स्वतःहून शासकीय सवलतींचा लाभ गरजूंच्या पदरात कसा पडेल यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. तसे होवो हीच अपेक्षा.