संसदीय लोकशाही आणि तिची मूल्ये यांचा संकोच लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने होत असल्याची अनेक उदाहरणे अवतीभवती असताना परवा संपलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानेदेखील दुर्दैवाने तोच अनुभव दिला. महाराष्ट्राचे समाजकारण, राजकारण आणि अर्थकारणाला दिशा देतील, अशी अर्थगर्भ भाषणे विधिमंडळात देणारी एकाहून एक सरस माणसे काळाच्या पडद्याआड गेली, त्यांच्यासोबतच अशी भाषणेदेखील जणू लोप पावली आहेत.
कामकाज रेटून नेण्याकडे असलेला सत्तापक्षाचा कल आणि वेगवेगळ्या कारणांनी सरकारशी थेट न भिडणारे विरोधक हे चित्र निकोप आणि निर्भीड लोकशाहीला पोषक नक्कीच नाही. सरकारशी भांडा, संघर्ष करा आणि सरकारला लोकाभिमुख निर्णय घेण्यासाठी भाग पाडा, याऐवजी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसून आरडाओरडा करण्यावर विरोधकांचा भर असेल तर त्यातून सवंग प्रसिद्धीशिवाय काय साध्य होणार? विधानसभा, विधान परिषदेच्या व्यतिरिक्त पायऱ्यांवर हल्ली जणू तिसरे सभागृह भरविले जाते. सभागृहात हजर राहून सरकारची कोंडी करण्याऐवजी या तिसऱ्या सभागृहाच्या माध्यमातून सरकारबद्दल माध्यमांमध्ये, जनतेत भ्रम, संभ्रम तयार करणे ही पद्धत आता प्रचलित झाली आहे.
विधानभवनच्या पायऱ्यांवर राहुल गांधी यांच्या प्रतिमेला जोडे मारणे किंवा सभागृहात एकमेकांच्या राष्ट्रीय नेत्यांबद्दल खालच्या पातळीवरची घोषणाबाजी करणे हे लोकप्रतिनिधींच्या कर्तव्यांपासून आपण दूर जात असल्याचे लक्षण आहे. एकेकाळी देशाला धोरणात्मक दिशा देण्याचे काम महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाने आणि विधानमंडळाने केले; स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात हीच अपेक्षा महाराष्ट्र विधान मंडळाकडून असताना दिसते ते वास्तव अस्वस्थ व्हावे, असेच आहे. केवळ २० मंत्री असल्याने सत्ता पक्षाचे फ्लोअर मॅनेजमेंट कोलमडल्याचे चित्र पूर्ण अधिवेशनात बघायला मिळाले. सभागृहात उत्तरे द्यायला मंत्रीच नसल्यामुळे बरेचदा कामकाज पुढे ढकलावे लागण्याची वेळ आली. जिथे ४३ मंत्री हवेत तिथे फक्त २० जण राज्याचा गाडा हाकत आहेत; त्यातच एकही राज्यमंत्री नाही.
गेल्या आठ महिन्यांपासून राज्यात ही अवस्था आहे. विधानसभेतील कामकाजाचे ताळतंत्र पार बिघडलेले दिसले. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विक्रमी लक्षवेधी सूचना कामकाजात घेतल्या. एकेका दिवशी २०-२० लक्षवेधी सूचना असे यापूर्वी कधीही घडले नव्हते. कामकाजाचा विक्रम करणे हा एक भाग आहे, मात्र त्याच वेळी चटावरच्या श्राद्धासारखे कामकाज उरकणे हे कितपत योग्य आहे? सभागृहातील प्रत्येक कामकाजाचे आपले वेगळे महत्त्व असते. लक्षवेधींच्या माध्यमातून बरेचदा धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. त्याचप्रमाणे विधेयकांचे रूपांतर कायद्यामध्ये होत असते. त्यामुळे प्रत्येक विधेयकावर सांगोपांग चर्चा होणे आवश्यक आहे. गतकाळात हे भान राखले गेले; पण हल्ली विधेयके गोंधळातच मंजूर करून घेण्यावर सत्तापक्षाचा भर दिसतो. सगळ्याच गोष्टींची अशी बुलेट ट्रेन करणे उचित नव्हे. अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान केलेले असतानाच विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होते. मात्र, सरकारकडून ठोस मदत शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकण्यात विरोधकांना अपयश आले.
यानिमित्ताने सरकारची असंवेदनशीलतादेखील दिसली. पंचनामे व्हायचे तेव्हा होऊ देत त्याआधी काही प्रमाणात मदत जाहीर करणे सरकारला शक्य होते. ‘हे देणारे सरकार आहे’, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नेहमीच म्हणतात. शेतकऱ्यांना मदत देण्यासंदर्भात त्याचा प्रत्यय आला नाही. कांदा उत्पादकांना मदत करण्यासंदर्भात मात्र शिंदे यांनी संवेदनशीलता दाखवली. आमदारांचा वाढता गोंधळ ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. पूर्वी प्रत्येकच पक्षांमध्ये चार-पाच आमदारांची शाऊटिंग ब्रिगेड असायची. विशिष्ट वेळी आणि अपवादात्मक परिस्थितीत या ब्रिगेडचा उपयोग खुबीने करून घेतला जात असे. मात्र, हल्ली तो इतका वारंवार केला जातो की त्यामुळे सभागृहाच्या शिस्तीला ग्रहण लागते. विधानभवन परिसरात आमदारांचे वर्तन कसे असावे, यासाठीची आचारसंहिता आता निश्चित केली जाणार आहे. मुळात अशी आचारसंहिता आणावी लागावी, हीच दुर्दैवाची बाब आहे. आमदारांची विधानभवनातील वर्तणूक ही कायद्याच्या चौकटीत बसविण्याची वेळ येण्यापेक्षा नैतिकता, संसदीय मूल्यांची जपणूक आणि कर्तव्याच्या कसोटीवर निश्चित करून त्यावर अंमल झाला असता तर पुरोगामी महाराष्ट्राला ते अधिक शोभून दिसले असते.