हिमाचल प्रदेशनंतर अखेर वीस दिवसांनी भारतीय निवडणूक आयोगाने दोन टप्प्यांत होणाऱ्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. १८२ जागांसाठी १ व ५ डिसेंबरला मतदान आणि हिमाचलसोबतच ८ डिसेंबरला मतमोजणी होईल. दोन्ही राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आहे आणि दोन्हीकडे पुन्हा सत्तेवर येण्याचा दावा तो पक्ष करतो. तरीदेखील मतदानाच्या तारखा उशिरा जाहीर झाल्याने गुजरातमध्ये निवडणुकीआधी विविध प्रकल्पांचे भूमिपूजन किंवा उद्घाटनांसाठी सत्ताधारी पक्षाला जास्तीचे वीस दिवस मिळाले. यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तीनवेळा गृहराज्याच्या दौऱ्यावर गेले. रविवारी सायंकाळी मोरबी येथे झुलता पूल तुटल्याने १३५ जणांचा मृत्यू झाला, त्या दिवशीही ते गुजरातमध्येच होते. दुसऱ्या दिवशीचे कार्यक्रमही त्यांनी केले. तथापि, निवडणूक आयोगाचा हा अजिबात पक्षपात नसल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी म्हटले आहे. या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ गुरुवारच्या पत्रकार परिषदेत त्यांना बरीच शाब्दिक कसरत करावी लागली.
अगदी मोरबी पूल दुर्घटना हेदेखील उशीर होण्याचे कारण असल्याचे सांगण्यात आले. हिमाचल प्रदेश विधानसभेची मुदत ८ जानेवारीला तर गुजरातची मुदत ८ फेब्रुवारीला संपत असल्याने उशीर झाला नसल्याचा दावा राजीव कुमार यांनी केला. परंतु, वीस दिवस उशिरा गुजरातची तारीख जाहीर करण्याशी त्याचा काय संबंध, हे त्यांना सांगता आले नाही. गुजरातमध्ये आता केवळ ३८ दिवसच आचारसंहिता असेल. असो. गुजरातमध्ये सलग सातव्यांदा सत्तेवर येण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा संकल्प आहे. गेली जवळपास २८ वर्षे भाजप तिथे सत्तेवर आहे. सातव्यांदा सत्ता मिळाल्यानंतर पूर्वेकडील पश्चिम बंगालमधील डाव्या पक्षांच्या ३३ वर्षांच्या सलग कारकिर्दीच्या विक्रमाशी उजव्या भाजपला पश्चिमेकडील गुजरातमध्ये बरोबरी करता येईल. मार्च १९९५ मध्ये पायउतार झालेले काँग्रेसचे छबीलदास मेहता हे गुजरातचे शेवटचे गैरभाजप मुख्यमंत्री. त्यानंतर भाजपचे विजयपर्व सुरू झाले. केशूभाई पटेल, सुरेश मेहता, शंकरसिंह वाघेला, दिलीप पारिख यांच्यानंतर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनले. त्यांनी सलग तीन विजय मिळवले व नंतर राष्ट्रीय पातळीवर भाजपचा चेहरा बनले.
२०१४ मध्ये बडोदा व वाराणसी येथून विजयी होऊन पंतप्रधान बनल्यानंतर बडोद्याच्या खासदारकीचा राजीनामा दिला. मोदी यांच्यानंतर आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी व भूपेंद्र पटेल असे तीन मुख्यमंत्री गेल्या आठ वर्षांत गुजरातने पाहिले खरे; परंतु गुजरातच्या राजकारणाचा चेहरा नरेंद्र मोदी हेच राहिले. गेल्या वेळच्या, २०१७ च्या निवडणुकीत मोदी हे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार नसल्यानेच भाजपला काँग्रेसकडून कडवी लढत दिली गेली. हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी व अल्पेश ठाकूर हे तरुणांचे त्रिकूट काँग्रेससाठी मैदानात होते. परंतु, बसपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविल्याचा फटका काँग्रेसला बसला. तरीदेखील भाजप शंभरचा आकडा गाठू शकला नाही. काँग्रेसने ७७ जागांवर विजय मिळविला. त्यापैकी डझनभर आमदार गेल्या पाच वर्षांमध्ये भारतीय जनता पक्षात गेले. आरक्षणासाठी लढणारे हार्दिक पटेल हेही भाजपमध्ये गेले. काँग्रेस पक्ष दुबळा होत गेला. राजकीय डावपेचात निष्णात अहमद पटेल आणि महाराष्ट्रातून जाऊन गुजरातमध्ये लढणारे खासदार राजीव सातव यांचे कोरोनाकाळात निधन झाले. या दोघांचीही कमतरता पक्षाला यंदाच्या निवडणुकीत जाणवेल. यंदा काँग्रेसकडे मोठा चेहरा नाही. नरेंद्र मोदी व अमित शहा ही दिग्गजांची जोडी पूर्ण ताकदीने रणांगणात उतरली आहे.
पंजाबसारखा चमत्कार घडविण्याचा दावा अरविंद केजरीवाल करीत आहेत. त्यांचा आम आदमी पक्ष निवडणुकीसाठी सज्ज आहे. पंजाबचे राजकारण वेगळे व गोव्याचेही वेगळे. गोव्यातही सत्तेवर येण्याचा दावा करीत आप ताकदीने उतरला होता. गुजरातचे साधारण चित्र असे आहे, की शहरी भागात भाजपचा तर ग्रामीण भागात काँग्रेसचा प्रभाव आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थयात्रा ते चलनी नोटांवर लक्ष्मी व गणपतीची छायाचित्रे लावण्याची मागणी करीत आम आदमी पक्षाने बऱ्यापैकी हिंदुत्ववादी सूर धरला आहे. त्यामुळे तो पक्ष भाजपची हक्काची हिंदुत्ववादी मते खातो की भाजपविरोधी मतांमध्ये फूट पाडतो, यावर संख्याबळाचे अंतिम आकडे अवलंबून असतील. विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे पारडे स्पष्टपणे जड आहे. ते तसेच राहावे असा मोदी-शहा यांचा प्रयत्न राहील. कारण, त्यावरच दीड वर्षावर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीची समीकरणे ठरतील.