महात्मा जोतिबा फुले शिक्षणाचे महत्त्व सांगताना म्हणतात की, ‘विद्येविना मती गेली, मतीविना नीति गेली, नीतिविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले, वित्तविना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले !’ एकविसाव्या शतकात शिक्षणाला पर्याय नाही, अशा वेळी गणवेशामध्ये हिजाब असावा की नसावा, असा वाद करताना मुलींचे शिक्षण थांबता कामा नये. हिजाबला विरोध करणाऱ्यांनी भगव्या शाली किंवा फेटे बांधून वर्गात येणे म्हणजे गणवेशाच्या नियमांना धार्मिक ध्रुवीकरणातून विरोध करणे आहे.
कर्नाटक शिक्षण कायदा १९८३ नुसार प्राथमिक, माध्यमिक आणि पूर्व पदवी (अकरावी-बारावी) महाविद्यालयात गणवेशाची सक्ती आहे. ही कल्पनाच राज्यघटनेतील समानतेच्या मूल्याला अनुसरून आहे. सर्व विद्यार्थी ते जाती-धर्माने कोणी असोत, त्यांच्यासाठी निश्चित केलेला गणवेश घालून वर्गात यावे, असा नियम आहे. धार्मिक परंपरा आणि रीतिरिवाजानुसार सर्वच धर्मांत वेगवेगळ्या प्रकारचे वस्त्रालंकार किंवा वस्त्रे परिधान करण्याची पद्धत आहे. हिजाब परिधान करणे हा धार्मिक स्वातंत्र्याचा भाग आहे, हा जो दावा होता तो कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने फेटाळून लावला आहे. कर्नाटकाच्या उडप्पी जिल्ह्यातील कुंदापूरमधील पदवीपूर्व महाविद्यालयात हिजाब घालून येणाऱ्या पाच मुस्लीम मुलींना वर्गात प्रवेश नाकारण्यात आला.
कर्नाटक शिक्षण कायद्यानुसार गणवेशाचे जे निकष निश्चित केले आहेत, त्यानुसार चर्चा करून सामंजस्याने मार्ग काढणे आवश्यक होते. खरे तर तो एक शिक्षणाचा मार्गच निर्माण झाला असता. मुला-मुलींचे प्रबोधन झाले असते; पण हिंदुत्ववादी संघटनांनी भगवे फेटे, शाली परिधान करून हिजाब परिधान करण्यास मज्जाव करण्यात आला. एवढेच नव्हे तर शिमोग्यातील एका सरकारी अनुदानित महाविद्यालयातील तिरंगा ध्वज उतरवून तेथे भगवा ध्वज लावण्यात आला. राज्यघटनेतील कलम २५ नुसार धार्मिक स्वातंत्र्याचा भाग म्हणून वेश परिधान करण्याचा अधिकार जरूर आहे; पण त्यामध्ये इस्लामी परंपरेनुसार हिजाब परिधान करणे धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे ठरते का, याची चिकित्सा व्हायला हवी होती.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रिजूराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे. एम. काझी यांच्या खंडपीठाने हिजाब परिधान करणे हा धार्मिक स्वातंत्र्याचा भाग होत नाही किंबहुना गणवेशाशिवाय हिजाब वापरणे धार्मिक स्वातंत्र्याचा भाग होत नाही, असा निकाल दिला आहे. राज्यघटनेतील कलम २५ नुसार धार्मिक स्वातंत्र्य, कलम १९ (१) (अ) नुसार बोलण्याचे किंवा व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य आणि कलम २१ नुसार ही व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची बाब असू शकत नाही. हिजाब परिधान करण्याचा अधिकार नाकारल्याने या सर्व प्रकारच्या घटनात्मक स्वातंत्र्यावर गदा येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कुंदापूर आणि उडप्पीच्या नऊ मुस्लीम मुलींनी हिजाब परिधान करण्यास आक्षेप घेतल्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिका फेटाळून धार्मिक मतभेद निर्माण करू नये, त्याच वेळी धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच होऊ नये, याची काळजी घेतली पाहिजे.
हिजाब प्रकरणावर कर्नाटकातील राजकीय पक्षांनी आणि हिंदुत्ववादी संघटनांनी ज्याप्रकारे प्रतिक्रिया दिली ती धार्मिक तेढ निर्माण करणारी होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जी अपेक्षा व्यक्त केली आहे त्याला समर्पक प्रतिसाद दिला गेला नाही. याउलट हिजाब प्रकरणाला हिंदू-मुस्लीम वादाचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न झाला. तो निंदनीय आहे. हिजाब प्रकरण सुरू झाल्यापासून कर्नाटकाच्या कोकण किनारपट्टीच्या चार जिल्ह्यांत जे वातावरण निर्माण झाले आहे, त्यामुळे मुस्लीम मुलींनी सुरक्षिततेच्या कारणांनी शिक्षणापासूनच दूर राहण्याचा निर्णय घेतला हा धोका मोठा आहे.
मुस्लीम मुला-मुलींचे विविध कारणांनी शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. त्यात भर पडू नये. महात्मा जोतिबा फुले यांनी पावणेदोनशे वर्षांपूर्वी एका अविद्येचे किती अनर्थ होतात, याचे वर्णन केले आहे. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांना शिक्षिका करतानाच त्यांनी फातिमा शेख यांनाही शिक्षण देऊन शिक्षिका बनविले. त्या दोघींनी भारतात मुलींच्या शिक्षणाची सुरुवात केली. आता धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाला बळी पडून मागे जाता येणार नाही. त्याला समतेचा, मानवी विकासाचा आणि समाज परिवर्तनाचा आधार घेत, असे वाद टाळून आणि राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आदर करीत शिक्षण चालू ठेवले पाहिजे!