योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान, सदस्य, स्वराज इंडिया
सरलेले वर्ष हे राज्यघटनेचे वर्ष म्हणूनच लक्षात ठेवले जाईल. केवळ तिच्या निर्मितीला यंदा ७५ वर्षे पूर्ण झाली म्हणून नव्हे. त्यानिमित्ताने संसदेत दोन दिवसांची विशेष चर्चा आयोजित करण्यात आली म्हणूनही नव्हे. असल्या शासकीय उपक्रमांचा आणि संसदीय चर्चांचा जनमाणसांवर काही ठोस परिणाम होत असल्याचा मुळीच इतिहास नाही. २०२४ हे ‘राज्यघटनेचे वर्ष’ ठरले. कारण यावर्षी प्रथमच राज्यघटना हा एक महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा बनला. राज्यघटना हा विषय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येणे ही भारतीय प्रजासत्ताकाच्या दृष्टीने अत्यंत शुभसूचक घटना होय. लोकशाहीनिष्ठ राजकारणाचा ऱ्हास होत असल्यामुळे आपली भाषा आत्मविसंगत होऊ लागलीय.
एखाद्या चांगल्या किंवा पवित्र मुद्याचे राजकारण होता कामा नये, असे आपण सर्रास म्हणू लागलो आहोत. खरेतर, लोकशाही व्यवस्थेत जी गोष्ट राजकारणाच्या पटलावर येत नाही तिच्याकडे कुणाचेही लक्ष जात नाही. महिला सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण यांसारख्या मुद्यांवर रस्त्यावरचे लढे उभारले जात नाहीत तोवर कोणतेही सरकार संबंधित समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी गांभीर्याने कामाला लागत नाही. पंचवीस वर्षांपूर्वी राज्यघटना निर्मितीचा रौप्यमहोत्सव साजरा होत असताना बहुतेक नागरिकांना २६ नोव्हेंबरबद्दल धड माहितीसुद्धा नव्हती. नागरिकांच्या या औदासिन्याचा फायदा उठवत तत्कालीन सरकारने घटनेच्या कार्यवाहीची समीक्षा करण्यासाठी एका राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना केली.
सुदैवाने न्यायमूर्ती वेंकटचलैयांसारखी व्यक्ती या आयोगाच्या अध्यक्षपदी असल्यामुळे राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेत ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न त्यावेळी झाला नसला तरी त्यासाठीचा एक दरवाजा मात्र नक्कीच किलकिला झाला. यादृष्टीने पाहता, गतवर्षी ‘राज्यघटना’ हा मुद्दा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला ही अत्यंत स्वागतार्ह घटनाच मानावी लागेल. निःसंशयपणे, लोकसभेच्या निवडणुका ही या वर्षातील सर्वांत महत्त्वाची घटना होती. अर्थात, मतदारांच्या दृष्टीने राज्यघटना हाच या निवडणुकीतील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा होता असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरेल; परंतु त्या मुद्द्यानेच निवडणूकपूर्व रणनीती, निवडणुकीतील प्रचार, निवडणुकोत्तर विश्लेषणे आणि चर्चा यांना एका सूत्रात ओवण्याचे काम केले यात शंका नाही. आज यासंदर्भात भाजप कितीही सारवासारव करो, चारशे पार करून किंवा त्याच्या आसपासचा आकडा गाठून राज्यघटनेत बदल करण्याचा त्यांचा मनसुबा स्पष्ट होता. हे बदल सामान्य स्वरूपाचे मुळीच असणार नव्हते. ते एक प्रकारे राज्यघटनेचे पुनर्लेखनच झाले असते. ‘संविधान वाचवा’ या घोषणेने इंडिया आघाडीच्या विस्कळीत झालेल्या प्रचाराला एक प्रखर धार आणली यात शंकाच नाही.
जगण्याशी निगडित अनेक समस्यांमुळे मतदारांमधील एक मोठा घटक संत्रस्त होता. ‘राज्यघटना’ या मुद्द्यामुळे त्या सर्वांना विरोधी पक्षांच्या बाजूने उभे राहण्यासाठी एक सबळ कारण मिळाले. केवळ या मुद्द्यावरच मत देणाऱ्यांची संख्या कदाचित खूप कमीही असेल; पण लोकसभेत भाजपला बसलेल्या अनपेक्षित दणक्याच्या विश्लेषणात हाच मुद्दा सर्वांत महत्त्वाचा ठरला. निवडणूक संपली तरी राज्यघटना या विषयावरची चर्चा सुरूच राहिली. नवनिर्वाचित लोकसभेच्या दोन्ही अधिवेशनातही राज्यघटना हाच मुद्दा प्रामुख्याने समोर आला. आपण राज्यघटनेवर आघात करत आहोत असे चित्र उभे राहाणे राजकीयदृष्ट्या महाग पडू शकते, एवढे तरी भान सत्तारूढ पक्षाला नक्कीच आले. मनात काहीही असो, पंतप्रधानांना राज्यघटनेच्या प्रतीपुढे नतमस्तक होणे भाग पडले. विरोधकांनी राज्यघटना हेच सरकारवरील हल्ल्याचे मुख्य प्रतीक बनवले. देशभरातील शेकडो संघटना आणि लाखो नागरिक राज्यघटना रक्षणाच्या या मोहिमेत सहभागी झाले. घटनेची लाल प्रत हातात घेऊन उभ्या असलेल्या राहुल गांधींचा फोटोच २०२४ या वर्षाची दृश्य प्रतिमा म्हणून सदैव ध्यानात राहील.
राज्यघटनेसंबंधीची चर्चा अर्थपूर्ण आणि धारदारच होत राहावी म्हणून सरत्या वर्षाने तीन धडे शिकवले आहेत. पहिला धडा : केवळ ‘संविधान बचाओ’ अशी घोषणा देत राहिल्याने भाजपला हरवता येईल असे मानणे मूर्खपणाचे ठरेल. हे हत्यार पुन: पुन्हा वापर करत राहिल्याने बोथट होऊ शकते ही गोष्ट हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील निवडणुकांनी दाखवून दिली आहे.
दुसरा धडा : राज्यघटनेचा मुद्दा अमूर्त, सैद्धांतिक स्वरूपात उपस्थित करून काहीही साध्य होणार नाही. राज्यघटनेची आदर्श मूल्ये समाजातील सर्वांत खालच्या स्तरातील माणसांच्या सुख-दुःखांशी जोडली पाहिजेत. तिसरा धडा : राज्यघटनेचा मुद्दा तिच्या लिखित दस्तऐवजापुरता मर्यादित करून चालणार नाही. आपली राज्यघटना हा केवळ एक दस्तऐवज नाही. ते एक तत्त्वज्ञान आहे. भारताच्या भवितव्याची ती एक रूपरेखा आहे. ‘संविधान वाचवा’ ही घोषणा आता भारताचा ‘स्वधर्म’ वाचवण्याच्या लढाईत रूपांतरित व्हायला हवी.