अठराव्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पहिल्या पाच टप्प्यात एकूण ४२८ मतदारसंघातले मतदान पार पडले आहे. सहाव्या आणि सातव्या टप्प्यात ११५ मतदारसंघात मतदान होणे बाकी आहे. त्यासाठी आणखी आठवडाभर प्रचाराची रणधुमाळी चालू राहील. लोकसभेची निवडणूक आता अखेरच्या टप्प्याकडे जात असताना निवडणूक आयोगाने भाजप आणि काँग्रेस या दोन प्रमुख पक्षांच्या अध्यक्षांना कळवले आहे की, प्रचारात वापरली जाणारी भाषा योग्य नाही, तुमच्या स्टार प्रचारकांना सूचना द्या! १६ मार्च रोजी निवडणुकीची घोषणा होताच आचारसंहिता लागू झाल्याला सत्तर दिवस उलटले, प्रचाराचे केवळ सात दिवस उरलेले असताना निवडणूक आयोगाने ही सबुरीची सूचना करणे म्हणजे ‘बैल गेला अन् झोपा केला’ असेच काहीसे झाले!
भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना लिहिलेल्या पत्रात आयोग म्हणतो, सामाजिक, सांस्कृतिक तसेच धार्मिक वातावरण बिघडवणारी भाषणे करू नयेत. दोन समुदायात तेढ निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना आयोगाचे सांगणे आहे की, देशाच्या संविधानाबाबत दिशाभूल करणारी भाषा वापरू नये. संरक्षण दलासंबंधीची धोरणे आणि कार्यपद्धतीवर टीका करू नये! - या समजावणीचा आता काय उपयोग आहे? दोन्ही पक्षांनी या विषयांवर आजवर जोरदार बोलून झाले आहे.
शेजारच्या पाकिस्तानला प्रचारात ओढण्यापासून दोन धर्मांमध्ये तेढ वाढेल अशी विधाने करण्यापर्यंत... भारतीय राज्यघटनेपासून अगदी गोठ्यात बांधलेलय गायी-म्हशींपर्यंत सगळे सगळे एव्हाना सगळ्यांनी बोलून झाले आहे. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांविरोधात निवडणूक आयोगाकडे आचारसंहिता भंगाच्या रीतसर तक्रारीही करून झालेल्या आहेत. या तक्रारींच्या योगाने काही दखल घेतल्याचे देशाला दिसलेले नाही. आदर्श आचारसंहितेचा भंग होईल अशी भाषा वापरणाऱ्यांना समज देणे आणि प्रसंगी कारवाई करणे हे या आयोगाचे काम, पण तेही झालेले दिसलेले नाही. काँग्रेसने प्रचारात अग्निवीर योजना रद्द करण्याचे आश्वासन मतदारांना दिले आहे. खरेतर ही बाब संरक्षण दलाच्या अंतर्गत धोरणातील बाब नाही. हा राज्यकर्त्यांनी घेतलेला निर्णय आहे. संरक्षण दलाच्या कार्यपद्धतीवर कोणत्याही पक्षाने टीका केली नाही. किंबहुना तसा मुद्दाही प्रचारात आलेला नाही. तरीदेखील आयोगाने हा विशेष उल्लेख का करावा, याचे आश्चर्य वाटते. देशाच्या संरक्षणाबाबत सर्वच राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते संवेदनशील असतात, असे आजवरचा इतिहास सांगतो.
हिंदु-मुस्लिम ध्रुवीकरण व्हावे, अशी अपेक्षा असणाऱ्या राजकीय पक्षांनी अत्यंत कडवट शब्दात भाषणे केली आहेत. त्यावर तातडीने आक्षेप घेऊन निवडणूक आयोगाने कारवाई करणे अपेक्षित होते. अनेक ठिकाणी मतदान करताना आलेल्या अडचणी, त्यातील त्रुटी याचा एवढा बोलबाला होऊनदेखील त्याबाबत सुधारणा करण्यात आयोगाने पुढाकार घेतल्याचे दिसले नाही. लोकसभेच्या या निवडणुकीत ७५ टक्के मतदानाचे उद्दिष्ट ठरवून कोट्यवधी रुपये खर्चून प्रचार करण्यात आला. जास्तीत जास्त नागरिकांनी मतदानात सहभागी व्हावे म्हणून विविध मार्गांनी प्रयत्न झाले. प्रत्यक्षात मात्र भर तळपत्या उन्हाची पर्वा न करता मतदानाला आलेल्या नागरिकांना अत्यंत संथगतीच्या मतदान प्रक्रियेचा फटका बसला. तीन-चार तास रांगेत ताटकळत उभे राहिलेले मतदार अखेर रांगा सोडून मतदान न करताच आपल्या कामधंद्याला निघून गेले. मतदानाच्या टक्क्यात वाढ दूरच, २०१९ ची टक्केवारी गाठताना दमछाक झाल्याचे देशभरात दिसते आहे. निवडणूक आयोगाने तातडीने लक्ष घालावे असे इतके मुद्दे असताना, आयोगाने बैल गेल्यानंतर गोठ्याला झोपा लावून काय उपयोग होणार आहे?
ग्रामीण भागात जनावरांसाठी आडोसा म्हणून झोपडीवजा गोठा तयार केला जातो. त्याला दरवाजा नसतो, पण झोपा लावला जातो. एखादा उद्दाम बैल झोपा लावलेला नसल्याने बाहेर पडतो. बैल निघून गेल्यावर जेव्हा झोपा लावायला जावे, तर वेळ निघून गेलेली असते. निवडणूक आयोगाचे तसेच झाले आहे. ७७ दिवसांच्या प्रचारातील सत्तर दिवस संपले. सात शिल्लक असताना भाषेच्या वापराबाबत दक्षता घेण्याची ‘सूचना’ द्यायला आयोगाला आत्ता वेळ मिळाला आहे. नेत्यांनी जी भाषणे केली आहे ती आताच्या आधुनिक काळात सार्वजनिक कट्ट्यावर कायमची आहेत. ती कधीही ऐकता येतात. त्यांचा परत परत वापर करून प्रचारही करता येतो. तेव्हा आता कसली काळजी आणि कसली दक्षता?