नारायण जाधव, उप-वृत्तसंपादक
गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्यातील साडेतीनशे बाजार समित्यांची शिखर बाजार समिती असलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कारभार म्हणजे ‘आंधळं दळतंय अन् कुत्रं पीठ खातंय’ अशी अवस्था झाली आहे. या बाजार समितीच्या १२ संचालकांना विविध कारणास्तव अपात्र ठरवूनदेखील मायबाप राज्यकर्त्यांनी समितीच्या संचालक मंडळांतील आपल्या बगलबच्च्यांना वाचविण्यासाठी त्यांच्या अपात्रतेस स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती दिली असली तरी कायदेशीर निर्बंधामुळे बाजार समितीच्या प्रशासनाला धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मर्यादा आल्या आहेत. यामुळे दैनंदिन हजारो कोटींची उलाढाल असलेल्या या बाजार समितीच्या कांदा-बटाटा, भाजीपाला, फळ, साखर-मसाला आणि दाणाबंदर या पाचही बाजारपेठांची पूर्ण वासलात लागली आहे.
गेल्या वर्षी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील ७ संचालकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार होती. याच दरम्यान सभापती अशोक डक व उपसभापती धनंजय वाडकर यांनी डिसेंबर २०२३ अखेर पदाचा राजीनामा दिला. शिवाय त्यानंतरच्या कालावधीत आणखी तीन सदस्य तांत्रिक दृष्टीने अपात्र ठरले. नियमानुसार बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या बैठका होण्यासाठी १८ पैकी ११ संचालक असतील तरच गणपूर्ती पूर्ण होते. मात्र, सद्य:स्थितीत एपीएमसीत १८ पैकी १२ सदस्य अपात्र ठरले असून, केवळ ६ सदस्य संचालक मंडळावर आहेत. याच दरम्यान अशाेक डक यांना काळजीवाहू सभापती म्हणून जबाबदारी दिली. तेव्हापासून ती त्यांच्याकडेच आहे. परंतु, संचालक मंडळाची गणपूर्ती पूर्ण होत नसल्याने बैठका ठप्प आहेत. परिणामी धोरणात्मक निर्णयाला खीळ बसली आहे.
नको तिथे नको ती कामे घेण्यात येत आहेत, तर अत्यावश्यक कामांना फाटा देण्यात आला आहे. दाणाबंदरात केलेली ३० कोटींची कामे, विविध बैठकांसाठी येणाऱ्या शेतकरी प्रतिनिधींवर होणारी उधळपट्टी, शौचालय आणि एफएसआय घोटाळा, दाणाबंदर-साखर मसाला मार्केटच्या सेस वसुलीत होणारी हात की सफाई यामुळे बाजार समितीच्या उत्पन्नावर विरजण पडले आहे.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पाचपैकी धोकादायक झालेल्या कांदा-बटाटा मार्केटच्या पुनर्बांधणीचा मुद्दा गाजत आहे. सध्या रिअल इस्टेल मार्केटला जो उठाव आला आहे, त्यातून राज्यकर्त्यांच्या तोंंडालाही पाणी सुटले आहे. यामुळे त्यांनी केवळ कांदा-बटाटाच नव्हे तर मुख्यालयासह पाचही बाजारपेठांच्या पुनर्बांधणीचा घाट रचला आहे. तोही संचालक मंडळाचा कोरम पूर्ण नसताना. सध्याच्या आहे त्या संचालकांनी ठरावीक राज्यकर्त्यांना त्यासाठी ठेकेदारी आणि टक्केवारीचे गाजर दाखविल्याची चर्चा आहे.