- श्रीनिवास नागे
मराठी नाट्यपरिषदेच्या नियामक मंडळाने शंभराव्या नाट्यसंमेलनाची नांदी नुकतीच केली. रंगभूमीदिनी ५ नोव्हेंबरला सांगलीत नारळ फोडायचा आणि २७ मार्चला सांगता करायची, या दरम्यान राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांत रंगकर्मीचे उपक्रम राबवायचे, असं ठरलं. नागपूरला झालेल्या ९९व्या नाट्यसंमेलनानंतर कोरोना आणि टाळेबंदीमुळं रखडलेलं शंभरावं नाट्यसंमेलन मार्गी लागतंय; पण त्याच वेळी प्रयोग सादर होणाऱ्या नाट्यगृहांच्या सुविधांवरचं प्रश्नचिन्ह मात्र कायम आहे.
सुसज्ज नाट्यगृह, तिकीट खिडकीवर प्रेक्षकांची लगबग, 'हाऊसफुल्ल'चा बोर्ड, तिसरी घंटा आणि पडदा सरकताच उजळलेला रंगमंच, अडीच-तीन तास रंगलेला प्रयोग... मराठी रंगकर्मी-प्रेक्षकांनी हे वातावरण एकेकाळी अनुभवलंय, पण आताशा ते स्वप्नवत वाटतं कारण केवळ नाट्यगृहांची दुरवस्था..महाराष्ट्राला मराठी नाटकाची १८० वर्षाची संपन्न आणि समृद्ध परंपरा आहे. रंगभूमी, रंगकर्मी, चोखंदळ -दर्दी प्रेक्षक हे महाराष्ट्राचं सांस्कृतिक संचित नाटकवेडा रसिक आवर्जून नाटक पाहायला नाट्यगृहांत जातो; पण अलीकडं नाट्यगृहांतील गैरसोयी आणि असुविधांमुळं रसभंग पदरी घेऊन परततो. तशीच अवस्था कलाकारांची नाट्यगृहांतील पायाभूत सुविधांच्या अभावाचे फटके त्यांनाच सगळ्यांत जास्त बसतात.
मराठी मुलखात नाट्यगृहांची वानवा नाही. मात्र हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकी सोडली तर बाकीच्यांची दुरवस्था वारंवार अधोरेखित होते. मोडकळीस आलेला, उखडलेला रंगमंच, अत्यंत दयनीय आसनव्यवस्था, गळके छप्पर, पान-माव्याच्या पिचकाऱ्यांनी रंगलेल्या भिंती, बंद अवस्थेतील वातानुकूलन, सदोष ध्वनियंत्रणा, पिण्याच्या पाण्याचा अभाव, अस्वच्छ स्वच्छतागृहांमुळं पसरलेली दुर्गंधी, रंग उडालेले भयाण कुबट वासाचे रंगपट-कपडेपट कधीही मोडतील अशा खुर्च्या बाकडी.. हे सध्याचं सगळ्या महाराष्ट्रातील नाट्यगृहांचं चित्र. उन्हाळ्यात रुमालांनी वारं घेणाऱ्या प्रेक्षकांसमोर घामाघूम झालेल्या कलाकारांचं प्रयोग सादरीकरण... डास चावू नयेत म्हणून अगरबत्ती लावून बसायचं!! यावर अनेक नामवंत कलाकार वारंवार उद्वेग व्यक्त करतात, नाट्यसंस्थांकडून भाडं कशासाठी घेता, असा रोकडा सवाल करतात; पण कलावंत वैतागलेले, प्रेक्षक हतबल आणि रंगदेवताही खिन्न।
बहुतांश नाट्यगृहं सरकारी मालकीची म्हणजे महापालिका, नगरपालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ताब्यात. नुसतीच बांधून ठेवलेली. सुधारणा आणि देखभालीच्या नावानं ठणाणा! सांगलीसारखी नाट्यपंढरी असो की पुण्यासारखी सांस्कृतिक राजधानी; सगळीकडे हीच अवस्था. कुणी आवाज उठवला, निवेदनं दिली, आंदोलनं झाली की, बैठका होतात. पदाधिकारी, प्रशासनातील एखादा अधिकारी जागा होतो. आराखडा ठरवला जातो. तो कागदावर येतो आणि गुंडाळला जातो. प्रत्यक्षात येण्यापूर्वीच अधिकाऱ्याची बदली. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि प्रशासनाची निष्क्रियता नाट्यगृहांचा श्वास दाबताहेत.
शंभरावं नाट्यसंमेलन साजरं करणाऱ्या नाट्यपरिषदेनं आणि त्यांना निधी देणाऱ्या सरकारनं याकडं पाहायला नको का? नाट्यपरिषद आणि सरकारच्या सांस्कृतिक खात्याचा परस्पर संबंध नसतो. एकमेकांना साधी विचारणाही नसते. नाट्यगृहांच्या सुधारणेसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकारकडे पाठपुरावा करायला नाट्यपरिषदेच्या गावोगावच्या शाखा कचरतात. खरं तर नाट्यगृहे बांधताना, त्यांचं नूतनीकरण पुनर्विकास करताना तज्ज्ञांना नियोजन दाखवायला हवं. नागरिक आणि नाट्यकर्मींकडून सूचना मागवायला हव्यात; पण सगळाच सावळागोंधळ. नाट्यपरिषदेचे पदाधिकारी लाथाळ्यांत रमलेले, तर नाट्यगृहांच्या गावांतील लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी रमण्या वर नजर ठेवून असलेले. अलीकडं तर काही शहरांमध्ये नव्यानं नाट्यगृह बांधण्याची टूम तिथल्या सत्ताधाऱ्यांच्या सुपीक डोक्यातून आली आहे. सध्याच्या सभागृहाच्या किंवा नव्या जागेवर केवळ नाट्यगृह न उभारता व्यावसायिक मॉल किंवा व्यापारी संकुल उभं करून त्यात नाट्यगृहाला जागा देण्याचे प्रस्ताव पुढं येताहेत. त्याबाबत मतमतांतरं आहेतच. असो.
सरकारी निधीतून पाच महिने शंभराव्या नाट्यसंमेलनाच्या कार्यक्रमांचा बार उडवण्याचा बेत नाट्यपरिषदेनं आखलाय खरा; पण जेव्हा प्रत्येक जिल्ह्यात सुसज्ज नाट्यसंकुलं उभं राहतील, प्रयोग रंगतील आणि प्रेक्षक रमतील, तेव्हाच मराठी नाट्यसृष्टीवरचं मळभ दूर होऊन भरजरी सांस्कृतिक ऐश्वर्य नजरेला पडेल.