यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत
अरे हट, अरे चल, तुझ्यासारखे खूप पाहिले... हे शब्द चौकातल्या भांडणातले वाटतात ना? पण परवा विधान परिषदेत म्हणजे ज्येष्ठांच्या सभागृहात प्रसाद लाड, प्रवीण दटके, अभिजित वंजारी या तरुण आमदारांनी ते वापरले. अभिजित, प्रवीण यांची ओळख तशी लहानपणापासूनची! दोघांचे वडील सुसंस्कृत होते. मात्र, मुलांनी सभ्यतेचे बोट सोडलेले दिसते. लाड तर काय पुरवठादारच आहेत, नोकरांशी बोलतात तसे विधान परिषदेत बोललेले चालते, असे त्यांना वाटत असावे. अगदी शिक्षक मतदारसंघातसुद्धा एक साडी अन् पाच हजार रुपये वाटून आमदारकी मिळविण्याचे दिवस असताना ज्येष्ठांच्या सभागृहाकडून वेगळ्या अपेक्षा त्या काय करायच्या? प्रश्न राजकारणाच्या खालावलेल्या पातळीचा आहे. २०२२ मध्ये ही पातळी खूप घसरली, आता २०२३ मध्ये त्याची पुनरावृत्ती होण्याचीच शक्यता अधिक. नव्या वर्षात प्रकरण हाणामाऱ्यांपर्यंत जाऊ नये, एवढी अपेक्षा करणेच काय ते आपल्या हाती आहे.
कोरोनाने खाल्लेली दोन वर्षे, नंतरची राजकीय अस्थिरता, त्यातून झालेले आरोप-प्रत्यारोप, कोर्टबाजी, ईडी, सीबीआयचा ससेमिरा, तीन मोठ्या नेत्यांना झालेली अटक, राज्यसभा विधान परिषदेतील चमत्कारानंतर झालेले सत्ता परिवर्तन, शिवसेनेतील उभी फूट त्यातून सुरू झालेली कोर्टबाजी असे सगळे मावळत्या वर्षाने अनुभवले. आता कद्वतेचा नवा अध्याय आणखीच किळसवाणा आणि भयकारी असू शकतो.
२०२४ मध्ये आधी लोकसभेची आणि नंतर विधानसभेची निवडणूक असेल; पण त्या आधी २०१३ मध्ये मुंबई, नागपूर महापालिकांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील. सरत्या वर्षात नेते एकमेकांना भिडले, येणारे वर्ष दुसऱ्या तिसऱ्या फळीतील नेते आणि कार्यकर्ते एकमेकांना भिडण्याचे असेल. मुंबईतील कटूता भुदरगडपासून भामरागडपर्यंत पोहोचेल. लोकशाही प्रक्रियेतून होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये ठोकशाहीचे जाहीर प्रदर्शन होत राहील. भाजप- शिंदेविरुद्ध ठाकरे सेना, ठाकरे विरुद्ध ठाकरे, कधी भाजप-राष्ट्रवादी वा काँग्रेस असे राडे जागोजागी बघायला मिळतील. मुंबई महापालिकेत त्याची सुरुवात झाली आहे. २०२३ मध्ये शिंदे- फडणवीस सरकारला राजकीयदृष्ट्या धोका दिसत नाही. न्यायालयात काय होणार, हे अर्थात न्यायदेवतेलाच माहिती!
नव्या वर्षात राज्याचे राजकीय चित्र काय असेल?- आपापले गाव, शहर, मोहल्ल्यात प्रभाव असलेल्या लहानसहान नेत्यांना गळाला लावणे याला सर्वच राजकीय पक्षांचे प्राधान्य असेल. हजार, दोन हजार, पाच हजार मतांची ताकद ठेवणारे नेते त्याबाबत रडारवर असतील. तसे केल्याचा फायदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तर होईलच, शिवाय २०२४मधील दोन मोठ्या निवडणुकांसाठीची ती पेरणी असेल. पक्षोपक्षीच्या अशा छोट्या नेत्यांना आपल्याकडे ओढण्यात भाजप क्रमांक एकवर असेल. दुसऱ्या क्रमांकावर शिंदे असतील आणि तिसऱ्या क्रमांकावर राष्ट्रवादी! पहिल्या दोघांकडे देण्यासारखे खूप काही आहे. तिसऱ्याकडे पवार ब्रँड आहे. लहान नेते, कार्यकर्त्यांना मेसेज देण्यासाठी काँग्रेस राष्ट्रवादीतील काही बड्या नेत्यांना ओढण्याचे प्रयत्न भाजप- शिंदेंकडून होतील. आपला पोळा फुटणार नाही, ही काळजी या दोन्ही पक्षांना घ्यावी लागेल.
२०२३ मध्ये कोणाच्या हातात कमळ द्यायचे आणि २०२४ मध्ये कोणाच्या, याची भाजपची यादी तयार आहे. मात्र, एक धोक्याची सूचना इच्छुकांच्या गर्दीने भाजपमध्येच बंडखोरीची लागण होऊ शकते. ओबीसी राजकारणाच्या नावाखाली एका विशिष्ट समाजाला बळ देण्याचे काम प्रदेशाध्यक्षांकडून असेच होत राहिले तर ती भाजपसाठी मोठी डोकेदुखी ठरेल. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युती होती; पण बऱ्याच ठिकाणी शिवसेनेने राष्ट्रवादीला छुपी मदत केली, असा आरोप नंतर भाजपच्या बऱ्याच नेत्यांनी केला. महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकांत भाजपकडून अशी छुपी मदत नक्कीच घेतली जाईल. त्याचे टार्गेट ठाकरे असतील. उद्धव ठाकरेंकडे गमावण्यासारखे फार काही राहिलेले नाही. आहे ते टिकवले तरी खूप.
आजही राज्यातील विरोधी पक्षांमध्ये हक्काची सर्वात मोठी व्होटबँक काँग्रेसकडेच आहे; पण आपल्या शक्तीची जाणीव नसलेल्या हनुमानासारखी या पक्षाची राज्यात अवस्था आहे. एक कथा आहे, त्यात गाढव उंटाला म्हणते, तू खूप सुंदर आहेस अन् उंट गाढवाला म्हणतो, तुझा गळा फार गोड आहे काँग्रेसमध्ये सध्या हे असे चालले आहे!
अधिवेशनाने काय दिले?
विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विरोधकांची एकी दिसली नाही. सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव आणायला निघाले होते, ते तर झालेच नाही; पण परस्पर विश्वासही टिकवता आला नाही. सभागृहाबाहेर सत्तार राठोड यांच्या जमीन वाटपावरून आंदोलन अन् सभागृहात मात्र मौनाची गोळी हे अनाकलनीय होते. या मुद्द्यावर सरकारला फाडून खाण्याची मोठी संधी विरोधकांनी गमावली. तसे का झाले असावे? त्याचे कळू शकेल असे कारण हे आहे की त्या त्या काळात सर्वच महसूल मंत्र्यांनी गायरानाच्या जमिनींचे घोटाळे केलेले आहेत. तेव्हा तेरी भी चूप, मेरी भी चूप याशिवाय पर्याय नव्हता. अधिवेशनात शिंदे-फडणवीस भारी पडले. अजितदादा इतक्या वर्षांनंतर पहिल्यांदाच विरोधी पक्षनेते झाले असल्याने भूमिका बदलली. या नवीन भूमिकेत ते पूर्णतः रमलेले दिसत नाहीत. ते मॅनेज्ड होते, असे म्हणणे त्यांच्यावर अन्याय ठरेल. फडणवीसांबद्दलचा त्यांचा सॉफ्ट कॉर्नर मात्र जाणवत राहतो. मुख्यमंत्री ते विरोधी पक्षनेते ते उपमुख्यमंत्री अशा बदलत्या भूमिका फडणवीसांनी नीट स्वीकारल्या. अजितदादांना ते अद्याप जमलेले दिसत नाही. काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या आमदारांनीही त्यांना नेता मानल्याचे दिसत नाही. वेळ लागेल!
जाता जाताः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या केबिनमध्ये भयंकर गर्दी असते. अँटीचेम्बरमध्ये गेले तर लोक तिथेही घुसतात. परवा तर कमाल झाली म्हणतात! ते लघुशंकेला गेले तर त्यांच्या मागे चार लोक घुसले. करंगळी दाखवून ते म्हणाले, अरे बाबा! इकडे तरी एकट्याला जाऊ द्या!
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"