मालमत्तांची करमाफी

निवडणुकांच्या काळात राजकीय घोषणांचे पीक येते. मात्र अशा घोषणा करताना त्या पूर्ण कधी व कशा करणार? त्यामुळे आर्थिक व सामाजिक परिणाम काय होईल, याबाबत विचार केला जात नाही. कालांतराने अचानक आठवलेल्या या घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी धावपळ सुरू होते. वचननाम्यातून जाहीर केलेल्या पाचशे चौ. फुटांच्या घरांना करमाफी व सातशे चौ. फुटांच्या घरांना ६0 टक्के सवलत या घोषणेच्या सवलतीचा निम्मा काळ लोटल्यानंतर आता त्याचे श्रेय आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी राजकीय चढाओढ रंगात आली आहे. मुंबईत १ एप्रिल २0१0 पासून भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणाली लागू करण्यात आली. मात्र २0१२ मध्ये मंजूर झालेल्या या मालमत्ता करप्रणालीतून पाचशे चौरस फुटांच्या घरांना वगळण्यात आले. ही सूट २0१0 ते २0१५ या पाच वर्षांसाठी असल्याने सुमारे १४ लाख मालमत्ताधारकांना याचा फायदा मिळाला होता. तसेच त्या काळात वसूल केलेला मालमत्ता कराचा परतावा सूट मिळालेल्या करदात्यांना देण्यात आला होता. ही सवलत आणखी पाच वर्षे सुरू ठेवण्याची मागणी पुन्हा होऊ लागली. फेब्रुवारी २0१७ मध्ये पार पडलेल्या महापालिका निवडणुकांच्या काळात शिवसेनेच्या वचननाम्यात या मागणीला स्थान मिळाले. त्यानुसार पाचशे चौरस फुटांच्या घरांना करमाफी देण्याची ठरावाची सूचना मार्च २0१७ मध्ये पालिका महासभेत मंजूर झाली. हीच सूचना काही सुधारणांसह जुलै २0१७ मध्ये पालिका महासभेत पुन्हा मंजूर करून महापालिका प्रशासनाच्या अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आली. मात्र त्यानंतरही या सूचनेबाबत आयुक्तांचा अभिप्राय किंवा करमाफीचा प्रस्ताव आणण्याची कोणतीच हालचाल प्रशासकीय पातळीवर झाली नाही. याचा फायदा उठवत भाजपाने थेट सातशे चौरस फुटांच्या घरांना करमाफी देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अनुकूलता मिळवली आहे. भाजपाने अशी कुरघोडी केल्यामुळे शिवसेनेत धावपळ उडाली आहे. त्यामुळे यापूर्वीच मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावाच्या सूचनेनुसार पाचशे चौरस फुटांच्या घरांना करमाफी मिळण्याचा प्रस्ताव सर्वप्रथम प्रशासनाने तयार करून राज्य सरकारकडे पाठवावा यासाठी शिवसेनेचे प्रयत्न सुरू आहेत. तर भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी ७५0 चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याची ठरावाची सूचना मांडून शिवसेनेला मात दिली आहे. मालमत्ता करातून वार्षिक साडेतीनशे कोटींचे उत्पन्न जमा होत असते. मात्र सातशे चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांना कर माफ केल्यास यात शंभर कोटी रुपयांची घट होणार आहे. त्याचबरोबर २0१५ ते २0२0 या पाच वर्षांच्या कालावधीत ही सवलत देण्याचे ठरल्यास अडीच ते तीन वर्षे याआधीच लोटली असल्याने ही करमाफीचा कालावधीही निश्चित करावा लागेल.