डॉ. राजेंद्र शेंडे, निवृत्त संचालक, संयुक्त राष्ट्रसंघाचा पर्यावरण कार्यक्रम
इतकी वर्षं जागतिक वाटाघाटी, परिषदा आणि तज्ज्ञ वर्तुळापुरतं मर्यादित असलेलं हवामान बदलाचं आव्हान आता थेट सामान्यांच्या आयुष्याशी येऊन भिडलं आहे. यामुळे काय साधेल? तुम्ही या बदलाकडे कसं पाहता?
- प्रत्यक्षात ही अडचण तिहेरी आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सेक्रेटरी जनरल अँटनी गुटेरस म्हणतात त्याप्रमाणे हवेचं प्रदूषण, जैवविविधता आणि हवामान बदल असं हे तिहेरी संकट आहे. जागतिक परिषदांमध्ये, तज्ज्ञ वर्तुळात चालणारी चर्चा, वाटाघाटी या बहुतेक वेळा सर्वसामान्य माणसांच्या आकलनाबाहेरच्या असतात. उदा. मी आमच्या रहिमतपूरच्या शेतकऱ्यांशी बोललो तर तो म्हणणार, हवामान तर बदलतंच की… किंवा जैववैविध्य नष्ट होतंय असं म्हटलं तर ‘प्राण्यांच्या प्रजाती नष्ट होतात आणि नवीन येतात’ असं ते म्हणतात. हवेचं प्रदूषण या एका मुद्द्यावर मात्र कुणाचंही दुमत नाही. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी सगळेच सरसकट झाडं लावतात, पण झाडं लावल्यामुळे हवेच्या प्रदूषणावर आपण किती प्रमाणात मात करतो, याचं मोजमाप (क्वांटिफिकेशन) मात्र होत नाही. पर्यावरण विषयक कायदे किती प्रमाणात पाळले जातात? ते न पाळणाऱ्यांना काय शिक्षा होतात? पॅरिस करारानुसार २०१९ मधील कार्बन उत्सर्जन २०३० मध्ये निम्म्यावर आणण्याचं उद्दिष्ट आपण ठेवलं, पण ते साध्य होण्याची शक्यता बिलकुल नाही. जे देश कार्बन ऊत्सर्जन कमी करण्याचं आश्वासन पूर्ण करू शकले नाही त्यांना इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिसमध्ये का उभं केलं जात नाही? अर्थात, ‘विकास नाकारून पर्यावरण रक्षण’ किंवा ‘पर्यावरण वाचवा, विकासाचं नंतर पाहू’ हे दोन्ही पर्याय शक्य नाहीत. तिसरा मार्ग आहे तो शाश्वत विकास. फ्रान्समधील ब्रिटनी या प्रांतातील लाँगुवेत या गावाने शाश्वत विकासासाठी सामुदायिक प्रयत्न केले. रासायनिक खतं, जीवाश्म इंधन, त्यातून तयार झालेली वीज वापरणार नाही असं ठरवलं. त्यात त्या गावाला यशही आलं. भविष्यात हा एक ‘फॉर्म्युला’ होऊ शकतो. कोविडकाळात महासाथीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रत्येकाचा सहभाग महत्त्वाचा ठरला, हवामान बदलाकडे कोरोनासारख्या साथरोगाएवढंच गांभीर्याने पाहिलं गेलं तर त्यात काही प्रमाणात यश येणं शक्य आहे!
पर्यावरण हा विषय भारतातल्या राजकीय व्यासपीठावर अजूनही येत नाही. राजकीय पक्ष/ नेत्यांना ही प्राथमिकता का वाटत नसावी?
- पर्यावरणाशी संबंधित मुद्दे हाताळण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय, कार्यक्रम आवश्यक असतात. आपल्या राजकीय पद्धतीत प्रत्येकाला निवडून येऊन पाच वर्षांची सत्ता मिळवायची आहे, त्यापलीकडे कोण विचार करतं? एखादी लाभार्थी योजना आणून निवडणूक जिंकता येते, अशा झटपट उपायाने पर्यावरणाशी संबंधित गुंतागुंतीचे मुद्दे निकालात काढता येत नाहीत. त्यामुळे राजकीय पक्ष, नेते यांच्या मनात वैयक्तिक पातळीवर पर्यावरणाबाबत कितीही कळकळ असली तरी ते त्याबाबत राजकीय व्यासपीठांवरून कुणी बोलताना दिसत नाहीत.
भारतातल्या पर्यावरण चळवळींनी जनजागरणाचं मोठं काम केलं आहे. या संघटना, गटांनी यापुढे आपल्या कार्याची दिशा बदलणं महत्त्वाचं वाटतं का?
या प्रश्नाचं उत्तर त्रिवार हो असं आहे! देशातील पर्यावरण संघटना, गटांनी यापुढे आपल्या प्रभाव गटांचं (ऑडियन्स) वर्गीकरण करून, त्या त्या गटांसाठी उपयुक्त कार्यक्रम, धोरण ठरवणं आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ शेतकरी, तरुण विद्यार्थी, गृहिणी असं वर्गीकरण करून प्रत्येक गटाने नियोजनपूर्वक काम करावं. वृक्षारोपणासारख्या चळवळी महत्त्वाच्या खऱ्या; पण त्या झाडांचं पुढे काय होतं, त्यामुळे हवामान बदलाला किती फायदा झाला याचं गणितच आपल्याकडे नाही. ते मांडण्यासाठीचे पर्याय उपलब्ध आहेत, पण त्यांचा वापर होत नाही. प्रत्यक्ष कृतीला आणि त्यांच्या परिणामांना महत्त्व देणं आवश्यक आहे. पर्यावरण विषयक कायदे प्रभावी आहेत. त्यांची अंमलबजावणी होते की नाही हे बघणं, एन्व्हायर्नमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट, इम्पॅक्ट रिव्ह्यू रिपोर्ट तयार केले जातात का आणि कायदे धाब्यावर बसवणाऱ्यांना शिक्षा होणं यादृष्टीने कामाची दिशा असायला हवी.
जगभरातच लहान मुलं आणि तरुणांमध्ये पर्यावरणाबद्दल जबाबदारी, कर्तव्याची जाणीव वाढताना दिसते, तुमचं काय निरीक्षण आहे?
आपण आपल्या पुढच्या पिढ्यांसाठी काय दर्जाचं पर्यावरण मागे ठेवतो आहोत याचा विचार एका पिढीने अजिबात न केल्यामुळे आता मुलं आणि तरुण यांना याबाबत सतर्क करणं आवश्यकच आहे. मुलांना साध्या सोप्या भाषेत गोष्टी समजावून सांगाव्यात पण विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कृती करण्यास प्रोत्साहन द्यावं. सिंगल यूझ प्लॅस्टिक फ्री कॅम्पस, नेट झिरो कॅम्पस उभे करण्यासाठी त्यांना हाताशी धरावं. विद्यापीठांचे कॅम्पस हे पर्यावरण विषयक प्रयोगशाळेत बदलण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन आणि मोकळीक द्यायला हवी, त्यातून पर्यावरणाचा नाश रोखण्यासाठी लागणारं कौशल्य शिक्षण आणि मानवी भांडवल उपलब्ध होईल. आपल्या पूर्वजांनी जपलेला निसर्ग सांभाळता न येणं हा देशद्रोह नाही, पृथ्वीद्रोह आहे!
मुलाखत : भक्ती बिसुरे