‘स्वित्झर्लंडच्या बँकेत भारतीयांनी रग्गड पैसा जमा केला आहे आणि आम्ही तोे आणून सामान्य नागरिकांना प्रत्येकी १५ लाख रु. देणार आहोत’ ही गेल्या निवडणुकीच्या प्रचारातील नरेंद्र मोदींची एक विनोदी थाप आता स्वित्झर्लंडच्या बँकांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीने पुरती उघड केली आहे. या बँकांमध्ये भारतीयांच्या ठेवी अवघ्या ०.०७ टक्के एवढ्या आहेत आणि विदेशी गुंतवणूकदारांच्या क्रमवारीत भारताचा क्रमांक ७४ वा आहे, असे या बँकांचे म्हणणे आहे.
मागील वर्षीच्या या बँकांमधील ठेवीदारांत भारतीयांचा क्रमांक ७४ तर त्याआधीच्या वर्षी तो ८८ हा होता. या बँकांमध्ये सर्वाधिक पैसा ठेवणारा देश इंग्लंड हा असून उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असणाऱ्या पाच ब्रिक्स देशांमधील रशियाचा क्रमांक पहिला आहे. स्विस नॅशनल बँकेकडून जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार ब्रिटन, अमेरिका, वेस्ट इंडीज, फ्रान्स व हाँगकाँग यांचा क्रमांक पहिल्या पाचात आहे. ही आकडेवारी जाहीर झाल्याने एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे. भारतात त्या उद्योगपतींनी, व्यावसायिकांनी व राजकारणी मंडळींनी स्विस बँकांमध्ये आपल्या मोठ्या मिळकती दडविल्या आहेत. हा गेली ५० वर्षे विरोधकांनी चालविलेला प्रचार ही निव्वळ धूळफेक होती आणि तिचा हेतू आर्थिक नसून राजकीय प्रचाराचा होता. हा प्रचार यशस्वीही झाला होता.
मोदींवर विश्वास असणारे अनेक जण आपल्या खात्यात १५ लाख रुपये येणार म्हणून वाट पाहत होते, तर त्याआधी देशातील अनेक चांगल्या नेत्यांवर व उद्योगपतींवर ते देशाला फसवीत असल्याचा वहीम बाळगून होते. त्या बदनामीची भरपाई कोण करणार आणि ती करणाऱ्यांना शासन तरी कोण देणार? संशय ही सर्वात मोठी बदनामीची बाब आहे. विदेशांशी केलेल्या औद्योगिक किंवा लष्करी व्यवहारात आर्थिक दलाली होते व दलालीचा पैसा परस्पर स्विस बँकांमध्ये जातो, असे म्हटले जात होते. अनेक भाबड्यांना ते खरेही वाटत होते. किती पंतप्रधान, किती अर्थमंत्री व उद्योगपती आले, यापायी बदनाम केले गेले. राजकारणात सारे काही चालते. त्यात कोणताही आरोप कुणावरही लावता येतो. अशा प्रचारकी थाटाच्या आरोपांना पुरावे द्यावे लागत नाहीत.
स्विस बँकांचा कारभार जेवढा चोख तेवढाच तो गुप्त असतो. सरकारांनी मागितलेली माहितीही त्या बँका देत नाहीत. या गोपनीयतेचा फायदा उठवला जातो. त्यातून त्यांच्या नावावर काहीही खपविता येते. महाराष्ट्राचे थोर नेते व माजी संरक्षणमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे निधन झाले, तेव्हा त्यांच्या खात्यात अवघे ३६ हजार रुपये होते. जमीन नाही, घर नाही, प्लॉट नाही आणि गाडी नाही तरी त्यांच्यावरती स्विस बँकेच्या आरोपाचा ठपका ठेवणारे महाभाग देशात होते. आता त्या बँकेनेच ही आकडेवारी जाहीर केल्यानंतर तरी या अफवा इतिहासजमा होतील आणि ज्यांनी भाबडेपणाने या अपप्रचारावर विश्वास ठेवला, ते हे सत्य मान्य करतील, अशी आशा आपण बाळगली पाहिजे. यापुढे कोणताही पुढारी स्वित्झर्लंडमधून पैसे आणून नागरिकांना प्रत्येकी १५ लाख रुपये मिळवून देतो, असे म्हणणार नाही याचाही विश्वास वाटला पाहिजे. स्वित्झर्लंडच्या बँका, जगातील अनेक मोठ्या बँकांप्रमाणे ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीवर व्याज देत नाहीत.
उलट आम्ही तुमचा पैसा राखतो म्हणून त्याची रखवालदारी ठेवीदारांकडून वसूल करतात, ही साधी गोष्ट ठाऊक असणारी माणसेही जेव्हा स्वित्झर्लंडच्या बँकांमधील ठेवीविषयी अधिकारवाणीने बोलायची, तेव्हा ते प्रस्ताव हास्यास्पद व्हायचे. परंतु आपले राजकारणी घृणास्पद बोलतात व तसेच वागतात याचीही जाणीव येथील नागरिकांना असल्याने जाणकार नागरिक असे आरोप मनात घेत नसत. त्यानंतरही आता बँकेने केलेल्या खुलाशामुळे तरी या चर्चेला आळा बसेल व देशातील जनतेला वारेमाप आश्वासने देण्याची आपल्या पुढा-यांची सवय तुटेल, अशी अपेक्षा आपण करायला हरकत नाही. झालेच तर त्या संदर्भात आजवर केलेल्या आरोपांचे त्यांनी प्रायश्चित्त घ्यायला हवे.